चीनसहित सबै देशका कम्पनीले एमसीसी परियाेजना निर्माणकाे टेन्डरमा भाग लिन पाउँछन्

काठमाडौँ । एमसीसी अनुदान र नेपाल सरकारको समेत लगानीमा एमसीए नेपालले पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, न्यु बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण मोडालिटीमा नेपाल-भारत सहमति हुनुपर्ने, निर्माण क्षेत्रको पहुँच (ईआइए स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानलगायत)का काम भइसक्नुपर्ने पूर्व सर्तहरु छन् । केही दिनअघि मात्रै न्यु बुटवल-गाेरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल-भारतबीच संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ । यसरी ५ वटा पूर्वसर्त पूरा भएका छन् ।

पूरा भएका सर्तहरू टेबलमा बसेर अध्ययन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र हस्ताक्षर गर्दा पूरा हुने किसिमका थिए । अब निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको सर्त पूरा हुन बाँकी छ । यो भने फिल्डमै गएर धेरै काम गरेपछि मात्रै पूरा हुने सर्त हो । कम्प्याक्ट सम्झौताले यो सर्तलाई ‘साइट एक्सेस’ भनेर उल्लेख गरेको छ । परियोजना निर्माण गर्ने ठेक्का लागिसकेपछि निर्माण ठेकेदार कम्पनीले निर्बाध रूपमा निर्माण क्षेत्रमा गएर परियोजना निर्माणको काम गर्न पाउने वातावरणका रूपमा हामीले यो सर्तलाई व्याख्या गरेका छौँ ।

याे पनि : एमसीसी अनुदानबाट नेपालमा कुन कुन परियोजना बन्छन् ?

यो सर्त अनुसार ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन (अलाइनमेन्ट) तयार गर्ने काम भइसकेको छ । यही रेखांकनका आधारमा लाइनको दायाँबाँया करिडोरमा भएका स्थानीयवासी, घरजग्गा, वनलगायत सबै विषयलाई समेटेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को काम सकिएको छ । ईआईए स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।

ईआईएका आधारमा परियोजना निर्माण गर्न काट्नुपर्ने रुखको वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तरिका अनुसार स्याम्प्लिङका आधारमा अनुमानित गणना गरिएको थियो । अब भने फिल्डमै गएर रुखको एकिन गणना गर्नुपर्ने छ ।

रुख गणनापछि वनका रुख कटानीका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा पर्ने ८५६ वटा टावर निर्माण गर्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहण (खरिद), तारको दायाँ २३/२३ मिटर गरी ४६ मिटरको करिडोरभित्र पर्ने जमिनको प्रयोगको अधिकार (राइट अफ वे) लिनुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइनले १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वटा वडालाई छुन्छ । त्यसो हुँदा ती सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

परियोजना अन्तर्गत दमौली, रातमाटे र बुटवलमा निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको सब स्टेशनमध्ये रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहको काम गरिसकेका छौँ । बाँकी दुई सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा निर्माण गरिने भएकाले अधिग्रहण गर्नुपर्नै छैन ।

जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामसँगै समानान्तर रूपमा यो परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धामा आधारित बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । यसका लागि ‘टेन्डर डकुमेन्ट’ तयार अवस्थामा छन् । अब केही दिनपछि नै हामीले यो परियोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

थप : एमसीसी कार्यान्वयनमा अझै छन् चुनाैती, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको पहुँच जटिल

ठेकेदार छनोट भएपछि ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि जग्गा अधिग्रहण र राइटअफ वे (जग्गा जग्गाधनीकै नाममा रहन्छ र त्यसको प्रयोग वा भोगको अधिकार मात्रै परियोजनाले लिन्छ) लगायतका काम सक्नुपर्छ । त्यस्तै ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुअघि नै हामीले एउटा मिति तय गर्नुपर्छ, जसलाई ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’(ईआईएफ) भनिन्छ । ईआईएफ गरेपछि मात्रै एमसीसीले ‘कम्प्याक्ट इम्प्लिमेन्टेशन फन्ड’ शीर्षकबाट अनुदानको पैसा निकासी सुरु हुन्छ । एमसीए परियोजनाका लागि पूर्व तयारीका काम गर्न अहिले एमसीसीले दिइरहेको पैसा चाहिँ उसको ‘कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड’ शीर्षकअन्तर्गत दिइरहेको हो ।

परियोजनामा नेपालले लगानी गर्नुपर्ने बराबरको रकम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले ‘रातो किताब’बाट निकासा दिनुपर्छ । दुवैतिरबाट पैसा आउन सुरु र सुनिश्चित भइसकेपछि ठेकेदार छनोट गरिन्छ ।

