उच्च अदालत दिपायलका मुद्दाको ‘भर्चुअल’ बहस अब कैलालीबाट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च अदालत दिपालयमा दर्ता भएका मुद्दाको बहस पैरवीको कार्य अब कैलाली जिल्लाबाटै हुने भएको छ । जिल्ला अदालत बार कैलालीको कार्यालयबाटै हुने भर्चुअल बहस पैरवीको सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गरिएकाे हाे ।

दिपायलमा आयोजित कार्यक्रमको सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले उद्घाटन गरेका हुन् । उच्च अदालत दीपायलमा सबैभन्दा बढी कैलालीबाट ८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेको र त्यसको सहजताका लागि ती मुद्दाको बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको कैलाली बारका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले बताए ।

‘सेवाग्राहीको समय र पैसा बचत तथा न्यायमा पहुँच सहज होस् भनेर कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको कार्यालयमा भर्चुअल बहसको सुरुवात गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘दीपायलमै पुग्न चाहन्छु भने पनि हुन्छ ।’

उच्च अदालत सारिनुपर्ने माग
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमै भएपनि उच्च अदालत भने हालसम्म दीपायलमा नै कायम रहेको छ । उच्च अदालत दीपायलमा कैलाली जिल्लाबाट ८० प्रतिशत मुद्दा दर्ता हुने गरेको दाबी कैलाली जिल्ला बारको छ । बढी मुद्दा भएको र राजधानीसमेत भएको जिल्लामा उच्च अदालत सार्नुपर्ने माग गर्दै आएको कैलाली बारले उक्त माग अझै यथावत राखेको छ ।

भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै बार कैलालीका अध्यक्ष ओझाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार राजधानी भएको जिल्लामा उच्च अदालत सार्नुपर्ने बताए । ‘८० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा कैलालीका हुने गर्छन्, नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रदेश राजधानीमै उच्च अदालत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘कैलाली बारले विगतदेखि नै उच्च अदालत सार्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । अहिले पनि माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने धारणासहित भर्चुअल बहसमा सहमत भएका छौं ।’

जिल्लाबाटै उच्च अदालतको बहस सुरु हुने भएपछि जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको भर्चुअल बहस कक्षमा बहसका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने काम भएको छ । यो सेवा तत्कालिन सेती अञ्चलका पाँच जिल्लाका सेवाग्राहीले पाउनेछन् । उच्च अदालत दिपायलको कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगर इजलास रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको कैलाली जिल्लाका कानूनका पक्षले बहस पैरवीका लागि कानून व्यवसायीसमेत लगेर दिपायल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।

भर्चुअल बहस कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता कुलानन्द पाध्याय, उच्च अलालतका न्यायाधीसलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।