पेट्रोलियमलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउँदै सरकार, ७ वर्षमा तेलकाे याेगदान तेब्बर

काठमाडौँ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ । नेपाली बजारमा समेत तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । तेलको मूल्य बढेसँगै आम मानिसको दैनिकी महँगो बनेको छ । तर, नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यकाे कारण मात्रै तेलकाे मूल्य आकाशिएकाे हाेइन । सरकारले लगाएकाे चर्काे करका कारणसमेत तेलकाे मूल्य चुलिएकाे छ । तेलको मूल्य कम गरी दैनिकी सहज बनाउन सरकारले तेलमा लगाएको कर कटौती गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पेट्रोलियमको आयात र व्यापारलाई नै राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत बनाउँदै लगेको सरकारले कर कटौतीमा रूचि देखाएको छैन । यसले आम मानिसमा चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।

आजभन्दा ठ्याक्कै ७ वर्षअघि कुल राजस्व संकलनको करिब साढे ५ प्रतिशत राजस्व सरकारले पेट्रोलियमबाट उठाउने गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा कुल राजस्वमा पेट्रोलियमको हिस्सा झण्डै १७ प्रतिशत अर्थात् तेब्बर पुग्ने प्रषेपण नेपाल आयल निगमले गरेको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा निगमले कुल राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ९८ अर्ब राजस्व संकलन गरेर सरकारकाे ढुकुटीमा बुझाएको थियो,’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ७८ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेका छौँ, वर्षको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब २० अर्ब रावस्व पेट्रोलियमबाट संकलन हुने अनुमान गरेका छौँ ।’

पेट्रोलियममै ७ शीर्षकका कर

सरकारले पेट्रोलियममा विभिन्न ७ शीर्षकका कर लगाइरहेको छ । यी सबै करलाई जोड्दा हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ११ पैसा कर सरकारले असुलिरहेकाे छ । डिजेलमा ४२ रुपैयाँ ७८ पैसा, मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ४१ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २८० रुपैयाँ ३० पैसार कर असुलिरहेको छ ।

भारतको आईओसीबाट प्रतिलिटर करिब ११० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १५५ रुपैयाँमा बेच्दा पनि करका कारण निगमले घाटा भएको जनाइरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ । जनताको ढाड सेकिएको छ । आयल निगमको सीधा जवाफ छ– करले महँगाे भएकाे मूल्यबारे निगमलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन ।

‘भारतमा ५० हजारमा पाइने मोटरसाइकल नेपालमा किन २ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्नुहुन्छ भनेर सिप्रदी वा गोल्छालाई प्रश्न गर्न नमिले जस्तै निगमलाई  भारतबाट यतिमा किनेकाे तेल नेपालमा किन यति धेरै भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले कर छुट गरेको भए मूल्य सस्तो हुन्थ्यो ।’ सरकारले कर लगाएको कारण आयल निगमको लागत त पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय ८३ रुपैयाँ नै परिरहेको उनले बताए ।

‘करकै कारण पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५५ मा बेच्दा पनि २८ रुपैयाँ निगमलाई घाटा भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिएर जनतालाई सहुलियत दिने/नदिने यो सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’

मूल्य घट्ने झिनो आश

पछिल्लो समय अस्वभाविक रुपमा नेपालमा बढेको तेलको मूल्यमा केही कमी आउने अपेक्षा भने निगमले गरिरहेकाे छ । खास गरी रुसी कम्पनीसँग भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेन(आईओसी)ले बजार मूल्यभन्दा प्रतिब्यारेल २० देखि २५ डलर सस्तोमा ३० लाख ब्यारेल तेल किनेपछि निगमले यस्तो अपेक्षा गरेको हो । यसले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य सस्तिने र त्यसको मूल्य लाभ नेपाललाई समेत हुने अपेक्षा नेपाल आयाल निगमको छ ।

‘रुसी कम्पनीले यसैगरी आईओसीलाई सस्तोमा कच्चा तेल उपलब्ध गराउने हो भने भारतमा तेल निर्यात गर्ने अन्य कम्पनीलाई समेत मूल्य घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ,’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक साह भन्छन्, ‘ठूलो बजारमा आफ्नो तेल निर्यातको परिमाणलाई कायम राख्न विश्वका अन्य देश तथा ती देशका कम्पनीले पनि रुसी कम्पनीले भारतीय बजारमा निर्यात गरेको मूल्यकै हाराहारीमा भारतलाई तेल लिन अफर गर्न सक्छन् । यसरी प्रतिस्पर्धा बढे तेल फेरि सस्तिन सक्छ ।’

भारतमा झण्डै २३ ओटा तेल रिफाइनरी कम्पनीहरु छन् । ती कम्पनीमा आफ्नो निर्यात कायम राख्न विश्व बजारका तेल उत्पादक मुलुक र कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने निगमको अनुमान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही दिनअघि प्रतिब्यारेल(करिब १ सय ५९ लिटरको) १ सय ३९ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको मूल्य बुधबारसम्ममा १ सय २ डलर प्रतिब्यारेलमा झरिरहेको छ । यद्यपी डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि तेलको मूल्य नेपालमा कम हुन सकिरहेको छैन । प्रतिब्यारेल ८० डलरको हाराहारीमा तेलको मूल्य आउन सके नेपालमा तेल सस्तिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपी यो अनुमान मात्रै हो ।

अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा तेलको मूल्य नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले पेट्रोलियमको आयात तथा व्यापारलाई नै राजस्व संकलनको सहज माध्यम बनाउन छोड्नु पर्ने देखिएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमनन्त्री हुँदा बढाएकाे पेट्राेलियममाथिकाे कर बहालवाला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करेक्सन गर्नु पर्ने देखिन्छ । र, राजस्वका अन्य स्राेतकाे पहिचान गर्ने तथा सरकारी खर्च कटाैतीका अनेक उपाय खाेजी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक उपाय अपनाउनु आवश्यक 

हुन त अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला आम उपभाेक्ताले नै दैनिक तेलकाे खपत कम गर्ने उपाय खाेज्नु उपयुक्त देखिन्छ । विद्युतीय उपकरण तथा सवारीकाे प्रयाेग बढाउने, मुख्य सहरमा चल्ने सवारी साधनकाे जाेरबिजाेर प्रणाली लगाउने जस्ता विकल्पबारे पनि चर्चा भइरहेका छन् । तेलकाे खपत सकेसम्म कम गर्ने आम प्रयास हुने हाे भने तेलकाे माग कम हुने र बढ्दाे मूल्यका कारण तेल आयातबाट विदेशीने मुद्रा बचत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।