वान् टू वान् वार्तामा ओलीका तीन शर्त- मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् प्रचण्ड
काठमाडौँ । झन्डै १४ महिनापछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच वान् टू वान् वार्ता भएको छ । यसअघि यी दुई नेताबीच ०७७ पुस ४ गते वान् टू वान् वार्ता भएको थियो । यो वार्तामा सहमति नजुटेपछि पुस ५ गते प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटन गरेका थिए । त्यसयता यी दुई नेताले राजनीतिक रूपमा आपसलाई गिराउने खेल खेलिरहेको थिए । तर, अहिले पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको गन्जागोलले वार्ताको कसीमा बाँधिदिएको छ ।
आजको वार्ताको शुरूमा ओली-प्रचण्डबीच मात्रै छलफल भएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षका नेताहरू मिसिए । वार्तामा ओलीका अतिरिक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रचण्डका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेता शक्ति बस्नेत थिए ।
यी दोस्रो तहका दुवै पक्षका नेताहरू मिसिएपछि पनि ओली-प्रचण्डबीचको वान् टू वान् वार्ताका क्रममा भएकै बुँदामाथि छलफल निरन्तर चल्याे । ओली-प्रचण्डबीच खासगरी वर्तमान समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्यासँगै त्यसको समाधान र भावी दलगत रणनीति र बाटोबारे छलफल भएकाे थियाे ।
त्यसबीचमा अर्को विषय थियाे— दुई नेताबीचकाे राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार । छलफलमा सहभागी एक नेताले बताएअनुसार छलफलमा सम्बन्ध सुधारकै विषयमा अल्लि लामो छलफल भएकाे थियाे । त्यसमा दुवै नेताले पछाडि फर्किएर स्मरण र ब्रिफिङ्ग गर्दै विगतमा पुगेर सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसक्रममा ओलीले खासगरी प्रचण्डसमक्ष तीन बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । विगतलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले राखेको तीन बुँदे ‘काउन्टर’ प्रस्तावमा (१) एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदहरू संसद्मा नदेखिनुपर्ने (२) १४ सांसदहरू संसद्मै भइरहने हो भने सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने र (३) आफूमाथिकाे नेकपाकालीन ‘१९ बुँदे अभियोग पत्र’ फिर्ता लिनुपर्नेलगायत छन् ।
ओलीका यी प्रस्तावमाथि प्रचण्डले ठोस रूपमा केही जवाफ दिएका छैनन् । यद्यपि दुवै पक्षले यो वार्तालाई सुरुवाती वार्ताका रूपमा लिएको एमाले उपाध्यक्ष सवासचन्द्र नेम्वाङ्गले बताए । मकालुखबरसँग उनले भनेका छन्, ‘यसलाई वार्ताको सुरुवातका रूपमा दुवै पक्षले लिएको छ । त्यसो हुँदा आजको वार्ताबाट केही प्रगति भएन भनेर बुझ्दा हुन्छ । अबको अवस्था कस्तो हुन्छ, अवस्था ठिकै रह्याे भने अब दुई पार्टीबीच लगातार वार्ता हुन पनि सक्छ ।’
त्यसो त माओवादीले यसअघि पनि गठबन्धनमै एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर मात्रै संसद्मा पेश भइसकेको एमसीसी अघि बढाउने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्तावलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले ‘राईटआउट रिजेक्ट’ गरेको थियो । जसै— प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अमेरिकी ‘डेडलाइन’भित्र जसरी भएपनि एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने मनसायमा छन् । यसर्थ अब प्रधान मन्त्री नरोकिने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बताउँछन् । ‘अब कांग्रेस रोकिँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘एमसीसी टुङ्ग्याइहाल्नुपर्ने विषय बनेको छ । यसलाई टुङ्ग्याइहाल्ने लाइनमा कांग्रेस छ । सँगै अन्य दलहरू पनि छन् ।’
एमसीसीकै पक्षमा उभिन प्रस्ताव गर्दै प्रधान मन्त्री देउवाले पनि प्रचण्डभन्दा अघि ओलीलाई भेटेका थिए । यद्यपि प्रधान मन्त्री देउवाको प्रस्ताव झ्वाट्टै स्वीकारिहाल्ने अवस्थामा ओली छैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र एमाले फुटाएको रिसले पनि ओली देउवाले भनेकाे सरस्तै मान्ने पक्षमा छैनन् । आजकाे भेटमा प्रधान मन्त्री देउवाले गरेकाे प्रस्तावमा ओलीले पुरानै अडान दाेहाेर्याएका थिए । खासगरी एमसीसीमा आफ्नाे पार्टीकाे कदमलाई साथ दिन प्रधान मन्त्री देउवाले गरेकाे प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकारेनन् । लीले प्रधान मन्त्री देउवासँग एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसदहरू कारबाहीमा पर्नुपर्ने वा त्यसो नभए माओवादीको कोटाबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए । तर, प्रधान मन्त्री देउवा अहिल्यै यसो गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।
उसाे त माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीकाे विपक्षमै छन् । संसद्मा मतदान हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेका यी दुई दलका आफ्नै राजनीतिक बाध्यताहरू छन् । गठबन्धन फुटकाे डिलमा पुगिसकेकाे छ । यसबेला दुवै [कांग्रेस-माओवादी] ले प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सबैभन्दा ठूलाे दल एमालेकाे मुख ताकिरहेका छन् । आजकाे वार्तामा पनि ओलीकाे तीन बुँदे प्रस्तावबारे प्रचण्डले ठाेस रूपमा केही बाेलिसकेका छैनन् । यस अर्थमा ओलीकाे प्रस्तावलाई आज सुनेकाे मात्रै नेता शक्ति बस्नेत बताउँछन् । ओलीकाे प्रस्तावलाई उहाँ [प्रचण्ड] ले लागू गर्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा नेता बस्नेत बाेल्न मानेनन् ।
यद्यपि ओलीकाे प्रस्ताव मानिहाल्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन् । नेकपाकालीन १९ बुँदे ओलीविरुद्धकाे प्रस्ताव फिर्ता गर्नेबाहेक अन्य प्रस्तावमा प्रचण्ड स्वनिर्णयमा चल्न सक्दैनन् । किन पनि भने ओलीकाे प्रस्ताव न. १ र २ सरकारसँग जाेडिएका विषयहरू छन् । उनलाई न त माधवकुमार नेपालहरूलाई कारबाही गर्न सजिलाे छ न त सभामुखलाई राजीनामा गराउनु नै । यसर्थ पनि ओली-प्रचण्डबीच सहमति जुट्नेमा ढुक्क रहन सकिँदैन ।
यद्यपि प्रचण्डले विगतमा दुवै तर्फबाट कमजाेरी भएकाे र अब त्यसलाई सच्याउँदै नयाँ काेणबाट अगाडि बढ्न सकिने बताएका थिए । यथास्थितिमा ओली मिलेर अगाडि बढ्न तयार नरहेकाे एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
