सरकारी कार्यक्रमले पनि राेकिएन बालविवाह, धेरैजसो कलिलैमा गर्भवती

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समयमा बालविवाहकाे दर बढ्दै गएको छ । कर्णाली संवाद समूहले गरेको ५ दिनको सर्वेक्षणअनुसार बितेकाे तीन वर्षमा कर्णालीका १५ देखि १९ उमेर समूहमा किशोरकिशोरीले बालविवाह गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । कर्णाली संवाद समूहले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा बेस संस्था तुलसीपुर दाङले आयोजना गरेको सङ्घीयता कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा भन्ने कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो ।

संवाद समूहले दिएको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशभर बितेको तीन वर्षभित्रमा १५ देखि १९ उमेर समूहका किशोरकिशोरीको कम उमेरमा विवाह गरेका ४० हजार ९ सय ६१ किशोरीहरू गर्भवती भएका छन् । हाल कर्णाली प्रदेशमा किशोरकिशोरीहरूले १८ वर्ष नपुगी गर्ने बालविवाहकाे उच्चतम दर ३४.६ प्रतिशत रहेको पाइएकाे छ ।

यस्तै रुकुमपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उपलब्ध तथ्याङ्गकअनुसार बालविवाहकाे दर कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च रहेको बताएको छ । गत तीन वर्षमा रुकुमपश्चिम जिल्लामा ७१.६ प्रतिशतले बालविवाह गरेका छन् । दैलेखमा ७०.६६ प्रतिशत, सल्यानमा ६९.८८ प्रतिशत, जुम्लामा ६१.७६ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६८.८२ प्रतिशत, जाजरकोटमा ६५.८३ प्रतिशत, कालिकोटमा ५९.१७ प्रतिशत, मुगुमा ५७.३९ प्रतिशत, हुम्लामा ५२.३८ प्रतिशत र डोल्पामा ४९.९५ प्रतिशतले बालबिवाह गरेका छन् ।

यस्तै, संवाद समूहलाई दैलेख जिल्ला अस्पतालले प्रत्येक दिन भिडियो एक्सरे गर्ने क्रममा ४० प्रतिशत महिलामध्ये करिब ७५ प्रतिशत केसमा महिला २० वर्ष मुनिका रहेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ । यसभित्र पनि धेरै किशोरीहरू १९ वर्ष पुग्दासम्म उनीहरूले २ वटा बच्चाबच्चीसमेत जन्माइसकेका हुन्छन् । उमेर नपुगी विवाह गरेपछि धेरै पटक गर्भवती हुनाले किशोरी आमाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्या अधिक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

यस्तै, कानूनमा मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७३ काअनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउने कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय र ३० हजार जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बालअधिकारकर्मीहरू यस्ता किसिमका गैरकानूनी कार्यविरुद्ध विरलै उजुरी आउने गरेको र बालविवाहको व्यापक अभ्यासले गर्दा यस कानून कार्यान्वय गर्न कठिनाइ भएकाे बताउँछन् ।

सरकारी कार्यक्रमले पनि राेकिएन बालविवाह

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट कर्णालीका छोरीहरूको जीवन सुरक्षितसँगै बालविवाह रोक्नको लागि ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य बालविवाहको नियन्त्रण गर्नु र बालिकाहरू हुर्किसकेपछि उनीहरूलाई आर्थिक सुरक्षा दिनु हो । तर, उक्त कार्यक्रम लागू भएपनि प्रभावकारी नभएको बालविवाहको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको लागि ३ करोड ४ लाख थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयकाअनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक हजार तीन सय १४ बालिकाहरूकाे बैंक खाता खोलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात हजार दुई सय ९९ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार दुई सय २८ बालिकाको खाता खोलिएको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ खाता खोलिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारले खातामा एक हजार रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

त्यसपछि बालिका २० वर्ष नपुगुन्जेलसम्म सरकारले प्रत्येक महिनामा पाच सयका दरले खातामा रकम जम्म गर्दछ । बालिका २० वर्ष नपुग्दै बिवाह गरिन भने वा उनले आफ्नो माध्यमिक तहको शिक्षा बीचैमा छोडिन् भने उनको खातामा जम्मा भएको रकम नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।