स्थानीय तहका आवश्यकता र नेतृत्व

निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो र एउटा अवसर हो जहाँ जनताले आफूले इच्छाएको पार्टी तथा प्रतिनिधिहरू चयन गर्दछन् । निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई निश्चित अवधिको शासन सञ्चालनको वैधता समेत प्रदान गर्दछ । आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सधैँ गतिशील बनाइराख्दछ ।

मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा गएर एक चरणको केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर यसको अभ्यास समेत भइसकेको छ । घरघरमा सिंहदरबारका सेवाहरू पुर्‍याउनेदेखि लिएर राज्यका स्रोतहरूलाई समुचित वितरण गर्ने अनि स्थानीय तहको आवश्यकता, चुनौती र सम्भावना समेतमा सम्बन्धित तह नै बढी जानकार र जिम्मेवारीपूर्ण हुने हुँदा जनताको स्वयंको पहलता, संलग्नता र जबाफदेहिता र अपनत्वबाट मात्र सम्बन्धित तहको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको विकास तथा समृद्धि प्रदेशको विकास र समष्टिमा राष्ट्रको नै विकास र समृद्धि हो ।

मुलुक पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपश्चातको एक कार्यकालको सफल अभ्यासपछि पुनः दोस्रो निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको छ । निर्वाचनको राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेकै छ र यो स्वाभाविक पनि हो किनकि छ वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व लिएर स्थानीय तहलाई शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई उँचो बनाउन सक्ने अहंम जिम्मेवारी र सामर्थ्य हुन्छ स्थानीय नेतृत्वमा । त्यसैले जनताका दैनिक सरोकारका विषयहरू, स्थानीय आवश्यकता, उपलब्ध स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका कसिमा स्थानीय स्तरमा सुशासन तथा विकासलाई अगाडी बनाउँदै सामाजिक रूपान्तरणका ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आजको आवश्यकता हो न कि जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार नभएका राजनैतिक फण्डाहरु मार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नु ।

हरेक नागरिकले बुझिसकेको अवस्था छ कि कुनै पनि देशको विकाश र समृद्धि स्वयं त्यही देशका जनताको इच्छशक्ति, साहस, उत्साह, र भागिरथी प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आफ्नै पौरखले मात्र बन्दछ देश । कुनै पनि तहका सरकार विकासका साध्य हुन साधन होइन । यसर्थ यही साधन र साध्य बिचको देश निर्माणको संयुक्त संकल्प चाहिएको छ आज । जसको जग यही स्थानीय तहबाट नै निर्माणा हुनुपर्दछ । विरासतमा पाएको स्वाभिमानको भारी बोकेर होइन आफ्नै परिवेशमा आफ्नो छुट्टै परिचय र स्वाभिमान निर्माण गर्ने दिन आएको छ ।

हरेक नागरिकले बुझिसकेको अवस्था छ कि कुनै पनि देशको विकाश र समृद्धि स्वयं त्यही देशका जनताको इच्छशक्ति, साहस, उत्साह, र भागिरथी प्रयत्नबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आफ्नै पौरखले मात्र बन्दछ देश । कुनै पनि तहका सरकार विकासका साध्य हुन साधन होइन ।

राजनीतिक उपलब्धिबाट प्राप्त अधिकारको यो धरातलमा उभिएर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा होमिनुपर्ने दिन आएको छ । आर्थिक समृद्धिले मात्र जनताका आकांक्षाहरु पूरा हुन सक्दछ संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारहरूको उपभोग हुने परिस्थिति बन्दछ अनि राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आम जनताले हासिल गर्न सक्दछन् र लोकतन्त्र सबल हुन्छ । अव स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षमता र सम्भावनाको आलोकमा गर्न सकिने केही ठोस कुराहरूको सामान्य विवेचना गरौँ :-

सुशासन :- घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो ? ठिक छ जनताले स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवालाई के कसरी र कति सरल सहज बनाउन सकियो ? कति जनताले आफ्नो ठाने स्थानीय सरकारलाई, कति सहज ठाने जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई, कि सिंह पनि सँगसँगै गयो घर घरमा दरबार सँगै ? स्थानीय सरोकारमा जनताको सहभागिता के कस्तो गराउन सकियो ? कति पारदर्शी भए योजनाहरू ? प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा, कति निष्पक्षता कायम भयो अथवा यी सबै गर्नका लागी के कस्ता प्रयत्न भए ? यिनै कुराहरूको विवेचना गदै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने अठोट र संकल्प स्थानीय तहको नेतृत्वमा खोज्नुपर्दछ ।

