साना दलको प्रश्न- ‘हामीले चुनाव चिह्नै नपाउने ?’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूले चुनाव चिह्नको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहे पनि निर्वाचन आयोग र ठूला दलहरूले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई वितरण गर्ने चुनाव चिह्नबारे व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २६ (६) मा भनिएको छ- ‘यस दफाबमोजिम निर्वाचन चिह्न वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय मान्यता पाएकाबाहेकका अन्य दलहरूले यो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गत शुक्रबार मात्रै यसबारेमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगले आफ्नो मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर, ठूला दलले नचाहँदा समस्या भएको उनीहरूको आरोप पनि छँदैछ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरूलाई मात्रै सम्बन्धित पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनु अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरूको तर्क छ । राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले मकालुखबरसँग भने, ‘यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ, नभए निर्वाचनलाई नै अवरोध गर्नेगरी हामी आन्दोलनमा जान्छौँ । यो अलोकतान्त्रिक छ ।’
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले बोलेको छ । ऐनको धारा ५२ मा भनिएको छ- ‘प्रतिनिधि सभाको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने छ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार अहिले नेपालमा ६ पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् अर्थात् चुनावमा आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने पाउने दलहरू यी नै ६ वटा दलहरू हुन् । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै आसन्न स्थानीय निर्वाचन आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
यसको राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेकाबाहेकका दलहरूले डटेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ- सबै दलहरूले आ-आफ्नै चिह्नमा चुनाव लड्न पाउनुपर्छ ।
ऐन तत्काल सच्याउन माग
राष्ट्रिय मान्यता पाएकाबाहेकका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । व्यवस्था नसच्याइए आफूहरू यसको सशक्त विरोधमा लाग्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान आफूहरूलाई ‘अराष्ट्रिय’ पार्टीको संज्ञा दिइएको र यो अलोकतान्त्रिक भएको बताउँछन् । ‘हामी किन र अराष्ट्रिय पार्टी भयौँ ?,’ पासवानको प्रश्न छ ।
केही थान पार्टीहरूलाई मात्रै ‘राष्ट्रिय’ पार्टीको संज्ञा दिइनु गलत भएको पासवानले औँल्याएका छन् । ‘केही थान पार्टीलाई मात्रै राष्ट्रिय पार्टी किन भन्ने, कसरी भए तिनीहरू ?,’ पासवान प्रश्न गर्छन्, ‘यो गलत हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । नभए हामी यसको विपक्षमा सशक्त रूपमा विरोधमा सडकमा जान्छौँ ।’
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह ‘राष्ट्रिय’ र ‘अराष्ट्रिय’ दलबीचको व्यवस्था सच्याउनैपर्ने बताउँछन् । सबैलाई आफ्नै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा लड्न पाउनु भनेको लोकतन्त्र भएको अध्यक्ष साहको भनाइ छ । ‘६ वटा दलले मात्रै नेपालमा शासन गर्न पाउँछ’ भन्ने कोणबाट व्यवस्थाहरू पनि बनेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष साहले भनेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रकालीन स्थानीय निर्वाचनलाई नै दोहोर्याउन ठूला भनाउँदा दलहरू लागेका छन् । यो भनेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि हो । यो ऐनलाई तत्काल सच्याउनुपर्यो ।’
राप्रपा नेपालले पनि ऐनको व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । महामन्त्री भुवनकुमार पाठकले भनेका छन्, ‘अधिकार सबैका लागि समान हो र हुनुपर्दछ । स्वतन्त्रता र अधिकार सबैका लागि हो । यसमा आ-आफ्नै चुनाव चिह्नबाट लड्न दिनुपर्छ ।’
ऐन संशोधन सहज छैन
राष्ट्रिय मान्यता पाएकाबाहेकका दलहरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय माग छ- ऐन संशोधन । तर, यो सजिलो नभएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘यसमा निर्वाचन आयोगले गर्नसक्ने केही पनि छैन,’ उप्रेतीले मकालुखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले सधैँ संविधान र ऐनअनुसार गर्ने हो । यसो हुँदाखेरि यसो भएको । यसमा निर्वाचन आयोगले कुनै खाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको देखिँदैन र राख्न पनि मिल्दैन ।’
०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय मान्यता पाएकाबाहेकका दलहरूका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिइएको थियो । त्यसबेला नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अन्य दलहरूले विरोध गरेका थिए । तर सुनुवाइ भएको थिएन । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको नजिकिएको बेला फेरि दलहरूले दलीय चुनाव चिह्नको विषयलाई उठाएका छन् ।
तर, यसको सम्बोधन अहिल्यै नहुने उप्रेतीको भनाइ छ । यो निर्वाचन आयोगले गर्ने काम नभई सदनको काम भएकाले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग वार्ता गरेर मात्र पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्कने बरु ठूला दलहरू नै सहमत भएर ऐन संशोधनका लागि तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।
