कर्णाली सरकार : ६ महिनामा मात्र १२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन !
सुर्खेत । कर्णाली सरकारको चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म जम्मा १२.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार मध्ये माघ मसान्तसम्म अर्थात् झण्डै ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड ६४ लाख २ हजार ५८ रुपैयाँ (१२.४४ प्रतिशत) मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । जसमा विकास बजेट ८.७३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै चालू बजेटतर्फ १४ अर्ब ४६ करोड ३३ लाख १५ हजार मध्ये १८.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम ३.०६ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ६५ लाख ८७ हजार ६३५ रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत बजेट ३.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सबै भन्दा बढी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३३.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयका लागि चालू आवमा १८ करोड ३३ लाख एक हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पटक-पटक भन्दै आएका छन् ‘हामी विगत भन्दा एक कदम अगाडि बढ्छौँ ।’ तर, उनले मुख्यमन्त्री पद सम्हालेदेखि यता प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने दयानीय छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को माघ मसान्त सम्म १२.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशले बितेको करिब ६ महिनामा साढे १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लेखा तथा कोष नियन्त्रण कार्यालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । सोही अनुसार चालू आवमा पनि कुल बजेटमध्ये ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख ३९ हजार बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।
६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ६ हजार ३८५ अर्थात् (९.३२ प्रतिशत) बजेट मात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । अझ, पुँजीगत बजेट भने न्यून ८.४७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
भौतिक पछि बजेटको ठुलो हिस्सा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल ५ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ६९ हजार बजेट मध्ये १ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १५ हजार २३२ रुपैयाँ अर्थात् (२३.१४ प्रतिशत) बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट २ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख ६ हजार बजेट मध्ये ७ करोड ८२ लाख ३ हजार ७१९ रुपैयाँ अर्थात् (३२.११ प्रतिशत) बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले दिएको तथ्याङ्कका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयहरूको चालू बजेट भन्दा पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट तीव्र गतिमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट बजेट कम खर्च हुनुको कारण चालू आवको सुरुमा ओएनएमले गर्दा समस्या भएको बताए ।
मन्त्री विष्टले अहिले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई वृद्धि गर्न लागिपरेको र अबको एक-दुई महिनाभित्रै परिणाम राम्रो देखिने उनको भनाइ रहेको छ ।
कुन मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो ?
