देशभरकाे यातायात व्यवस्थित गर्न पोखराबाट २० बुँदे घोषणा
पोखरा । भद्रगोल अवस्थामा रहेको यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सातै प्रदेशका सरकारले पोखराबाट एकीकृत घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कर संकलन र व्यवस्थापनको निर्णय गरिएको हो ।
अब सबै प्रदेशमा एकै खालको कर, दस्तुर र जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै कर लिने पद्धति थियो । यस्तै, एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
सबै प्रदेशमा एकीकृत भिआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकैदिन ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सवारी सम्बन्धी कर र जरिवाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकम समेत प्रदेश राजश्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको छ ।
अहिलेसम्मका सबै डाटा र प्रणालीहरू संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको सुरक्षा प्रणाली मजबुत गर्ने, लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानको लागि आवश्यक परिमार्जन गर्ने, विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरेर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, विभागले प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी सहितको फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरू गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सहमति गरेका छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका मार्फत अनिवार्य पार्किङ्गको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सडक ऐन २०३१ ९संसोधन २०७५० मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने र सशर्तका योजनाहरूमा स्राेत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने, स्थानीय पुर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने माग सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको छ ।
प्रदेश भित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, खर्च नहुने रकम विभागमा फर्काउने र उक्त रकम अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदान आदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
‘हामी संघीयतालाई मजबुत बनाउन चाहान्छौँ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्मका समस्या समाधान गर्दै नागरिकलाई सहज सुविधा दिन सबैले पहल गरौँ ।’ उनले ऐन कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेश नभनी नेपाली नागरिक भएर सोच्न आग्रह गरेकी छन् ।
अहिले देशभर ५ लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी छ । उक्त लाइसेन्स असारसम्म दिईसक्ने महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । ‘१ महिनामा प्रिन्ट गरिसक्छौं ।
असारमा वितरण सकेर त्यसपछि ट्रायल दिएको १ महिनामै लाइसेन्स पाउने वातावरण हामीले बनाउदै छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सफ्ट्वेयर सरकारको कन्ट्रोलमा छैन । त्यसैले समस्या भएको हो ।’ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै सात प्रदेशका मन्त्रीस्तरीय दुई दिने भेला बुधबार सकिएको छ ।
