राष्ट्रिय सरकार बनाएर मात्रै एमसीसी अघि बढाउन माओवादीकाे प्रस्ताव ?
काठमाडौँ । एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धन संकटको डिलमा पुगेको छ । केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक कदम’ विरुद्ध मात्रै एकजुट भएर सरकार बनाएका पाँच दल एमसीसीकै कारण तितरबितरकाे अवस्थामा पुगेको सत्तारुढ दलकै नेताहरू स्वीकार्छन् ।
रातारात केही नाटकीय परिवर्तन नभए बिहीबार [भाेलि] बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल प्रारम्भ हुनेछ । यसबारे निर्णय नै पनि हुन सक्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको ‘ह्वीप’ जारी गरिसकेको छ । यता सत्ता बाहिर रहेकाे दल लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी [लाेसपा] ले पनि एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितकाे ‘ह्वीप’ जारी गरेकाे छ ।
यद्यपि, एमसीसीको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । आफ्नो अडानविपरीत एमसीसी संसद्मा पेश भएको भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विपक्षमा मतदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन् । यद्यपि उनीहरूले विपक्षमै मतदान गरे पनि एमसीसी सहज रूपमा पारित हुने कांग्रेसकाे ठहर छ । उसाे त डा. बाबुराम भट्टराईपक्षीय जनता समाजवादीले पनि पक्षमै मतदान गर्ने छन् । आफ्नाे पक्षमा कम्तीमा पनि १० सांसद रहेकाे भट्टराईपक्षीय नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा एक्लिएको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई पटक-पटक सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, एमालेले संसद्मा आफूमाथि अन्याय भएको र अगाडि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन ।
माओवादी केन्द्रकाे प्रस्ताव अप्रासांगिक भयाे ।
एमसीसीकै सन्दर्भलाई ख्याल गरेर हुनुपर्छ, साउन ३ गते संसद्बाट विश्वासको मत पाएका प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान मन्त्रीबाट आफैँले विस्थापन गरेको केपी शर्मा ओलीलाई ‘वर्किङ्ग रिलेसन्’ को प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधान मन्त्री देउवाले तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भदौ १५ गते ओली निजी निवास बालकोट नै पठाएर ‘वर्किङ्ग रिलेसन्’ को प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसपछि लगातार ओलीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्पर्कमै रहेका प्रधान मन्त्री देउवा फागुन ५ गते पत्नी आरजूलाई लिएर ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । अर्कोदिन ओली अन्य नेताहरूसहित प्रधान मन्त्री देउवासँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगे भने बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पुन: बालकोट पुगेर ओलीलाई भेटेका छन् ।
ओलीलाई प्रधान मन्त्री देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएको रिस छ । अर्कातिर आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद थमौती गर्न सभामुखसँग मिलेको आरोप पनि एमालेकाे छ । त्यो भएर पनि ओली झ्वाट्टै देउवाको प्रस्तावलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । यद्यपि ओली एमसीसीको हिमायती भने हुन् । भीमबहादुर रावलहरूलाई अपवाद मान्ने हाे भने एमालेका सबै सांसद एमसीसीको पक्षमा छन् ।
तर, एमालेले यथास्थितिमा भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने/नगर्ने बोलिसकेको छैन । एमालेबाटै छुट्टिएर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरू नै संसद्मा हुन नहुने माग गरिरहेको एमालेले पहिले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएको छ । एमालेको यो मागलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा प्रधान मन्त्री देउवा छैनन् ।
त्यसो त एमालेलाई मनाउन प्रधान मन्त्री देउवाले सक्दो पहल गरिरहेकै छन् । प्रधान मन्त्री देउवा-ओलीबीच फागुनमै पनि २ पटक भेटवार्ता भएको छ । तर, दुवै नेताहरू आ-आफ्नै अडानमा अडिएका छन् । यसर्थ थप वार्तामा पनि कुनै प्रगति नभएकाे दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच सैद्धान्तिक सहमति नजुटिरहँदा एमसीसी विरोधी दल माओवादीले भने राष्ट्रिय सरकारको ‘तुरुप’ फालेको छ । विशेष सूत्रकाअनुसार माओवादीले एमालेकै कुनै दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरेपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । ‘उहाँहरूले एमालेको र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीबाहेकका नेताहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर मात्रै एमसीसी अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो,’ एक एमाले नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘तर, त्यसको कुनै अर्थ छैन । पहिले पनि उहाँहरूको आशय त्यही नै थियो ।’
