धिपधिप प्रकाशमा साझा प्रकाशन

काठमाडौँ । शुक्रबार मध्याह्न साझा प्रकाशन पुल्चोकको प्रशासनिक कक्षमा पसेका भक्तपुरका अर्जुन थापा कड्किए, ‘हामीलाई गरिखानु न मरिजानु बनाउने ? हाम्रो घरपरिवार व्यवहार केही छैन ? हाम्रो पेट छैन ? कहिलेसम्म पर्खिने ? ५ वर्ष भन्दा अब कति पर्खनु ? अब कार्यालयमा ताला लगाएर कुर्सी जलाउनै पर्ने अवस्था आयो ।’

केहीबेरमा अलि ‘कुल’ भएपछि उनको समस्याबारे उनी बताउन तयार भए ।

उनले साझा प्रकाशनको छापाखानामा २ दशकभन्दा बढी काम गरे । २०७३ सालपछि साझा प्रकाशनले आर्थिक भार थेग्न नसकेर धेरै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको स्किम ल्यायो । अर्जुनले पनि स्वैच्छिक अवकाश रोजे । तर ५ वर्ष हुँदा पनि अर्जुनले उपदानबापत पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन् ।

त्यहाँ अर्जुनमात्र होइन उनी जस्तै वर्षाैंदेखि उपदान नपाएका साझाका पूर्व कर्मचारीको घुइँचो कार्यालयको प्राङ्गणमा देखियो । सबैको एउटै स्वर थियो, ‘हामीले पाउनुपर्ने पैसा कहिले पाउने ?’ केही भनिरहेका थिए– ‘दिन नसक्ने भए संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर भए पनि दिनुपर्‍यो ।’
आफूहरू अहिले महिनाको कम्तीमा ३ पटक कार्यालयमा आउने गरेको अर्जुनले बताए । ‘तर कसैको कानमा बतास लागेन । साह्रै दुःख पायौँ’, उनले भने ।

नेपालकै जेठो प्रकाशन (छापाखाना) साझा प्रकाशन अहिले ‘घिटीघिटी’को अवस्थामा पुगेको छ । अहिले साझा प्रकाशन चरम आर्थिक अभावमा छ । साझाले कार्यालय छोडेकाहरूलाई ५ वर्ष अघि नै दिनुपर्ने उपदान दिन सकेको छैन भने कार्यरत कर्मचारीको अवस्था र दुःख पनि कम छैन । कार्यरत कर्मचारीले २०७७ माघदेखिको तलब नपाएको प्रकाशनका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।

कसरी शुरू भयो संकट
२०२१ सालमा सहकारी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको साझा प्रकाशनले झण्डै ६ दशक एकछत्र राज गर्‍यो । देशैभरिका विद्यालयमा साझा प्रकाशनले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्‍यो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि आफ्नै पाठ्यक्रम नबन्दासम्म त्रिविको प्रकाशनको काम पनि साझाले नै गरेको थियो । त्यतिबेला साझाले भारतको बनारसबाट पनि पाठ्यपुस्तक छापेर ल्याउँथ्यो ।

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएसँगैको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग ‘यूएसएड’ बाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई नयाँ मेसिन उपलब्ध गराइयो । त्यसपछि १० कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक मुद्रणको सबै काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्न थाल्यो । देशव्यापी बिक्री वितरणको काम साझा प्रकाशनले गर्न थाल्यो । त्यसअघिसम्म प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री वितरण सबै काम साझाले गर्दै आएको थियो । यही क्रम चलिरहेकोमा २०७० सालपछि सरकारले पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणको अधिकार साझा प्रकाशनबाट खोस्यो । यसका साथै ११ र १२ कक्षाको पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र बिक्री वितरणको जिम्मा पनि सरकारले जनक शिक्षालाई नै दियो । त्यसपछि साझा प्रकाशन रित्तो अवस्थामा पुगेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । २०७० सालसम्म देशभरि बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भएकोले देशका ३६ ठाउँमा साझाका शाखा कार्यालय र ५ ठाउँमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए ।

त्यसबेला साझाले दुर्गम ठाउँमा खच्चडमा र च्याङ्ग्रामार्फत, हेलिकोप्टर चार्टड गरेर, भारतको बाटो प्रयोग गरेर समेत पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइरहेको तर सडक लगायतसंरचना बनेर सहज हुँदै गएपछि निजी क्षेत्रले पनि पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर्ने काम गर्न थाल्यो । आफ्नो क्षेत्राधिकार खोसिएपछि साझाको आम्दानी घट्दै गयो । त्यसपछि साझा प्रकाशनले कर्मचारी कटौती गर्दै खर्च कम गर्ने योजना ल्यायो । ३७१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले जम्मा ७५ जना मात्र कर्मचारी साझा प्रकाशनमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । साझाका ३६ शाखा कार्यकालमध्ये अहिले १४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।

छैन काम, छ ऋणैऋण
साझा प्रकाशनमा सरकारको ६० प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर रहेको छ । सरकारको नै बहुमत शेयर रहेको लगानी गरेको साझा अहिले चुर्लुम्म ऋणमा डुबेको छ । आफ्नो इतिहासमा कहिले पनि अनुदान माग्नु नपरेको साझा प्रकाशनले आम्दानीको स्रोत ठप्प भएपछि अहिले ऋण र अनुदानमै चलिरहेको छ ।

२०७१ सालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था भएपछि सरकारसँग ४ करोड ऋण लिएको साझाले अहिले सरकारसँग लिएको ऋण ४६ करोड ६८ लाख पुगेको छ । उक्त रकमको ब्याज समेत तिर्न नसकिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । बिचमा सरकारले दिएको १० करोड रुपैयाँ अनुदानले पनि साझाको समस्याको एक छेउ पनि सम्बोधन गरेन ।

कर्मचारी घटाउँदा र स्वैच्छिक अवकाशको १ सय ४२ जना कर्मचारीको ५ करोड ४ लाख ९८ हजार कर्मचारी उपदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ६/७ वर्षदेखि उपदानको रकम पर्खिरहेका पूर्व कर्मचारीमध्ये केहीको मृत्यु समेत भइसकेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

साहित्यका केही पुस्तक बेचेर चल्ने अवस्थामा अब साझा प्रकाशन छैन । सरकारी लगानी भएको संस्थालाई गरिखाने काम सरकारले नै दिनुपर्नेमा भएको अधिकार र काम पनि खोसिएपछि शुरू भएको साझाको दुर्दशा झन् झन् बढ्दो छ ।

साझाको सम्पत्ति
साझा प्रकाशनसँग सम्पत्ति नै नभएको भने होइन । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै साझा प्रकाशनको नाममा ४३ रोपनी जग्गा छ । तर, यो सम्पत्ति भएर पनि साझा प्रकाशन चलाउन आवश्यक खर्च यहाँबाट जुट्दैन । साझाको व्यवस्थापन समिति निर्माणमा सरकारको नै पुरै हात भए पनि यसको सञ्चालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै काम नगरेकोले साझा आज यो अवस्थामा आइपुगेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक पनि भौतिक रूपमा जीर्ण अवस्थामा छ । भूकम्पले थाङथिलो बनाएको भवनमा धेरै लेखकका पुस्तक थुप्रिएका छन् । पुनः निर्माण प्राधिकरणले साझाको भवन पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाएपनि विवाद भएपछि पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेन ।

कुनै समयको चम्किलो साझा प्रकाशन अहिले छेउमा जान समेत डर लाग्ने जीर्ण भवनमा धिपधिप गरिरहेको छ । यसलाई निभाउने वा जगाउने भन्ने भर केवल सरकारको छ ।