एमसीसी टेबुल गर्ने क्रममा के-के भयो ?

काठमाडाैँ । सत्तारूढ दलकै सांसदको विरोधका बिच अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कम्प्याक्टलाई सरकारले सदनमा टेबल गराएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर जनार्दन शर्मा उपस्थीत नभएपछि उक्त प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेवल गराएका हुन् ।

कार्की एमसीए कम्प्याक्टमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन् । कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गर्दैगर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरूसमेत उठेर नाराबाजी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबल गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सो सम्झौताले नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण भइ मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यापारमा सहज हुने बताए । एमसीसी अनुदानबाट प्राप्त सहयोगले ५ वर्षभित्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले सबै नेपालीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसअघि बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सदन अवरुद्ध भएको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता टेबुल गर्ने विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभइ यो कसरी टेबुल भयो भनी प्रश्न गरे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिन नहुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद् दुर्गा पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताइन ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्झौता टेबल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गते बस्नेगरी बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । बैठकमा एमाले सांसदले गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।