पास हाेला कि नहाेला एमसीसी, के छन् विकल्प ?

काठमाडौँ । लामाे राजनीतिक माथापच्चीपछि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी आइतबार संसद्‌मा पेश भएको छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा दर्ता भएपनि दलहरूको अस्थिर र फरक धारणाका कारण ३२ महिनापछि बल्ल एमसीसी संसद्‌मा पेश भएको हो । अब संसद्‌ बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएर छलफल भएपछि यसमाथि थप निर्णय हुनेछ । अर्थात् याे पास हुने कि नहुने भन्नेबारे सांसदहरूले निर्णय लिनेछन् मतदानमार्फत । चाहेर वा नचाहेर अब एमसीसी संसदीय प्रक्रियमा गएकाे छ ।

एमसीसी संसद्‌काे विषय बनेपछि सबैकाे नजर सरकारमा सामेल भएका दलहरूमाथि छ । सरकारले बिहीबार बस्ने संसद्‌ बैठकमा एमसीसीबारे थप छलफल हुने बताएकाे छ । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाहेकका कुनै पनि दलभित्र एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेकाले अहिलेकै अवस्थामा बहुमत पुग्ने/नपुग्ने निर्क्याैल हुन सकेको छैन । यसमा राजनीतिक दलहरूकाे दाेहाेराे चरित्र पनि मुख्य रूपमा देखिएकाे छ ।

अहिलेसम्म एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मात्र खुलेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आशा कांग्रेसको छ, तर सत्तारुढ दलहरू माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीकै समर्थन मिल्ने/नमिल्ने टुंगो छैन । एमसीसी पेश गर्न सहमत भएका भनिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले नै एमसीसीको पक्षमा नभएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेकाले यसले झनै संशय बढाएको छ । अर्को दल जनता समाजवादी अझैसम्म मौन छ । यद्यपि याे पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा‍. बाबुराम भट्टराई भने कांग्रेसकाे कित्तामा उभिएका छन् ।

अर्कातिर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरामा सहमत जनाउँदाताका सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको अचम्मलाग्दो मौनता नतोडिएकाले पनि संसद्को समीकरण आकलन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

पास गराउने जिम्मा कांग्रेसको काँधमा

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल भएको कारणले मात्र नभइ एमसीसीमा हस्ताक्षरकर्ता र एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा एक ढिक्का रहेको नेपाली कांग्रेस यसको पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा छ । एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेको र अहिले विभिन्न दलले चर्चा गरेजस्तो नभएको भन्दै आएको कांग्रेससँग यसका लागि केही विकल्पहरु छन् । पहिलो हो, सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति कायम गर्नु । यसो गर्न सके एमसीसी बहुमतले पारित हुनेछ ।

♦ याे पनि:
   एमसीसी : अघि बढाउन सबै ठूला दल संलग्न, अहिले किन विवाद ?

अर्को विकल्प भनेको एमालेलाई मनाउनु हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमसीसीबारे अहिले एमाले बोलिसकेकाे छैन । उसको यो मौनताको व्यापक आलाेचनासमेत भइरहेकाे छ । तैपनि एमाले मौन नै छ । तर एमाले त्यही दल हो, जसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने कुरामा समझधारीमा घुसाएको थियो । त्यसपछि एमसीसी परियोजना संसद्‌मा दर्ता पनि एमाले नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । तत्कालिन प्रधान मन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्जनौँ ठाउँमा एमसीसी राष्ट्रिय हितमा रहेको र नेपालको विकाशका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । स्मरणीय छ— एमसीसी परियोजना संसद्‌मा पेश नगरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले धेरै पटक तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका थिए ।

यी जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको हिसाबले हेर्दा एमाले अन्तत: एमसीसीको पक्षमै रहन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । अहिले आन्तरिक राजनीति एमसीसीको पक्ष वा विपक्षको मात्र नभइ खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एसको प्रतिस्पर्धा, चुनाव, र त्यसमा प्राप्त हुने फाइदासम्ममा गाँसिएकाले एमालेले विपक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि अचम्म नहुने नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

♦ याे पनि:
   सत्तारूढ गठबन्धन तोडे अर्को गठबन्धन बन्ने भयमा देउवा

तर, एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेसम्म वा त्यसबारे सर्वोच्चले फैसला नगरेसम्म संसद्को अवरोध कायमै राख्ने बताउँदै आएको छ । यो विषय अदालतमा गइसकेकाले संसद्‌मा अब त्यो सूचना टाँस गर्ने अवस्था त छैन, तर सर्वोच्चले यसबारे फैसला भने केही दिनमै गर्न सक्छ ।

त्यसो भएमा पनि एमालेले अवरोध हटाउने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले एमसीसीकै पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस र प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वास छ ।

यसो नभएमा अर्थात् एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल पनि विपक्षमा रहेको खण्डमा पनि एमसीसी पारित गर्ने एक विकल्प भने बाँकी रहन्छ । त्यो भनेको संसद्‌मा उपस्थित सांसदको बहुमतले पारित गर्ने । यसका लागि एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि संसद्‌मा उपस्थित नभइदिए हुनेछ । अरु दललाई कन्भिन्स गराउन नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले यो विकल्पबारे पनि सोचेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भने हुनेछ । संसद्‌मा कांग्रेसको मात्र सांसद संख्याले गणपूरक संख्या भने पुग्दैन । संसद् बैठक बस्न संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ जना मात्र सांसद छन् । जसको एक चौथाई संख्या भनेको कम्तिमा ६८ जना हो । तर प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ६८ जना सांसद छैनन् । कांग्रेसका जम्मा ६३ जना सांसद रहेपनि २ जना निलम्बनमा भएका कारण बैठकको गणपूरक संख्या पुग्न कम्तिमा ७ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्दछ ।

यसका लागि साना दल, लोसपा, वा जसपाका केही सांसदहरु उपस्थित भएर गणपूरक संख्या पुग्न सक्ने छ ।

गणपूरक संख्या पुगेको खण्डमा भने त्यसको साधारण बहुमत बाटै एमसीसी पारित गर्न भने सकिने छ । त्यसका लागि भने कांग्रेसलाई कुनै समस्या देखिँदैन । तर यो पनि दलीय सहमतिबिना सम्भव छैन । किनभने एमसीसी पारित पनि होस् र ‘हामीले त समर्थन गरेको होइन नि’ भन्ने बाटो राख्ने कुरामा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल सहमत हुनुपर्छ ।

उनीहरू त्यसमा सहमत नभए र संसद्‌मा उपस्थित भएमा त्यसको साधारण बहुमत पुग्ने छैन ।