ठेकेदार छनोट भएपछि ठेकेदार कम्पनीले फिल्डमा गएर परियोजनाको गुणस्तर नघट्ने गरी लागत कति घटाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्छ। अध्ययनपछि ठेकेदारले फिल्डमा काम सुरु गर्छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षभित्र परियोजनाको काम सक्नैपर्ने हुन्छ । जग्गा अधिग्रहण र राइट अफ वे लिने लगायतका निर्माण क्षेत्रका सर्त पूरा नभए वा निर्माण क्षेत्रमा अवरोध भए ५ वर्षमा काम सक्न गाह्रो पर्छ । ५ वर्षमा परियोजना पूरा नभए एमसीसी फिर्ता हुन्छ । समयमा काम नसकी अवरोधका कारण एमसीसी फिर्ता हुने अवस्था आए बाँकी काम नेपाल आफैँले आफ्नै लगानीमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा परियोजनाको पूर्व सर्त पूरा गर्ने तथा पूर्व तयारीका काममा बरु बढी समय लगाएर भए पनि निर्माण सुरु गरेपछि यो परियोजना समय (५ वर्ष) भित्रै सक्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजना अन्तर्गत भालुवाङदेखि लमही हुँदै शिवाखोलासम्म र भालुवाङदेखि धानखोलासम्म कुल ७७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि डेनमार्कको परामर्शदाता कम्पनीले काम गरिरहेको छ । डिजाइन सकिएपछि उक्त सडक निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिन्छ । सडक निर्माणको काम प्रसारण लाइन जत्तिको जटिल र चुनौतीपूर्ण तथा बढी समय लाग्ने खालको छैन । यसमा धेरै अवरोध पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा यो काम समयमै सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन र सडक मध्ये ९० प्रतिशत बजेट प्रसारण लाइनका लागि छ । त्यस्तै, सडकभन्दा बढी समय प्रसारणलाइन निर्माणमै लाग्ने देखिन्छ । प्रसारण लाइनभित्रको सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण काम भनेको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण र ‘राइट अफ वे’ लिने काम हो ।

चीनसहित सबै देशका निजी निर्माण कम्पनीले यी एमसीसी अनुदानमा बन्ने परियोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । अमेरिकाकै कम्पनीले गर्ने भन्ने छैन । अमेरिकी कम्पनीले पनि उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछ । एमसीए नेपालले अहिले प्रयोग गरिरहेका कम्प्युटरहरू चीनबाटै ल्याइएका र चीनमै उत्पादन भएका छन् । ‘सबै सामान, निर्माण कम्पनी वा ठेकेदार अमेरिकाबाटै आउँछ’ भन्ने जस्ता भ्रम हामीले राख्नु हुँदैन । यसमा एउटै कुरा के छ भने यो प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि देशको सरकारी कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । आतंकबादी घोषणा भएका बाहेक सबै  देशका निजी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।

यो पनि : एमसीसी नेपालकाे संसद्‌बाट अनुमोदन

परियोजना निर्माणको पूर्व तयारीको कामका लागि गत पुस १५ गतेसम्ममा करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मध्ये १ अर्ब ८० करोड एमसीसीको र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको रकम लगानी भइसकेको छ । परियोजनामा बाहिरबाट सामान तथा उपकरण ल्याउने, परामर्शदातालाई दिनुपर्ने शुल्कलगायतका रकम एमसीसीबाट अमेरिकी डलरमै दिइन्छ । जस्तो सडक निर्माणका लागि डलरमै डिफेक्टोमिटर नामको उपकरण ल्याइएको छ । यो उपकरण परियोजनाको समाप्तिपछि सडक विभागले नै प्रयोग गर्न पाउने छ ।

जग्गा अधिग्रहण एमसीएका कर्मचारीको तलब लगायतका रकम नेपाली रुपैयाँमै दिनुपर्ने छ । नयाँ आर्थिक वर्षको रातो किताबका नेपालले लगानी गर्नुपर्ने बजेको व्यवस्था गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपालले लगानी गर्नुपर्ने पैसा निकासा हुन्छ ।

यो अनुदान सहयोगलाई धेरै गिजोलिएको र विवादित बनाइएका कारण जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध भयो भने परियोजना कार्यान्वयनमा जान केही बढी समय लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदा निर्माणमा जाने मिति पहिला तोकिएको थियो । अहिले तोक्न सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहणका जटिलतालगायतका अध्ययन र अनुमान सकिएपछि निर्माणमा जाने मिति तोक्न सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रको पहुँचको सर्त पूरा गर्न वा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम सक्न अझै एक वर्षभन्दा बढी नै समय लाग्न सक्छ । त्यसो हुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा जाने एकदेखि डेढ वर्ष लाग्न सक्छ ।

(मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)