माओवादी नेताहरू भने यो स्वीकार्दैनन् । नेकपाकालीन नेतृत्व (ओली–प्रचण्ड) तहको तिक्तताका कारण पनि माओवादी नेताहरू खुल्दैनन् । ओलीले ५ महिनामा २ पटक संसद् विघटन गरेपछि ओली र तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको तिक्तता सार्वजनिक सभा/सम्मेलनहरूमै छचल्किन्थ्यो । अहिले पनि ओली–प्रचण्डबीच खाससम्बन्ध हार्दिक छैन ।
यसपछि प्रचण्डले कुनै दोस्रो तहका नेतामार्फत यस्तो सन्देश पठाएको सूत्रको भनाइ छ । माओवादी नेता लिलामणी पोखरेल यही अवस्थामा सहमति बन्यो र नयाँ सरकार बने राम्रो हुने बताउँछन् । यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढ्यो भने मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिने खतरा हुने नेता पोखरेलको भनाइ छ । तर, माओवादीले एमालेलाई गरेको भनिएको प्रस्तावबारे भने उनी बोल्न चाहँदैनन्, भन्छन्— ‘राजनीतिक कोर्षलाई हेर्दाखेरी राष्ट्रिय सहमति बनेर राष्ट्रिय सरकार गठन भए राम्रो हुन्छ होला । त्यसले एमसीसीकै कारण मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिने सम्भावना कम हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्नुस् त पूरै मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिने खतरा बढेको छ ।’
मंगलबार साँझ ओलीसहित अन्य तीन एमाले नेताहरू प्रधान मन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार छिरेका थिए । त्यसबेला माओवादीको यो प्रस्तावबारे पनि कुराकानी भएको श्रोत बताउँछ । सत्ता गठबन्धनमै अविश्वास र विमति भएपछि दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई दबाबमा पार्ने र तर्साउने रणनीतिअन्तर्गत माओवादीले यसो गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
त्यसो त कांग्रेस-एमालेको दूरी घटाउन पनि माओवादीले यस्ता प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने आकलन गरिन्छ । माओवादीले त्यो प्रस्ताव गठबन्धनमै राखेको थियो । तर, त्यसलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरिसकेकाे एक कांग्रेस नेता बताउँछन् । उसाे त प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बोलकोट नै गएर वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । एमालेले साउन २३ यताका सबै संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । यसबाट संसद्लाई छुटकारा दिनका लागि र एमसीसीबारे संसद्मा राम्रै बहस होस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने आकलन गरिन्छ ।
तर, यो प्रस्ताव अप्रासांगित रूपमा भएको एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग बताउँछन् । ‘यो प्रस्ताव नयाँ होइन,’ नेम्वाङ्गले भनेका छन्, ‘यो अहिलेको राजनीतिक प्रसङ्गसँग मिल्दैन । यसको अर्थ छैन । यस्तो प्रसङ्गबाहिरकाे प्रस्तावको पक्षमा एमाले छैन ।’
जसै— राजनीतिक वृत्तमा खास राष्ट्रिय सहमतिभन्दा पनि एमाले-कांग्रेसको दूरी बढाउन माओवादीले यस्तो प्रस्ताव गरेको विश्लेषण शुरू भएको छ । माओवादी नेता मातृका यादव माओवादीमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘यी विषयहरूमा पनि फाट्टफुट्ट रूपमा छलफल भएका छन् होला, विभिन्न कोणहरूबाट छलफल भइरहेको छ,’ नेता यादवले भने, ‘तर, ठोस निर्णय भने भएको छैन ।’
पेलेरै जाने प्रधान मन्त्रीकाे नीति
प्रधान मन्त्री देउवा भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले नमाने गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । अमेरिकाले दिएको समयसीमा पनि नजिकिँदै गएको र सरकारले यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको विषय भएकाले पारित हुनुपर्ने प्रधान मन्त्री र नेपाली कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसले माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूले अनावश्यक रुपमा यो विषयलाई उचालेको र अतिरञ्जित गर्दै आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
अब कांग्रेस नरोकिनेगरी अगाडि बढेको नेताहरू बताउँछन् । कानूनमन्त्रीसमेत रहेका नेता दिलेन्द्र बडू भन्छन्, ‘अब कांग्रेस अगाडि बढ्यो । एमसीसीलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिने दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ । यो सरकारको मुद्दा बनिसकेको छ । अब यसमा जे जे हुने संसद्मै हुन्छ ।’
