आठ वर्षमा ५० प्रतिशत काम, स्टेसन निर्माणमा मुआब्जा विवाद

विराटनगर । विराटनगर-बथनाहा रेल मार्ग निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माणको काम पुरा गर्छु भनेर आएका भारतीय निर्माण कम्पनीहरू पनि जग्गाको समस्या समाधान नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । मुआब्जाको विषय मिल्न नसक्दा कटहरीमा निर्माणको काम रोकिएको । भारतको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म पुग्ने रेलमार्ग निर्माणको काम मुआब्जा विवादले रोकिएको हो ।

बथनाहा-बुधनगर रेलमार्गको परीक्षण गरिएको भएपनि बुधनगरदेखि उत्तर करिब १३ किलोमिटर स्टेसन क्षेत्रसम्मको निर्माणको काम अधुरै छ। अन्य क्षेत्रमा मुआब्जाको विवाद मिलेको भएपनि स्टेसन निर्माणको काममा मुआब्जा नमिल्दा अन्योल भएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १८ सम्म रेल मार्ग सञ्चालनको लागि लिक परीक्षणको काम भएपनि त्यस यताको निर्माणको काम सुस्त देखिन्छ ।

रेल्वे परियोजना अनुसार भारतको बथनाहादेखि कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ सम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटरको काम शुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ । बथनाहाबाट नेपालको सीमासम्म ५ किलोमिटर र नेपालतर्फ १३ दशमलव ६ किलोमिटर निर्माण गर्नु पर्ने हो । कटहरी २ सम्म लिक निर्माणको लागि तयार भएको ट्र्याकमा काम अघि बढेको देखिएपनि स्टेसन निर्माण क्षेत्रमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन । लिकका लागि चाहिने आवश्यक सामाग्री झार्ने काम गरिएको र केही समय भित्रै लिक हाल्न थालिने भारतीय निर्माण कम्पनी ईरकोनको दाबी छ ।

मालवाहक ढुवानीको रेल नेपाल ल्याउनको लागि आठ वर्ष पहिला देखि निर्माण शुरु भएको विराटनगर-बथनाहा रेल मार्ग निर्माणको काम अलपत्र पर्नुको कारण भनेको मुआब्जामा देखिएको विवाद नै हो । भारतबाट नेपालका लागि अति आवश्यक सामग्री बोकेर रेल नेपाल आउने आशा बोकिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि रेलको लिक निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

स्टेसनमा मुआब्जा विवाद
समस्या समाधानको लागि जनप्रतिनिधिहरूले प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छन् । प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जीवन घिमिरेले अहिलेको चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा पाउनु पर्ने माग स्थानीयको रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जाको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले भोलि आउने फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने हो तर, अहिले काम गर्न रोक्न नहुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको घिमिरेको भनाई छ ।

रेल मार्ग निर्माणको अन्य क्षेत्रमा समस्या नदेखिएको भएपनि हुलाकी राजमार्ग उत्तरको करिब डेढ किलोमिटर स्टेसन निर्माण स्थलमा आधा भागमा मात्र मुआब्जाको विवाद नमिल्दा समस्या देखिएको उनले बताए । स्थानीयको समस्या सुन्न दलबल सहित फिल्ड मै पुगेका सांसद घिमिरेले मुद्दा फैसला भएर आउँदा ढिला हुने भएकोले काम रोक्न नहुनेमा जोड दिए ।

स्टेसन निर्माणमा ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले स्थानीय र नेपाल सरकार बिचको विवादले काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। ११ महिनामा निर्माण सक्नु पर्ने जिम्मेवारी पाएको ईरकोन ईन्टरनेशनल लिमिटेडको पेटी कन्ट्याक्टर एमआरयु सेवकराम कन्स्ट्रक्सनले हुलाकी राजमार्ग देखि उत्तर तर्फ स्टेसन निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

एमआरयु सेवकराम कन्स्ट्रक्सनका म्यानेजर सुजित मिश्रले जग्गाको समस्या समाधान हुने बित्तिकै काम पुरा गर्न समय नलाग्ने बताए । ‘अहिले पनि हामी काम धमाधम गरिरहेका छौँ, उनले भने, हामीलाई ल्यान्डको समस्या हो, ल्यान्ड प्राप्त गर्ने बित्तिकै काम पुरा हुन कुनै समस्या छैन ।’ किसानले जग्गाको मुआब्जामा चित नबुझाउँदा जग्गा विवाद सर्वोच्च सम्म पुगेको छ। उत्तरतर्फ र पूर्व तर्फ किसानले जग्गा नदिन भन्दै झण्डा नै गाडेर रोकेका छन् ।

हुलाकी राजमार्ग उत्तर कटहरी-१ मा पर्ने स्टेसन क्षेत्र निर्माणको लागि मात्र करिब २८ करोड भारतीय रुपैयाँमा ठेक्का लिइएको भारतीय निर्माण कम्पनीका म्यानेजर मिश्र बताउँछन् ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब १५ जना किसानको जग्गा मुआब्जामा समस्या रहेको छ। जम्मा ५७ बिघा जमिन अझै खाली भएको छैन । भारत सरकारले निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिए पनि नेपाल सरकारले जमिन दिने सहमति गरेको थियो । गएको जुन महिनादेखि ११ महिनामा रेलवे स्टेसन, भवनसहितका संरचना बनाइसक्ने योजना लिएर आएको भारतीय कम्पनी जमिन खाली नभएकाले प्रतीक्षा गरेर बसेको छ ।

रेल मार्ग निर्माणको काममा भएको ढिलाइ व्यवसायीलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । रेल मार्फत मालसामान ढुवानीका लागि भनेर निर्माण शुरु भएको रेल मार्ग निर्माणको काम ८ वर्षसम्म पनि योजना पुरा नहुनु दुखद रहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल बताए । नेपाल तर्फको केही काम गर्न बाँकी रहेकोले त्यो पुरा गरेर आईसीपीसम्म मार्चसम्ममा योजना पुरा गरी भारत तर्फको काम हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारीमा आएको उनले बताए ।

आईसीपी देखि उत्तरको काम आधा पनि नभएको अवस्थामा पुरा भएको काम हस्तान्तरण भएर पनि रेल सञ्चालनमा नआउने रिजालले सुनाए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जग्गाको मुआब्जाका लागि स्थानीयलाई पटक-पटक सम्पर्क राख्न आग्रह गरिसकेको बताउँछन् । मुआब्जाको विषय अदालतसम्म पुगेको कारण काम रोकिएको उनको भनाई छ ।

नेपालतर्फको १३ दशमलव १ किलो मिटर रेल्वेका लागि नेपाल सरकारले ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । निर्माण प्रारम्भ भएको ८ वर्षमा नेपाल तर्फको १३ दशमलव ६ किलोमिटर रेल्वेको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार मुआब्जाको काममा ढिलाइ गर्दा रेल मार्गको काम कहिलेसम्म पुरा हुन्छ भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।

जम्मा १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि ८ वर्षमा ५० प्रतिशत मात्र सकिनुले अन्य काम पूरा हुन थप ८ वर्ष लाग्ने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। बुधनगरको लावाघाटदेखि कटहरीतर्फको आठ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । भारतले सरकारसँग बथनाहा-कटहरी खण्डको रेलमार्गका लागि २ अर्ब ८० करोड भारुको लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।