चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण : घट्ला त बढ्दाे संशय ?

काठमाडौँ । ‘हत्तपत्त नबोल्ने’ छवि बनाएको हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्लो समय आफ्नो छवि बदल्यो । खासगरी नेपालमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि परियोजना एमसीसी अनुमोदन नगराउन उसले आफ्नो मौन कुटनीतिभन्दा माथि उठेर मुखै खोल्यो ।

त्यो पनि निकै आलोचित शब्द र शैलीका साथ । लगातारजसो चीनका उच्च अधिकारीहरूले एमसीसीको विराेधमा बोले । जसका कतिपय शब्द र तर्क नेपालमा एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका केही नेताहरूकै झल्को दिने गरिको थियो । दुई फरक सार्वभौम देशले गर्ने साझेदारीबारे अर्को देशले यसरी बोल्नुलाई कुनै पनि अर्थमा निको मानिँदैन/मानिएन नै ।

उसो त नेपालमा वाम एकताको सन्दर्भमा वा नेकपा विभाजनताका चिनियाँ राजदूतको धपेडीले पनि नेपालका खासखास विषयमा चीनको सक्रियता दल र तिनका नेतासँगको गोप्य संवाद भन्दा बाहिर छताछुल्ल भएकै हो ।

एमसीसीको सन्दर्भमा त चीन राजदूतभन्दा पनि माथिल्लो तहमै प्रकट भयो । प्रकट मात्रै भएन अझ एमसीसी र उसको सहयोगको ढाँचामाथि नै प्रश्न तेर्स्यायाे , यो दुई भिन्न देशहरूबीचको आन्तरिक मामिला हो भन्ने कुराको समेत ख्याल नगरी ।

चीनको यो चाहना विपरीत नेपालको संसदले एमसीसी पारित गरेपछि पहिलो पटक चीनका उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आज अपरान्ह काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । यसकारण पनि यसको अर्थ र महत्तालाई थपेको छ ।

आफूले अघि सारेको परियोजना बीआरआईमा नेपालको सहभागिता र साझेदारीबारे अनेकौँ प्रश्नहरू उठिरहेका बेला एमसीसीको खुलेरै विराेध गरेको चीन एमसीसीलाई रोक्न असफल भएपछि अब नेपालमा उसको कुटनीति वा प्रभाव वा चासो कस्तो होला भन्ने कुतुहलकाबीच विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमण थालेका हुन् । यसअघि उनले भारतीय समकक्षीसँग नयाँ दिल्लीमा भेट गरेका छन् । भलै भेटमा नेपालबारे कुनै कुरा भयो वा भएन भन्नेबारे दुबै पक्षले केही बताइसकेका छैनन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले चीनसँगको पूरानो सम्बन्धको साइनो मात्र नभएर त्यसलाई बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र परिवेशकाबीच कसरी अघि लिएर जान्छ भन्ने आँकलनका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको मत छ ।

एमसीसी पारित भइसकेपछि चीन नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको छ भने नेपालले एमसीसी रोक्न देखाएको सक्रियतापछि उसप्रति संशय बढाएको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी रोक्न नभइ एमसीसीकै जस्तो अनुदानमा अमेरिकाभन्दा बढी सहयोग दिन खुला चुनौती नै दिइसकेका छन् ।

यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव चीनलाई पर्नेछ नै । अन्यथा महँगो ब्याजदर, आफ्नै कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाउनुपर्ने शर्त जस्ता कारणले चीनको ऋण वा सहयोगबारे पनि नेपालमा विमर्श बाक्लै हुन थालेको यो समयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीले यसको दबाब पक्कै महसुस गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा रहँदा उनले समकक्षी ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्का, प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, मुख्य विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधान मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यी भेटमा दुई देशको आन्तरिक सम्बन्ध र साइनोको पुनर्ताजगी हुने आशा गरिएपनि बीआरआईदेखि एमसीसीसम्मका कुरा र नेपालमा वाम एकतासम्मका विषय समेटिएलान् भन्न सकिन्छ ।

खासगरी नेपालमा वाम एकताका लागि चीनले देखिने गरी गरेको दौडधुपका कारण कांग्रेस लगायतका दलमा संशय देखिन्छ जुन अस्वाभाविक पनि नभएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

छिमेकी हुनुका नाताले मात्र नभइ अमेरिकासँगको बढ्दो प्रतिद्वन्द्व, भारतसँगको बेग्लै भू-सामरिक सम्बन्ध लागयतका कारण पनि नेपालमा चीनको उपस्थितिको अर्थ विशेष हुने विषय स्पष्टै छ । यसमा अझ तिब्बती शरणार्थीको सवाल पनि छँदैछ ।

अर्कातिर बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती, नेपालमा सामान आयातका लागि चीनले खासै नदिएको चासोलगायतका विषयहरू पनि छँदैछन्, जसबारे चीनले नेपालमा निक्कै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ ।

यी यावत् विषयहरूमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण केन्द्रित हुने वा छलफल हुने निश्चित जस्तै हो । यो भ्रमणले दुई देशबीच बेलाबेला बढ्ने असमझदारी वा केही विषयमा चीनले खेप्दै आएको आलोचनाको सन्दर्भबारे केही न केही सम्बोधन कुनै न कुनै रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।