चुनावी तालमेलले महिलाले ‘उप’ पद पनि गुमाउने चिन्ता

धनगढी । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेपछि नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवा पार्टीको काममा सिलसिलामा कैलाली पुगिन् । धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयर वा उपाध्यक्षलाई नै प्रमुख पद मेयर वा अध्यक्षमा बनाउनुपर्ने तर्क राखिन् ।

त्यो पदमा महिलाहरूले दाबी गर्न आँट गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनको यो भनाइले स्थानीय तहको उपमेयर वा उपाध्यक्ष पदमा रहेका महिलाहरूलाई हौस्यायो पनि । स्थानीय तहको ‘उप’ पदमा रहेका महिलाहरूले प्रमुख पदमा दाबी गर्न पाउनु स्वाभाविक पनि हो । सोही अनुसार यहाँका उपाध्यक्ष वा उपमेयर पदमा रहेका महिलाहरूले विभिन्न माध्यमबाट माथिल्लो प्रमुख पदमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

महिलाहरूले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा दाबी गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन दलबिच चुनावी तालमेल गर्ने कुरा उठेपछि उनीहरूलाई सोही उप पद पनि अब गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

संविधानले दिएको महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार गुम्ने र महिलाहरू निर्णायक तहमा नपुग्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको छ । यसअघि संवैधानिक बाध्यताले दलहरू अलग-अलग चुनाव लड्दा महिलाहरूले कम्तीमा उप पदमा चुनाव लड्ने अवसर पाए पनि अब चुनावी तालमेल भएमा त्यो पद पनि नमिल्न सक्ने खतरा बढेको धनगढी उपमहानगरपालिकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बताइन् ।

‘महिलाहरूले यसअघि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष र उपमेयर पद पनि बाध्यकारी कानुन भएकै पाएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेकका महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेका छैनन् । भएकाहरू पनि वडा सदस्यमा सीमित पारिएका छन् । धनगढीकै हकमा भन्ने हो भने पनि एक जना पनि महिला वडाध्यक्ष छैनन् ।’ फरक फरक दल मिलेर चुनावी तालमेल गर्दा महिलाहरूले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने अवसर नपाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै दलबाट उम्मेदवार उठाउँदा स्थानीय तहको प्रमुख दुई पदमा एक महिला र एक पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर फरक फरक दलले मिलेर उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम छैन । जसले गर्दा दुवै पदमा पुरुषको नै बाहुल्यता हुनसक्ने चिन्ता महिलाहरूको छ । यद्यपि अहिले निर्वाचन आयोगले दलले एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अवसर दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा महिलाहरूलाई भरोसा छैन ।

गठबन्धन गर्ने विषय राजनीतिक रूपमा ठिक हुन सक्ने भए पनि अर्कोतर्फ संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका अधिकारीहरू पनि गुम्नसक्ने कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले बताइन् । उनले चुनावी तालमेलले कानुनी व्यवस्था पनि धरापमा पर् नसक्ने बताइन् । ‘यस अघिको निर्वाचनमा दलहरूले बाध्यात्मक रूपमा भए पनि महिलाहरूलाई स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपमेयरमा ल्याएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘अब उप पद पनि धरापमा पर् नसक्ने देखिएको छ । व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य विमला सिंहले महिलाहरू कुनै पनि स्थानमा सदस्यमै सीमित हुने र निर्णायक तहमा पुग्न निकै कठिन स्थिति रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा पनि उपमेयर वा उपाध्यक्ष पद पनि अब ‘कोल्याप्स’ नहोला भन्न नसकिने बताइन् । ‘महिलाहरू सदस्यमै सीमित हुने स्थिति रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू कसरी प्रमुख वा नीति निर्माण तहमा पुग्ने ?’

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा छन् । त्यसमा गठबन्धन दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन समस्या हुने देखिएका बेला त्यसैमाथि महिलालाई अवसर दिने विषय झन् चुनौतीको विषय बनेको नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धन बाहिर रहेका नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूलाई भने यो सवालमा खासै चुनौती देखिएको छैन ।

महिला सहभागिताका विषयमा निर्वाचन आयोगले भने दलहरूलाई महिला सहभागिता लगायतका विषयमा यसअघि नै १७ बुँदै निर्देशन जारी गरिसकेको छ । जारी निर्देशनमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न भनिएको निर्वाचन आयुक्त जानकी तुलाधरले बताइन् । उनले आरक्षण कोटाबाहेक अन्यमा पनि महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको बताइन् । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा जारी निर्देशनका छैठौँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ । यही बुँदा कार्यान्वयन कति मात्रामा हुन्छ भन्ने चासोको विषयमा बनेको छ ।