अफगान कूटनीतिज्ञहरू तालिबान शासनको दबाबमा

इस्लामावाद । नयाँ तालिबान शासनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्ने विश्वभरका अफगान दूतावासहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । तालिबान वफादार प्रतिस्थापनहरू स्वीकार गर्न काबुलबाट बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेका छन् । पश्चिमी समर्थित पूर्व राष्ट्रपति असरफ घानीले नियुक्त गरेका देशका ६० वा सोभन्दा बढी राजदूत, कन्सुल वा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूमध्ये कुनै पनि कट्टरपन्थी इस्लामवादी समूहले सत्ता कब्जा गरेदेखि सेवा गर्न सहमत भएका छैनन ।

तालिबान सरकारलाई कुनै पनि राष्ट्रले औपचारिक रूपमा मान्यता दिन सकेको छैन, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानहरूलाई आर्थिक र मानवीय संकटको सामना गर्न मद्दत गर्दै देशका नयाँ शासकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा जुझिरहेको छ ।

‘हामी एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा छौँ । तर हामीले अझै पनि यी कठिन परिस्थितिहरूमा काम गर्न जारी राख्नुपर्छ, ‘नर्वेका लागि राजदूत युसुफ गफुरजाईले भनेका छन् । कुनै पनि कुरा बढाउने प्रयास गर्ने सन्दर्भमा दूतावासहरूको अझै पनि महत्वपूर्ण भूमिका भएको उनले बताएका छन् ।

तालिबानले नियन्त्रणमा लिएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जम्मा गरेको सहायता र नगद भण्डारहरू लामो समयदेखि लगभग पूर्ण रूपमा दाताहरूमा निर्भर रहेको देशमा फर्किन थालेका छन् । तर गफुरजाई र उनका सहकर्मीहरूले नयाँ शासनसँग कुनै सम्पर्क गरेका छैनन्, र कर्मचारीहरूलाई महिनौंदेखि तलब दिइएको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अफगान दूतावास र यसका वाणिज्य दूतावासहरू आगामी हप्ता बन्द हुँदैछन् ।

अफगान दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा छन् । उनीहरूको बैंक खाताहरू उनीहरूलाई उपलब्ध छैनन्, अमेरिकी विदेश विभागका एक अधिकारीले एएफपीलाई भने । ‘दूतावास र वाशिंगटनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै कूटनीतिक मिशन सम्पत्तिहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने तरिकाले सञ्चालनहरू सुचारु गर्न सक्षम नभएसम्म व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ’, अधिकारीले भने । विश्वभरि, अफगान राजदूतहरूलाई नाटकीय रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू घटाउन, ऊर्जा बिलहरू र खानाको लागत घटाउन र साना परिसरहरूमा जान पनि बाध्य पारिएको छ । उनीहरूले राजस्व उठाउन कन्सुलर शुल्क पनि बढाएका छन् ।

‘दूतावासले काबुलबाट कुनै रकम वा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छैन’ नयाँ दिल्लीका राजदूत फरीद मामुन्दजेले एएफपीलाई बताएका छन् । दूतावासहरूले जारी गरेको भिसा, प्रमाणपत्र र अन्य कागजातहरूलाई तालिबान वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कहिलेसम्म मान्यता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । काबुलमा जारी गरिएको नयाँ राहदानीहरूले अझै पनि तालिबानको मनपर्ने ‘इमिरेट्स’ को सट्टा इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको रूपमा देशलाई जनाउँदछ, तर अधिकारीहरूले दुबई दूतावासले स्वतन्त्र रूपमा जारी गरिएको भिसा लिएर आउने विदेशी पत्रकारहरूलाई भविष्यमा सम्मान नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अफगानिस्तान नजिकैका मुट्ठीभर देशहरूमा, केही राजदूतहरूले आफ्नो पद छोडेका छन् वा तालिबानद्वारा धकेलेका छन्, जसले आफ्नै प्रतिनिधिहरू सम्मिलित गरेका छन् – तर प्रतिस्थापनहरूले पनि कठिनाइको सामना गर्छन् ।