स्वास्थ्य :- स्थानीय जनतालाई सरकार भएको आभास दिलाउन सक्ने मुख्य क्षेत्र हो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउन के गरियो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निजी स्वास्थ्य संस्था भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा के कस्ता प्रयत्न भए, सार्वजनिक अस्पतालमा सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या कति वृद्धि भयो, कति निजी क्लिनिकहरू बन्द भए यिनै कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ । अब सार्वजनिक अस्पताललाई भौतिक, प्राविधिक, स्रोतसाधन सहज पहुँच र व्यवहार समेतमा रूपान्तरण गरी स्थानीय जनताले निःशुल्क, सहज र गुणस्तरीय उपचार पाउने अवस्था सृजना गर्नु नै स्थानीय नेतृत्वको चुनौती र दायित्व पनि हो ।

शिक्षा :- माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । यसर्थ सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई विगतमा गर्न कति सबलीकरण गर्न सकियो, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या कति वृद्धि भयो, कति निजी विद्यालयहरू बन्द भए ? यस्तै सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट भएका नीति तथा कार्यक्रममा विवेचना गर्दै शिक्षामा समानता र समान पहुँचको वातावरण निर्माण गर्दै जनतालाई परिवर्तनको आभास दिने संकल्प स्थानीय नेतृत्वबाट आवश्यक छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता :- रोजगारीको हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ तथापि आजपनि कैयौँ युवाहरू आफ्नो श्रम बेच्नको लागी बिदेसिन बाध्य छन् । स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्न के कस्ता प्रयत्न भए ? मजदुरीको लागी बिदेसिने युवाहरूलाई रोक्ने योजना के छ स्थानीय तहमा । रोजगारीका लागी बिदेसिनेको सङ्ख्या कतिले घटाउन सकियो ? विदेशबाट फर्कनेको सीप र अनुभवबाट लाभ हासिल गर्न के कस्ता कार्य गरिए, युवाहरूमा सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए तिनीहरूको समीक्षा गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै स्थानीय पुँजी निर्माणमार्फत स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा हरेक परिवारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्यमशीलता बनाउँदै, सरकारी अनुदान, ऋण तथा सहयोगमा हरेक कृषकलाई जोड्दै निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै, ज्ञान प्रविधि र बजारको स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सके प्रत्येक घर परिवारलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक घरमा रोजगारी सृजना हुन्छ । अनि कृषकले घरको एउटा कोठामा अफिस बनाउँछ, अफिसबाट समन्वयात्मक कार्य गर्छ, सुट लगाएर अफिसको कुर्सीमा बस्छ, सुट खोलेर सहकर्मीसँग उद्योगका अन्य कार्यहरू गर्न तयार हुन्छ (जस्तो घाँस काट्छ, दाना खुवाउँछ, खेती गोडमेल गर्दछ, गाई भैँसी दुहुन्छ) । यो नै आजको समाजवादको परिभाषामा किसानको परिचय निर्माणको आवश्यकता हो ।

हामी त जन्मँदै तेत्तिसकोटी देवताको भूमिमा छौँ । हाम्रा आस्थाका भगवानलाई हामी एउटा ढुङ्गा स्थापना गरेर पनि पुज्न सक्छौ, श्रद्धा गर्न सक्छौ । त्यसैले अहिले त्यो खर्च वाल सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र, रि-क्रिएसन सेन्टर, खेल मैदान बनाउने तर्फ स्थानीय नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।

