मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी १७ बुँदे स्थितिपत्र जारी

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी १७ बुँदे स्थितिपत्र जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यही फागुन २० र २१ गते आयोजना भएको मानवअधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनले सो स्थितिपत्र जारी गरेको हो ।

प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकका अधिकारको सवाललाई सम्बोधन हुने गरी स्थितिपत्र जारी गरिएको आयोगका जुम्ला शाखा प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले जानकारी दिए ।

उक्त स्थितिपत्रमा तीनै तहका सरकारले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । मानवअधिकार रक्षकहरूले असहयोग तथा असुरक्षा भोग्नु परिरहेको समस्या उल्लेख गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेलगायत विषयमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी मानवअधिकार रक्षकको क्षमता विकास तथा उनीहरूको भूमिकालाई अनुगमन  र नियमनका लागि एक स्वतन्त्र तथा स्वायत राष्ट्रिय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । मानवअधिकार  संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, आदेश र आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  बुँदा पनि स्थितिपत्रमा समेटिएको छ ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाकाका अनुसार  सम्मेलनले जुम्लामा भएको मानवअधिकार आयोगको कार्यालयको अधिकारक्षेत्र यथावत रहने गरी राजधानी सुर्खेतमा अनिवार्यरूपमा आयोग हुुनुपर्ने माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग भवनका विषयमा भएको छलफलमा उनले सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।

आयोगका जुम्ला प्रमुख बुद्धनारायण साहनीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले मानवअधिकार रक्षकको अवस्थाबारे स्थितिपत्र तयार गरेको थियो । सम्मेलनले मानवअधिकारको नयाँ प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नेत्र शाहीले सधैँ अरुकै हितमा काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको खोजीमा आयोगले गरेको सम्मेलनले विशेष अर्थ राख्ने बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यलायका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले कार्यक्रमले फलदायी नतिजा ल्याउनेमा अपेक्षा गरे भने रुकुमपश्चिमका अधिकारकर्मी ब्युँझना पुन देवकोटाले मानवअधिकार रक्षकले चुनौतीपूर्ण काम गर्दै आएकाले तिनको सुरक्षा, संरक्षण र स्रोतसाधनमा भरपूर्ण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । -रासस