‘दूषित गठबन्धन रहनुहुन्न, माओवादीसँग वार्ता गर्न सकिन्छ’
काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दल नेकपा (माओवादी केन्द) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको नेताहरूको टोलीले बिहीबार (हिजो) प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्याे । सुरुवातमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयसमेत रहेका ओली–प्रचण्डबीच मात्रै वार्ता भयाे भने पछि दुवै तर्फका नेताहरू मिसिए । त्यसपछि पनि ओली–प्रचण्डबीच छलफल भएकै बुँदाहरूमा छलफल निरन्तर चल्याे ।
झन्डै १४ महिनापछि त्यसरी माओवादी र एमालेको नेतृत्व तहमा छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा स्वाभाविक रूपमा ओली–प्रचण्डले विगतमा भएका कमीकमजोरी, आरोपप्रत्यारोप र खण्डनका कुराहरू कोट्याए । त्यसक्रममा उनीहरूले संयुक्त रूपमा विगतको पार्टी एकता बेठिक नभएको निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि प्रचण्ड नै अघि सरेर पुनः अब मिलेर जानुको विकल्प नभएको ओलीलाई सुनाए । माओवादी केन्द्र कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहिरहँदा प्रचण्डले गरेको प्रस्तावलाई एमालेले भने खास गहन रूपमा नलिएकाे नेताहरू बताउँछन् । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड कमरेडले खास मिलेरै जानेगरी प्रस्ताव लिएर आउनुभएकै होइनजस्तो लाग्छ ।’ प्रतिनिधि पात्रका रूपमा रिमालले बोलेपनि समग्र एमालेजनको बुझाइ उस्तै हुँदाे हाे ।
त्यसो त संसद्मा आफ्नै खाले समस्या माओवादीसँग छ । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेपनि एमालेलगायतका दलहरू माओवादी; त्यसमा पनि प्रचण्डलाई नै निर्णायक मान्छन् । त्यसो हुँदा पनि एमालेले संसद्मा आफ्नैखाले माग राखेको छ ।
तर, बिहीबारको भेटमा माओवादीले संसद् र सरकारकाे विषय नभइ भावी दिनमा मिलेर जानेबारे प्रस्ताव लिएर गएको थियो । त्यसक्रममा ओलीले तीन शर्त राखेका थिए । (१) एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई कारबाही, (२) शर्त १ नभए सभामुखद्वारा राजीनामा र (३) नेकपाकालीन १९ बुँदे ओलीविरुद्धको दस्तावेज फिर्तालगायतका शर्तहरू राखेका थिए । यी शर्तहरू प्रचण्डले मान्लान् वा नमान्लान्, पूरा गर्न सक्लान वा नसक्लान् त्यो आफ्नो ठाउँमा हाेला । तर, कथम् प्रचण्डले कुनै शर्त पूरा गरे भने एमाले माओवादीसँग पुनः मिलेर अगाडि बढ्न तयार हो (?) भनेर मकालुखबरकर्मी धनबल राईले एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गसँग साेधेका छन्, प्रस्तुत छ जस्ताकाे त्यस्तै:—
हिजो जसरी एमाले र माओवादी मिलेर चुनावमा गए र जसरी झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याए, त्यो कुनै पनि रूपमा नराम्रो थिएन । नराम्रोचाहिँ के भयो भने, जसरी सरकार बनिसकेपछि पार्टीभित्र आरोप–प्रत्यारोप र द्वन्द्वका विजारोपण भयो त्योचाहिँ नराम्रो भयो । प्रचण्ड कमरेडहरूले पनि निरन्तर भनिरहनुभएको छ कि हिजोको एकता नराम्रो थिएन र हामी पनि त्यसै भन्छौँ । तर, पछि कम्युनिष्ट सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा जसरी अर्को सरकार गठन गर्नुभयो, त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन र कम्युनिष्टलाई राम्रो गरेन । कसैलाई राम्रो गरेन, न उहाँहरूलाई गर्याे न हामीलाई नै राम्राे गर्याे ।
अब रह्यो कुरा— मिलेर जाने कि नजाने कि, गयौँ भने कसरी जाने वा नजाने भन्नेबारेकाे । प्रचण्ड कमरेड आफैँले कुनै एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको तपाईंले पनि सुन्नुभयो होला, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा खुुसी छैन भनेर । अन्ततः सत्य भयो । हुन न त हामीलाई यो गठबन्धन यसरी नै लर्बराउँछ भन्ने शुरूमै थाहा थियो । हामीले यो गठबन्धनलाई ‘दूषित’ गठबन्धन भन्यौँ, किन भन्यौँ यसका स्पष्टीकरण हामीले धेरै ठाउँ र धेरै तरिकाबाट दिएका छौँ । अब प्रश्न के रह्यो भने, अब मिलेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर ? एक हिसाबले उहाँहरूले अब फेरि मिलेर जाउँ भनेर भन्नुभयो/आउनुभयाे । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, अध्यक्ष कमरेडले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ ।
तर, फेरि यत्तिकैको अवस्थामा वा यथास्थितिमा त सकिँदैन होला । हो… त्यसकै लागि अध्यक्ष कमरेडले केही कुराहरू भन्नुभयो, सम्झाउनुभयो र शर्त राख्नुभएको हो । त्यसमा खास रूपमा ठोस केही जवाफ आएको छैन । यद्यपि हामीले यसलाई वार्ताको सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ । सँगै हामीले भनेका छौँ कि यस्तो दूषित गठबन्धबाट देश अगाडि बढ्दैन । गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने हो देश तर, यस्तो दूषित गठबन्धनबाट होइन । त्यसैले यसलाई भत्काउनुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो अथवा तोकिएकै समयमा चुनावमा गएर नयाँ जनादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ, जो अल्पमतमा पर्छ उ प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको खबरदारी गर्छ ।
हो यहीँनेर हामीले थपेका छौँ कि— तर दूषित गठबन्धन नबनाउने, रहन नदिने । यदि दूषित गठबन्धन भत्कियो र प्रचण्ड कमरेडहरूले विगतका कमीकमजोरीहरू स्वीकार्दै आउनुहुन्छ भने कुरा गर्न सकिन्छ, वार्ता गर्न सकिन्छ भनेर । बा ! मिल्नै पो सकिन्छ कि, त्यसमा कुरा गर्दै जाउँला, वार्ता गर्दै जाउँला भनेर हामी उठ्यौँ ।
र, जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ त्यसमा त अहिलेको सरकारले हामीलाई त्यो एजेन्डाभित्र प्रवेशसमेत गर्न दिएको छैन । यसमा हामीले पहिलो चाहिँ सरकारमा रहेका दलहरूको साझा धारणा आउनुपर्छ र प्रतिपक्षले बोल्छ भनेका छौँ ।
