युट्युब च्यानललाई दर्ता गराउन सक्नेगरी सरकारले ल्यायो नयाँ कानून

काठमाडौँ । सरकारले इन्टरनेटमा चल्ने टेलिभिजन सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानून बनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै मिडिया र भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सरकारबाट अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने यस्ता च्यानल अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिएर मात्र चलाउन पाइने भएको हो । यससँगै अब युट्युब च्यानल नियमन पनि गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अब नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम लगायत प्लेटफार्महरूले पनि नेपालमा सेवा दिनका लागि सरकारी अनुमति लिनै पर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले जानकारी दिए । प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकल बनाउन नियमावली संशोधन गरि थप ब्यवस्थित गरिएको उनले बताए ।

त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउने उनले बताए । अब केही समय मै यस्ता ओटीटी र भीओडी सेवा दिनेहरूलाई अनुमत्रिपत्र लिने सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।

ओटीटीले इजाजतपत्र लिन एक करोड, टेलिभिजनले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख र भीओडीका लागि २ लाख र रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने पनि उनले जानकारी दिए । यस्तै अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रूपैया तोकिएको छ । विभागका महानिर्देशक हमाल युट्युबलाई पनि नियमनको दयरामा ल्याउन सकिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

नियमावलीमा इन्टरनेट रअनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रसारण गर्नु भनी युट्युब च्यानललाई के गर्ने भन्ने विषय छलफलपछि बन्ने निर्देशिकामा स्पष्ट पारिने र उनले बताए ।