विभिन्न निजी संघसंस्था तथा व्यवसायीहरिबाट समेत रोजगारी सृजना भइरहेको छ । निजी कनट्र्याक्ट आधारमा पनि संस्थाहरूले समेत श्रमको मूल्य उपलब्ध गराइराखेता पनि ती श्रम ऐन अनुसार भए नभएको यकिन गर्ने, तिनीहरूको लगत राख्ने, परिचयपत्र जारी गर्ने र निश्चित प्रकृतिका बिमा, ऋण सुविधा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्न सके हरेक क्षेत्र चाहे यातायात होस अथवा दैनिक ज्याला मजदुरी, श्रमको सम्मान हुनका साथै ती सबै क्षेत्रहरू व्यवस्थित हुन्छन् र सबैले पेसागत सुरक्षाको महसुस गर्दछ जसले पेसालाई मर्यादित बनाउँदछ र व्यक्तित्व विकासमा समेत टेवा पुग्दछ । यसका सम्भावनाहरू समेतलाई स्थानीय तहबाट सम्भावनाको अध्ययन गर्नु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्र :- पर्यटन स्थानीय श्रोत बढाउने एउटा मुख्य व्यवसाय हो । पर्यटन विकास गर्ने सन्दर्भमा प्रशस्त पूर्वधारहरुको निर्माण भएको छ जुन हामी जताततै देख्न सक्छौ । कतै स्वागतद्धार कतै मन्दिर अनि हाम्रा गगनचुम्बी डाँडाहरुमा भ्यु टावरहरू । पर्यटनका यी पूर्वाधार विकासले स्थानीय पर्यटन क्षेत्रले एउटा व्यवसायको रूप ग्रहण गर्न सक्यो कि सकेन ? पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिँदै गर्दा आन्तरिक या बाह्रय कस्ता प्रकृतिका पर्यटकलाई लक्षित गर्ने हो ? पर्यटकको बसाई कतिदिन लम्ब्याउन सकिने, तिनले खर्च गर्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने, सबै कुराहरू समष्टिमा समानान्तर ढंगले लैजानु पर्दछ अनि मात्र एउटा डाँडाको भ्यू टावरलाई सीमान्त जनताको चुलोसम्म जोड्न सकिन्छ । हैन भने करोडौँ लगानी गरेर बनाइएको पर्यटकीय क्षेत्रमा पचासौँ गाडीमा दैनिक घुम्न आउने पर्यटकले चाउचाउ चाउमिन अनि कोकाकोला खाएर फर्किन्छन् । स्थानीय जनताले के पाउँछन् त ? फगत गाडीको धुलो धुवा तर त्यही स्थानीय उत्पादित बस्तुहरू बेच्न सकियो भने तबमात्र त्यसको लाभ उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पाउन सक्दछन् ।

अर्कातर्फ मठमन्दिरहरू पनि लाखौँ खर्चमा बन्ने क्रम जारी छ । हामी त जन्मँदै तेत्तिसकोटी देवताको भूमिमा छौँ । हाम्रा आस्थाका भगवानलाई हामी एउटा ढुङ्गा स्थापना गरेर पनि पुज्न सक्छौ, श्रद्धा गर्न सक्छौ । त्यसैले अहिले त्यो खर्च वाल सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र, रि-क्रिएसन सेन्टर, खेल मैदान बनाउने तर्फ स्थानीय नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन बिनाको पूर्वाधार विकास विशेषगरी अव्यवस्थित सडक विस्तार जसको कारण बाढी, पहिरो भुक्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै पूर्वाधार विकास, प्रकृति संरक्षणलाई साथसाथै लगेर दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपनि स्थानीय सरकारको चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

स्थानीय भाषा, संस्कृत र परम्पराको जर्गेना गर्दै यिनै संस्कार र संस्कृतिको नाममा भएका सामाजिक अपराधजन्य कार्यहरू, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक विभेद, व्यक्तिमा भएको सामन्त शैली तथा व्यवहार र आचरण अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा भएको शासकीय सोच तथा शैलीमा परिवर्तन ल्याउँदै आपसी सहयोग, सद्भाव, भातृत्व एवंम एक अर्काप्रतिको सम्मान- आस्थाको सम्मान, जाति धर्म भाषा तथा संस्कृति प्रतिको सम्मान, आपसी विश्वास र सामाजिक एकताको जगमा अधिकार र कर्तव्यको सामाजश्यताद्धारा एउटा समृद्ध र गर्विलो समाज निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ स्थानीय निकायमा । हो अबको यो आसन्न निर्वाचनमा यिनै कुराहरूको सुनिश्चितता र प्रतिबद्धता खोजौँ, स्थानीय तहका निर्वाचनमा आउने उम्मेदवारहरुमा जसले समाजलाई सक्षम र स्वावलम्बी बनाउँदै सामाजिक एकतामार्फत राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउने मार्गचित्र पहिल्याउन सकोस् ।