पाकिस्तानमा सेप्टेम्बरदेखि तलब भुक्तानी गरिएको छैन । भिसा र राहदानी नवीकरण शुल्क र विवाह प्रमाणपत्रहरूबाट हुने आम्दानीमा कर्मचारीहरू गुजारा चलाउँछन्, अफगानिस्तानको सीमानजिकै रहेको पेशावरस्थित वाणिज्य दूतावासको स्रोतले भन्यो ।

तालिबानले नियुक्त गरेको नयाँ कन्सुल जनरलले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको झण्डै ५ हजार अमेरिकी डलरको तुलनामा मासिक ५०,००० रुपैयाँ ९२८० डलर० मात्र पाउँछन्, स्रोतले थप्यो ।तालिबानले पाकिस्तानलाई आफ्नो उद्देश्यलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो ।

पाकिस्तान पहिलो देश हो जहाँ उनीहरूले नयाँ प्रतिनिधि पठाएका थिए । बेइजिङमा, राजदूतले राजीनामा दिएपछि तालिबानप्रति वफादार एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ दूतावासमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीले अहिले अनौपचारिक रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तालिबानले उज्बेकिस्तान र इरानमा पनि आफ्ना व्यक्तिहरू पठाउन सफल भएका छन् । यसैबीच, रूसले भने कि यो ‘दुई वा तीन’ नयाँ कूटनीतिज्ञहरू स्वीकार गर्न तयार छ, तर तिनीहरूले वर्तमान राजदूतको स्थान लिने छैनन् ।

तालिबानले टिप्पणीको लागि एएफपीको अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिएन, तर तिनीहरूले पहिले अफगान दूतावासहरूमा ठूलो मात्रामा नियन्त्रण रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले आफ्ना शीर्ष प्रवक्ताहरू मध्ये एक, सुहेल शाहिन, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि राजदूतको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न असफल भएका छन्, महासभाले यस विषयमा मतदान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

रोममा, अफगान राजदूत र हालै बर्खास्त गरिएका तालिबान समर्थक कूटनीतिज्ञबीच झगडा भएपछि इटालियन प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो जसले आफूलाई शीर्ष काम दिइएको दाबी गरेको थियो । ‘हाम्रा केही मिसनहरूमा वैचारिक रूपमा तालिबान समर्थक असन्तुष्ट पूर्व कर्मचारीहरूद्वारा धम्की र हिंसा भएको छ,’ रोमका राजदूत खालेद जेक्रियाले भने, ‘तालिबान प्रशासनले हाम्रो दूतावासलाई आफ्नो तर्फबाट काम गर्न मनाउन खोज्यो, तर मैले हुँदैन भने, ‘अफगानिस्तानमा एक समावेशी प्रतिनिधि सरकार स्थापना नभएसम्म मेरो जवाफ उस्तै रहनेछ’ ।

तालिबानले काबुलबाट ओस्लो र जेनेभामा पनि प्रतिनिधिमण्डल पठाएका छन्, स्थानीय दूतावासहरूलाई बाइपास गरेर, पश्चिमी शक्तिहरूसँग वार्ताका लागि ।अफगान कूटनीतिक नियोगहरू – विशेष गरी पश्चिममा – जनवरीमा ओस्लो भ्रमणअघि मानव अधिकारको सम्मान गर्न असफल भएकोमा तालिबानको खुलेआम आलोचना गर्न एकजुट भए । ‘यो गाह्रो अवस्था हो,’ नर्वेका लागि राजदूत गफुरजाईले भने ।

‘तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हामीले आफ्नो इतिहासमा धेरै कठिनाइहरू भोगेका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्न जारी राख्छौं ।’ अनुवादः मोहिनी मिश्र