बाढीपीडितका पीडा

तस्वीरः मकालुखबर

सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटमा सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको बसोबास रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाकोबीच सिमानामा पर्ने गिरीघाटमा विगत सात वर्षदेखि बाढीपीडितहरू बस्दै आएका छन् ।

०७१ साउनमा सुर्खेत जिल्लाका एक हजार ४५ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार ०७१ को बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका विभिन्न ठाउँ गरी १ हजार १५९ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । २५५ घरमा आंशिक क्षति हुन पुगेको थियो भने घटनामा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यस्तै, ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । पीडित परिवारहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भेरीगंगाको पाँडुले र गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् । उक्त वर्षको बाढीपहिरोले साविकका लेखपराजुल, वीरेन्द्रनगर, हरिहरपुर लगायतका ठाउँमा बढी क्षति भएको थियो ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले बाढीपीडितको पुर्नस्थापना नगर्दा विगत सात वर्षदेखि कर्णाली राजमार्गको छेउमै कसैले खरको छानो त कसैले पाल टाँगेर दिन कटाउन बाध्य भएको बाढीपीडितको गुनासो छ ।

हाल गिरीघाटमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँ रानीघाट, पाक्म, डोप्का, सिस्नेरी लगायत ठाउँबाट विस्तापित करिब २५० घरधुरीहरूको बसोबास रहेको छ । त्यहाँ अवस्थित बाढीपीडितहरूको दैनिकी गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, दाउरा काट्ने, ट्याक्टरमा समानहरू लोड अनलोड गरेर चलिरहेको उनिहरूको भनाइ रहेको छ ।

घर नजिकको सरकार रूपमा चिनिने स्थानीय सरकारले हाल सम्म बाढीपीडितका बारेमा कुनै आवाज नउठाएको र पीडितको गुनासो नसुनेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

बाढीपीडितहरूको समस्या समाधान तथा गुनासाको सुनुवाई सम्बन्धि गठन भएको दबाब समूहकी अध्यक्ष सिर्जना विकले उक्त बस्तीमा भोट माग्न आउने नेताहरूको ‘एजेण्डा’ बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौँ भन्ने तर, जितेपछि नेताहरूले अनुसार पनि नदेखाउने गरेको बताइन् ।

सिर्जनालाले भनिन्, ‘गत फागुन १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही उक्त बस्तीमा निरीक्षणका लागि आउनु भयो । उहाँले पनि यसअघिकै नेताजस्तै बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न तयारीमा जुट्ने आश्वासन दिएर फर्किनु भयो ।’ सिर्जनाले थपिन् ‘मन्त्री ज्युले प्रदेश सरकारले तीन लाख रकम दिइसकेकोले बाँकी रकम दिने/नदिनेबारे स्पष्ट पार्नु भएन् ।’

बाढीपीडितहरू नेताका आश्वासनबाट दिक्क भएका छन् भने नेताहरूका झुटा आश्वासनले भर नै लाग्न छाडिसकेको उनिहरूको भनाई रहेको छ । विगत सात वर्षदेखि उस बस्तीमा पुगेको सबै नेता तथा कार्यक्रताले आश्वासन मात्रै दिएको र पीडितको पिडामा मलम लगाउँन नखोजेको भन्दै आउँदो चुनावमा कसैलाई पनि भोट नदिने निर्णय गरेको उनिहरू बताउँछन् ।

दबाब समूहकी अध्यक्ष विकले भनिन् ‘हामीले नेताहरूलाई जिताउनका लागि निकै ठुलो भूमिका खेलेका थियौँ । तर उनीहरू कुर्चीमा पुगेपछि हाम्रो सुनुवाई नै गर्नुहुँदैन् । हामी बाढीपीडित नेताका कुरा र आश्वासन सुन्दा–सुन्दा हुक्क भइसक्यौँ । नेताहरूको भोटको खेती हामीले बुझिसकेका छौँ । त्यसैले यसपालिको चुनावमा कसैलाई पनि भोट हाल्दैनौँ भोट माग्न आउँने नेतालाई लठ्ठी दिन्छौँ ।’

साथै बाडीपीडितले आफुले झुट्टा आश्वासन दिने नेताहरूबाट सबै आश मरिसकेका छन् भने यस पालिको चुनावमा नेतालाई भोट हालेर जिताउँने साथै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास गुमिसकेकोले कसैलाई पनि भोट नदिने निष्कर्ष उनीहरूको छ ।

प्रतिघर घरधुरी तीन लाख रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राहात स्वरुप प्रती घरधुरी तीन लाख रुपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ । ०७५ चैतमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितका लागि ३ लाखका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । अहिलेसम्म बाढीपीडितले त्यो बाहेकको रकम प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोडभन्दा बढी रकम बाढीपीडितमा नाममा खर्च भएको बताएको छ । तर, स्थानीयतहको माध्यमबाट रकम विनियोजन गर्ने भएकाले सबै पीडितहरूले उक्त रकम पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म ७ वटा स्थानीय तहका ५९१ पीडितको मात्रै आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद शाखाका कृष्ण रोकायाले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएर पहिलो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत १ लाख र अन्तिम किस्ता बापत ५० हजार रकम भुक्तानी गरेको बताए ।

अहिले जमिन नभएका ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक कठिनाइका कारण स्थानीय तहहरूमा गएको रकम बाढी प्रभावितहरूसम्म नपुगेको देखिन्छ ।’