के युट्युब च्यानल दर्ता गर्न ५ लाख लाग्ने कानून बनेको हो ?
काठमाडौँ । नेपालमा युट्युबमा प्रसारण भइरहेका सामाग्रीहरूप्रति गुनासो बढिरहेको र नियमनको कुरा उठिरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेको छ । यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागूसमेत भइसकेको छ । संशोधित नियमावलीमा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने च्यानल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावली अनुसार ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार अब नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडिओ, हटस्टार जस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
यो पनि : हेरिनसक्नु बन्दै युट्युब, किन हुँदैन नियमन ?
उनीहरूले नेपालीलाई ग्राहक बनाउने हो भने नेपालमै सर्भर राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै उनीहरूले गर्ने कारोबार र ग्राहक विवरण पनि नेपालकै सर्भरमा हुनुपर्छ । यस्ता ओटिटी प्लेटफर्मले नेपालमा सञ्चालन गर्न १ करोड रकम तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले अनलाइन टेलिभिजन दर्ताका लागि ५ लाख शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार युट्युब च्यानल समेत दर्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने चर्चा भइरहेकाे छ ।
बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका व्यावसायिक युट्युब च्यानल तथा अनलाइन प्लेटफर्मबारे सरकारले नियमावली संशोधन गरेको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए ।
युट्युब प्लेटफर्ममा खोलिने सबै प्रकारका च्यानलमा यस्तो नियम लागू हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक हमाल भन्छन्, ‘यस्तो होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको हकबारे सरकार जिम्मेवार छ । यसबारे विभागले छिट्टै डाइरेक्टिभ गाइडलाइन निर्देशिका ल्याउँछ त्यसपछि सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।’
निर्देशक हमालका अनुसार कसैले स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्ने, व्यक्तिगत ब्लग बनाउने र विज्ञापन प्रसारण नगर्ने प्रकृतिको च्यानलहरू दर्ता गर्न पर्ने छैन भने विज्ञापन प्रसारण गर्ने व्यावसायिक प्रकारका च्यानलहरू दर्ता हुनेछन् । यद्यपि यसबारे विभागले थप स्पष्ट रूपमा कस्ता च्यानल वर्गीकरण गरेर र दर्ता गर्नुपर्ने र नपर्नेबारे निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेकाे छ ।
यो पनि : युट्युब च्यानललाई दर्ता गराउन सक्नेगरी सरकारले ल्यायो नयाँ कानून
नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडिओ, युट्युब टिभी, हटस्टारजस्ता ओटिटी प्लेटफर्म अहिले नेपालमा चलन चल्तीमा छन् । यस्तै सरकारले ल्याएको नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजन दर्ता हुनुपर्ने अर्को व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अनलाइन टेलिभिजनको व्याख्यामा ‘इन्टरनेटमार्फत् आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’लाई व्याख्या गरेको छ ।
