‘डी एरिया’मा एमसीसी : के हुन्छ अब ?
काठमाडौँ । एमसीसीलाई बाहिर जत्ति छलफल र बहसको विषय बनाइए पनि अन्ततः बल सांसदहरूको ‘कोर्ट’मा पुगेको छ । अर्थात् अब यसबारे निर्णय लिने जिम्मा संसद्कै हो, सांसदहरूकै हो । तर, संसद्मा यसलाई ठिक ढङ्गले खेलाइएको छैन, जसरी खेल्नुपर्थ्यो ।
एमसीसीबारे न सरकारमा रहेका दलहरूबीच मतैक्य छ, न विपक्षी दलहरू नै एक ठाउँमा छन् । कुनै दल आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न पनि अन्कनाइरहेका छन् । कुनै दलभित्रै भिन्नभिन्नै मत छ ।
जसले गर्दा दलहरूबीच एमसीसी पास वा फेल मात्र नभएर राजनीतिक नाफा घाटाको विषय पनि बन्न पुगेको छ । दलहरू यसकै आधारमा एमसीसीबारे आफ्ना धारणा बनाइरहेका छन् । एकातिर सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्ने कि तोड्ने भन्ने विषय पनि यसैसँग जोडिएर आइरहेको छ भने अर्कातिर एमालेको सत्ता साझेदारी र सभामुख परिवर्तनका कुरा पनि यसैसँग जोडिएर उठिरहेको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसबाहेक पाँचदलीय गठबन्धनमा कुनै दल एमसीसीको पक्षमा छैनन् । यसो हुँदा एमसीसी पारित गर्न र गठबन्धन पनि जोगाइराख्ने कुनै तरिका भेट्टाउन सकिएला भन्ने बाटो अब साँघुरिएको कांग्रेसका नेताहरूको विश्लेषण छ । भलै गठबन्धन जोगाउन हरसम्भव उपाय अपनाउने सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताउन भने छोडेका छैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एमालेले पनि अन्तिम अवस्थामा पक्षमै मतदान गर्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष र एकीकृत समाजवादीका केही सांसद र सबै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरू दाबी गर्छन् । सञ्चार मन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘एमसीसी अघि बढ्ने वातावरण बनिसकेको छ । एमसीसी संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
तर, एमसीसी पारित गर्न कति सांसद सङ्ख्या चाहिन्छ भन्नेमा भने विवाद शुरू भएको छ । नेताहरूले दलगत रूपमा मनामौजी बोलिरहेका छन् । संविधान र सन्धि ऐनलाई मान्ने हो भने एमसीसी पारित हुनका लागि बहुमत चाहिन्छ नै ।
नेपालको संविधानको धारा २७९ ले यसबारे व्याख्या गरेको छ । जहाँ यस्ता सन्धि सम्झौताहरू बहुमतले पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सन्धि ऐनको धारा ४ को (२) मा भनिएको छ- ‘पेस भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापितका संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी भने एमालेको नाराबाजीबीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसिसीको ‘हुन्छ’ भनेर मत दिने सांसदको बहुमत पुगे पारित हुने जिकिर गर्छन् । ‘एमसिसी पास गर्न हुन्छ भन्नेको बहुमत चाहिने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘एमालेले नाराबाजी गरिरहेका बेला उहाँहरूको मत गणना हुन्न । त्यसैले हुन्छ भन्नेको बहुमत हुने भएकाले एमसीसी पारित हुन्छ ।’
अधिकारीले भनेझैँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २८ मा सभामुखले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने उच्चारण गर्न लगाइ जुन पक्षको बहुमत ठहर्याउँछ सो को घोषणा गर्ने उल्लेख छ । ध्वनि मतमा कसैले असहमति जनाए मत विभाजनका लागि सभामुखले एक÷एक सांसदलाई उभ्याएर ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्न लगाउने छन् । वा १० प्रतिशत अर्थात् २८ सांसदले मत विभाजन माग गरे हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनको प्रक्रियामा जानेछ ।
कोर्स यसरी अगाडि बढ्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस अन्यौलमै छ । त्यसैले पनि हुनुपर्छ दुई-दुईपटक संसद् बैठक सरिसकेको छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद कायम छन् । त्यसमा ५१ प्रतिशतका लागि कम्तीमा पनि १३६ सांसद चाहिन्छ ।
तर, कांग्रेसलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसद्मा अनुपस्थित भइदिउन् र एमसीसी पारित गरुँला भन्ने दाउ छ । यद्यपि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तोमा प्रधान मन्त्रीकै आग्रहमा दुई पटक संसद् बैठक सारिएको छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले भने एमसीसीको बारेमा दलीय धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोले पनि दलगत रूपमा केही धारणा आएको छैन । एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनबाट पहिले साझा धारणा आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बोल्ने दोहोर्याउँदै आएको छ ।
यसअघि बिहीबार दुईपटक प्रधान मन्त्री र प्रतिपक्ष नेता केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा प्रधान मन्त्री देउवाले ओलीलाई एमसीसी पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थिए । तर, ओलीले भने आफ्ना सर्तहरूलाई नै अडानका रूपमा राखेको नेताहरू बताउँछन् । तर, छलफलकै क्रममा ओलीले ‘एमसीसी फेल हुनै चाहिँ दिइने छैन’ भनेर आश्वासन दिएको स्रोतले बताएको छ ।
शुक्रबार साँझ पनि कांग्रेसका नेताहरूसहित ओलीको निवास बालकोट पुगेका प्रधान मन्त्री देउवाले सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरे । तर ओलीले पुरानै अडान दोहोर्याए । संसद्मा उपस्थित भएर यसबारे छलफल गर्न आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखको राजीनामा एमालेको सर्त छ । यद्यपि एमाले र ओली स्वयम एमसीसीका हिमायती भने हुन् ।
यसअघि आफू प्रधान मन्त्री हुँदा पनि ओलीले एमसीसी अघि बढाउन गरेको प्रयासमा सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले अवरोध गरेको भनेर ओली निकै रुष्ट बन्ने गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा एमसीसीको प्रस्ताव पास हुने नहुने ‘डी एरिया’ मा पुगेको छ । यसको जस-अपजसको भागीदार सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस नै हुनुपर्ने अवस्था छ ।
