रेकर्ड राख्दै पेट्रोलियमको मूल्य, खपत घटाउनु नै उत्तम विकल्प
काठमाडौँ । पेट्रोलियम उत्पादक देश रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण अहिले पेट्रोलियमको मूल्य आकाशिएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियमको एकमात्र आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले सोमबार मात्रै पठाएको अघिल्लो १५ दिनको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई १५ दिनमै करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको घाटा हुने निगमले जनाएको छ । यो घाटा कम गर्न पेट्रोलियमको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता थप मारमा पर्नेछन् ।
यसअघि पनि कोभिड-१९ को महामारीका कारण विश्व बजार, आयात, निर्यात र ढुवानी नै प्रभावित हुँदा तेलको मूल्य बढेको थियो । त्यसोहुँदा नेपाल जस्ता पेट्रोलियममा पूर्ण रूपमा आश्रित देशले संकटको बेला खपत कम गर्नु उपयुक्त हुने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् । ‘उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य बढाउन आयल निगमलाई रहर छैन,’ निगमका निमित्त उपप्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले मकालुखबरसँग भने, ‘यस्तो असहज परिस्थितिमा सकेसम्म खपत घटाउनु नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ ।’
यो पनि : भारतबाट फेरि बढेर आयो पेट्रोलियमको मूल्य, यस्ताे छ नयाँ मूल्य सूची
सकेसम्म आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुलीबाट चल्ने सवारी, चुलो तथा उपकरण प्रयोग गरेर पेट्रोलियमको खपत कम गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘मोटरसाइकलभन्दा बढी ठूला गाडी (मास भेइकल)को प्रयोग गर्ने, मोटरसाइकलमा पनि मिलेर २/२ जना यात्रा गर्ने, साइकलमा यात्रा गर्ने, पैदल हिँडेर पुगिने ठाउँमा पैदल नै हिँड्ने, विद्युतीय राइस कुकरमा खाना पकाउने, विद्युतीय सवारी चलाउने, इलेक्ट्रिक जग वा केट्लीमा पानी तताउने, बाथरुमको तातो पानीका लागि सोलार हिटरको प्रयोग गर्ने जस्ता अनेक उपाय सकेसम्म लगाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियमको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको व्यक्ति आयआर्जन राम्रो हुने व्यक्तिले धान्न सक्लान् तर जति धेरै प्रयोग बढ्यो उति धेरै देशको मुद्रा बिदेशिन्छ ।’
कोरोना कालमा गरिएको जस्तो काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठूला सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लगाउन सके पनि यसले पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा पेट्रोलियमको वार्षिक हिस्सा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी छ । हाल बढेको मूल्य अनुसार यही अनुपातमा पेट्रोलियमको आयात बढ्दै जाने हो भने यो घाटा पनि आकासिने निश्चित छ ।
थप : आयाल निगमले आईओसीलाई तिर्न सरकारसँग माग्यो ४ अर्ब
त्यसो हुँदा वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पनि असहज परिस्थितिमा पेट्रोलियमको खपत सकेसम्म कम गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । दीर्घकालमा भने नेपालले बिजुलीमार्फत विद्युत् पेट्रोलियम इन्धन विस्थापनमा लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
