प्रदेश १ को नामकरणका लागि सर्वदलीय बैठक, सहमति जुट्ला ?
विराटनगर । सबै प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको न्वारन गरिसकेका छन् । प्रदेश १ यस्तो प्रदेश हो ३ जना मुख्यमन्त्री पाएर पनि नाम पाउन सकेको छैन । जातीय पहिचानका मुद्दा स्थापित गर्न केही दलहरू लागेका छन् भने कतिपय दलहरू बहुपहिचान भन्दै प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नाम राख्नु पर्नेमा देखिन्छन् ।
प्रदेश १ को नामको सन्दर्भमा अहिलेसम्म दलहरू बिच बाहिरी छलफल भएपनि सरकारको आव्हानमा राजधानी तोक्ने बेलामा बैठक बसे बाहेक अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । लामो समयदेखि विवादित विषय तर टुङ्गो लगाउनै पर्ने नामको विषयलाई हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य एजेण्डा भन्थे । छलफलमा बोलाउँदा यो विषय पेचिलो बन्थ्यो मुख्यमन्त्रीहरू ब्याक हुन्थे । प्रदेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेपनि त्यसले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् । त्यसपछि ६७ दिन मुख्यमन्त्री भएका भीम आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरणको विषयलाई आफ्नो एजेण्डा भएको सुनाएका थिए । त्यो बिचमा राजनीतिक रूपमा देखिएको किचलोका कारण उनले आफ्नो एजेण्डा छलफलमै लग्न पाएनन् ।
त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पहिलो पटक सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरेका छन् । प्रदेश नंं. १ को नामकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश सरकारले आज दिउँसो १२ बजेलाई सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको हो । नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्न यसअघि प्रदेश नं. १ सरकारले बनाएको समितिका तर्फबाट सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरिएको हो । गत माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा नामकरणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
समितिका संयोजक यादवले प्रदेश सभाभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सर्वदलीय बैठकमा बोलाइएको मकालुखबरलाई बताए । ‘छलफल नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिला छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्ने प्रयासमा छौँ ।’
समितिका सदस्य, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले सरकारको काम सहजीकरण गर्ने भएकोले सबै दलहरूलाई राखेर छलफल गर्न लागिएको बताए । संसदीय दलका नेताहरूका बिचमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्न लागिएको उनको भनाई छ । ‘प्रदेश १ को नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर राय लिने र परामर्श गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट कुनै नाम प्रस्ताव गरेर छलफल गर्ने हैन, यो विषय सार्वभौम सांसद र सदनको विषय हो, सरकारले सहजीकरण गरेको हो ।’
गत कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिनको लागि बसेको बैठकपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेश सभाको बैठक चार महिना स्थगित भएर फागुन १५ गतेलाई बोलाइँदै छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश १ को नामकरणको विषय प्रवेश गराउने तयारी सरकारको छ ।
प्रदेश सभामा प्रदेशको नामको विषय प्रस्तावको रूपमा लग्दै गर्दा सरकारले सबै दलका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेको जनाएको छ। आज बस्ने सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, तिनै दलहरूका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष/सभापति, सरकारका सबै मन्त्रीहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले गरेको पहललाई सहज रूपमा लिनु पर्ने बताए । ‘अहिले नै यही हुन्छ भन्नु ठिक हैन,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय छलफलपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय होला ।’
नामको विषयमा नै यो भन्दा अगाडी शेरधन राईले बैठक राखेको भएपनि त्यसपछि को यो नै पहिलो बैठक भएको कोइरालाको भनाई छ । प्रदेशको नामकरणको विषय प्रदेश सभाबाट पारित गराउन दुई तिहाइ सङ्ख्या चाहिने भएकोले तत्काल रहेको सरकारको तर्फबाट मात्र प्रस्ताव पास हुन सक्ने देखिन्न त्यसको लागि पनि एमालेको साथ चाहिने कोइरालाले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले सरकारले बोलाएको बैठक पछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘प्रदेशको बहुलवादी विशेषता रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सौन्दर्ययता,विविधतामा एकले अर्कोलाई कुठाराघात र सबैको सम्मान हुने गरी सबैको सद्भावका रूपमा प्रदेशको नामकरण हुनु पर्छ ।’
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश हुनु पर्ने कुरामा अडिग देखिन्छ । प्रदेश सभामा रहेको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को नामकरणको बारेमा एक दुई सांसद बाहेक कोशी र सगरमाथाको पक्षमा देखिन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को नाम किराँत नै हुनु पर्ने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमाले विभाजन पछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा प्रदेशको नाम किराँत राख्ने भनेर कम नै खाइसकेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका उनी भित्रका केही सांसद कोशी प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् भने केही सांसद किराँत प्रदेश हुनु पर्नेमा देखिनछन् ।
जनता समाजवादी पार्टी भने अरूको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने अवस्थामा देखिनछ । एकजना सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लिम्बुवानको पक्षमा र राप्रपा कोशी प्रदेश हुनु पर्नेमा देखिन्छन् । यसरी हेर्दा प्रदेश १ को नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । आज हुने सर्वदलीय बैठकलाई सत्ता गठबन्धन भित्रका दलहरूले आइसब्रेकको रूपमा हेरेका छन् ।
