‘व्याख्यात्मक घोषणा’बारे एमसीसी बोर्ड मौन, नेपालमा आफूखुसी व्याख्या !
अमेरिकाले १२ बुँदे व्याख्या मानेको छैन : डा. भेषबहादुर थापा
काठमाडौँ । अमेरिकी परियोजना एसमसीसीलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेकोप्रति एमसीसी बोर्डले खुसी व्यक्त गरेको छ । बुधबार राति वक्तव्य जारी गरेर बाेर्डले नेपालकाे सार्वभौम संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गरेको र अब यो कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको बताएको छ ।
तर, बोर्डले एमसीसीसँगै पारित गरिएकाे १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई भने बेवास्ता गरेको छ । बोर्डद्वारा जारी वक्तव्यमा यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । एमसीसी बोर्डको वक्तब्यसँगै, नेपालमा भने आफूखुसी व्याख्या शुरू भएको छ । कतिपयले यसलाई ‘एमसीसीले व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि मानेको’ टिप्पणी गर्न थालेका छन् भने कतिले यसलाई अस्वीकार गरेको जिकिर गरिरहेका छन् ।
पूर्वराजदूतसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि अमेरिकाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाकाे अपनत्व नलिएको बताउँछन् । मकालुखबरको जिज्ञासामा थापाले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले यसको अपनत्व लिँदैन भन्ने त पहिल्यै लागेको थियो । एकतर्फी रूपमा गरिएको यसको अब कुनै औचित्य रहेन । यसलाई अमेरिकाले स्वीकारेको देखिएन भनाैँ वा अपनत्व ग्रहण गरेकाे रूपमा बुझ्न सकिएन ।’
नेपालमा ‘अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्याे’ भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले १२ बुँदे स्वीकार्याे भन्न मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘यसबारे उसले केही लेखेको छैन । यसबारे उसले केही नलेखेसम्म अपनत्व लिएको देखिँदैन, उसले स्वीकार वा अस्वीकार भन्नुपर्छ ।’
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे नेपालमा आफूखुसी बुझाइ भएको भन्दै आचार्यले भने, ‘नेपालमा एमसीसीबारे नजान्ने कोही भएनन् । यसैले कुरा बिगार्याे । १२ बुँदेको सन्दर्भमा अहिले खास केही भन्न सकिन्न । त्यो अमेरिकाले नमान्न पनि सकछ । अहिले केही नबोले पछि के बोल्थ्यो होला र ?’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार पत्रकार कमलदेव भट्टराई एमसीसीले नेपालको संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्टसँगै अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घाेषणालाई एमसीसीले नोटिसमा लिएको नपाइएको बताए । उनले भनेका छन्- ‘त्यो व्याख्यात्मक घाेषणा नेपालका लागि एक रक्षात्मक दस्तावेज हुनसक्छ, तर एमसीसी बोर्डले यसलाई वैधानिकता देला भन्ने लाग्दैन । एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्याख्यात्मक घाेषणालाई कसरी लिइयो भनेर विभिन्न व्याख्या हुनसक्छ । तर, वक्तव्य हेर्दा उसले नेपालको संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गरेको रूपमा मात्रै लिएको देखिन्छ । व्याख्यात्मक घाेषणालाई वक्तव्यले नोटिसमा लिएको देखिँदैन । व्याख्यात्मक घोषणालाई न अमेरिकाले स्वीकार गरेकाे छ, न अस्वीकार नै ।’
नेपालले आफूखुसी गरेको व्याख्यालाई अर्को पक्ष (अमेरिका) ले स्वीकार्छ भन्नेमा सशंय उत्पन्न हुने भट्टराईको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो ढंगले गरेको व्याख्यालाई अर्को पक्षले अपनत्व लेला र ?,’ भट्टराईको प्रश्न छ ।
बरु बोर्डको बक्तब्य र यसअघि दुताबासले जारी गर्ने बक्तब्यमा एउटा कुरालाई जोड दिइएको देखिन्छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले १९ फेब्रुवरीमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यसलाई नेपालको ‘सार्वभौम संसद्’ ले पारित गर्नुपर्ने बताएको थियो । एमसीसीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि ‘नेपालको सार्वभौम संसद्’ ले त्यसलाई अनुमोदन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा अमेरिकाले पराेक्ष रूपमा चीनलाई संकेत गरेको रूपमा लिन सकिने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
