दलहरूको प्राथमिकतामा परेन प्रदेश १ को नामकरण

विराटनगर । प्रदेश १ को नामकरणको विषय प्रदेश संरचना स्थापना भएसँगै शुरु भएको हो । हरेक अधिवेशनमा सांसदले प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने विषय उठाउँछन् । दलहरूको पनि एजेण्डा बन्छन् तर नाम राख्ने बेलामा हरेक सांसदका आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन ।

यो साँढे चार वर्षको बिचमा तीनवटा सरकार फेरिए सबै सरकारको प्राथमिकता प्रदेशको नामकरण बनाए । मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नामकरणको विषयमा राजधानीसँगै टुङ्गो नलगाउँदा त्यो विषय अहिलेसम्म पनि अन्यौलता छ । सबै प्रदेशले नाम र राजधानीको विषय सँगै टुङ्गो लगाएपनि तत्कालीन प्रदेश १ सरकारले नामकरणको विषय थाँती राखेर प्रदेशको स्थायी राजधानी मात्र तोक्यो । त्यसपछि शुरु भएको नामकरणको किचलो अहिले आउँदा पनि कुनै सरकारले छलफलमा पनि ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यो बेलाको सांसदको सेन्टिमेन्टलाई मिलाउनकोलागि प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगरमा रहने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लगायतको संरचना इटहरी, गोठगाउँ र विराटनगर आसपासमा रहने वाक्यांश राखेर स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । यो वाक्यांशले स्थायी राजधानीको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कुरा नगर्दा सरकारका स्थायी संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश १ को राजधानी तोक्ने बेलामा नै दलहरूको बिचमा सहमति भएर नै नामकरणको विषय पछिलाई सारिएको बताउँछन् । ‘हामीले स्थायी राजधानी र नामको विषय सँगै लग्न खोजेका थियौँ, उनले भने, दलहरू बिचको सहमतिमा नामकरण गर्ने तर तत्काललाई स्थायी राजधानी मात्र टुङ्गो लगाउने भनिएपछि हामीले पनि त्यसै गरेका हौँ ।’

प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय एउटा दलको मात्र कुरा नभएकोले सबै दलको सहमतिमा लग्नको लागि नै तत्कालीन सरकार लागेको उनको भनाई छ । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने समयमा माओवादी र एमाले एक थिए त्यो बेला प्रदेश सभामा नेकपाको सांसद सङ्ख्या ६७ जना थियो । दुई तिहाइ सङ्ख्या भएको बेलामा पनि नामकरणले गुन्जाएस् नपाएको प्रदेश सभामा पछिल्ला सरकारले पनि कुनै प्रस्ताव टेबुल गर्न सकेनन् ।

शेरधन राई पछि गत भदौ १० गते प्रदेश १ सरकारको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए । यो बेला नेकपा विभाजित भएर तिन टुक्रामा पुगिसकेको थियो । नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुई फरक पार्टी बनेका थिए भनेँ त्यही बेलामा नेकपा एमाले बाट विभाजनको संघारमा थियो नेकपा एकीकृत समाजवादी । ५१ जना सांसदको बलमा बहुमत रहेको नेकपा एमालेबाट नेकपा एस विभाजित भएपछि प्रदेश १ मा एमाले आफैँमा अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतको सरकारले प्रदेशको नाम ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएन । मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिँदैगर्दा आचार्यले प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए ।

२ महिना बढी मुख्यमन्त्री भएका आचार्यले नामको विषय छलफलमै ल्याएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि आचार्य नेतृत्वको सरकार कात्तिक १५ गते ढलेपछि अहिले एमाले बाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्रीमा आसीन छन् । मुख्यमन्त्री भएपछि राईले शपथ लिएकै दिन प्रदेश १ को नामकरणको विषय आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए ।

यसै अधिवेशनबाट नामकरणको विषय टुङ्गो लगाउने भनिएपनि प्रदेशको नामको विषयमा सर्वदलीय छलफल गर्नु बाहेक नामै नल्याई प्रदेश १ सभाको जारी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । गएरातीदेखि लागुहुने गरी आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेश १ को नामकरणको विषय नटुग्याउँदै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश नामकरणको विषय फेरी दलहरूको उही सुगा रटाइमा केन्द्रित देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश १ को नामकरणको विषय एमालेको सहमति बिना हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापामा बोली सकेका छन् भने एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रदेश १ को नाम कोशी राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपा माओवादी भने प्रदेश १ को नाम किराँत हुनु पर्नेमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस भने कोशी वा सगरमाथा नै प्रदेशको नाम उपयुक्त हुने बताउँदै आएको छ।