केन्द्रिकृत मानसिकता संघीयताको मुख्य बाधक

काठमाडौँ । मुलुक संघात्मक प्रणालीमा गएपछि भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका पदाधिकारीहरूले कार्यकाल पूरा गर्नै लागेका छन् । झन्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचनबाटै कार्यान्वयनमा गएको संघीयताको पहिलो कार्यकाल समग्रमा औषत मात्र बन्न सकेको चर्चा हुने गरेको छ । कतिपयले संघीयता जन्मिँदै ‘रोगी’ जन्मिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कसैले पाँच वर्ष नै यसको विश्लेषण गर्न पर्याप्त समय नभएको बताउने गरेका छन् ।

संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटा भने संघीयताले असल अभिभावक नपाउँदा समस्या भएकाे बताउँछन् । ‘संघीयताले असल अभिभावक पाउन सकेन,’ मकालुखबरसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘यसकारण समस्याहरू देखिए ।’

शासक अनुपयुक्त भएपछि जुनसुकै व्यवस्था वा प्रणाली भए पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने अनुभव देवकोटाको छ । उनी भन्छन्— ‘नेपालको जस्तो उद्धार संविधान नहुँदा पनि मुलुक उँभो लागेको उदाहरणहरू पनि छन् । त्यो भएर व्यवस्थाभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा को छ, त्यसले प्रभाव पार्छ ।’

नेपालमा पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा राम्रो ‘ड्राईभर’ नपाएको देवकोटाको टिप्पणी छ । ‘ड्राईभिङ् सिटमा को बसेको छ, त्यसले धेरै अर्थ राख्छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनकाे सुरुआती चरणमै ड्राईभिङ्ग सिटमा राम्राे मान्छे बसेनन् । यसले गर्दाखेरि तपसिलका समस्या देखियो,’ देवकोटा भन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयपछिका ५ वर्ष

०७४ सालमा तीन चरणमा भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल मंसिरमा सकिँदैछ । दोस्रो स्थानीय चुनाव हुन अब १ महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसमा पनि दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूले मनोनयन दर्ताअगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसो त धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पुनः आफैँ उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ र प्रदेशले अधिकार नदिएकोलगायतका गुनासो गर्ने गरेका छन् । यो समस्याबारे डा. देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तह भनेको आफैँ पनि पूर्ण सरकारजस्तै हो । ऊसँग ऐन, कानून बनाउनेदेखि लिएर पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार हुन्छ । मलाई यसमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले नै पनि गर्नुपर्नेजत्ति पहल गरेनन् जस्तो लाग्छ । उनीहरूले योभन्दा बढी गर्न सक्थे ।’

त्यसो त समग्रमा संघीयताको ५ वर्षलाई भने त्यत्ति धेरै निराशै हुनुपर्ने अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ । ‘हामीले संघीयता कार्यान्वयनकालमा कसलाई ड्राईभिङ्ग सिटमा बसायौँ, त्यसले पनि असर गर्ने कुरा भयो । हामीले राम्रो मान्छे नै बसाएनछौँ । यसबीचमा २/२ पटक संसद् विघटन भयो । यसले पनि पुष्टि गरेको छ यो कुरा । तर, जनप्रतिनिधिहरूले आफूले सकेजत्ति गरेजस्तै लाग्छ ।’

गएकाे ५ वर्षभित्र आफूले पनि स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको र धेरैले समस्या र चुनौतीबारे प्रश्न गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै देवकोटाले थपे, ‘हुन त यो हाम्रो पहिलो चक्र हो, अझै हामी सिक्दै पनि जाँदैछौँ । हामीले यो ५ वर्षमा जे जे भोग्यौँ, अब यसमा टेकेर थप काम गर्नेछौँ । समस्याहरू स्वाभाविक रूपमा देखिए, चुनौतीहरू देखिए । यसलाई अब अहिलेसम्म प्राप्त अभुनवका आधारमा सच्याउँदै अगाडि जानुपर्छ ।’

‘संघीयता सेवा र शान्ति हो, यसलाई खर्चसँग दाँज्नु हुँदैन’

यसबीचमा संघीयता महँगो र खर्चिलो भएको टिप्पणी धेरैले गरे । हुन पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि साबिकको खर्चभन्दा करिब ७ दोब्बरले खर्च बढेको दाबीहरू छन् । तर, संघीयतालाई खर्चसँग नजोड्न देवकोटा आह्वान गर्छन् । ‘संघीयता एक हिसाबले भन्ने हो शान्ति हो, सुख र भयमुक्त समाज हो । यो मानेमा यसलाई खर्च वा पैसासँग जोड्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयताको प्रणाली खर्चालु नै भएको डा. देवकोटा स्वीकार्छन् । विकेन्द्रिकरण शासन प्रणालीमा स्वाभाविक रूपमा खर्च बढ्ने दृष्टान्त सुनाउँदै उनले भने, ‘हिजो माओवादी जनयुद्धका कारण कति मान्छेहरूले ज्यान गुमाए, शान्ति थिएन । कति त विस्तापित भए । त्यसपछि मधेश आन्दाेलन नै पनि भयाे, यसबाट पनि धेरै घरपरिवारहरू विस्थापित भए, कतिले त ज्यानै पनि गुमाए । विभिन्न जनजाति आन्दोलनहरू भए, त्यसका कारण शान्ति थिएन मुलुकमा । भयवित अवस्था थियो । आज हेर्नुस् त, त्यस्तो कहीँ पनि छैन । हामीले संविधान लेख्यौँ र त्यसअनुसार कार्यान्वयनको पाटोमा गयौँ । अहिले शान्ति छ । यही हो संघीयताको उपलब्धि ।’

संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष गाउँ फर्किनु रहेकाे पनि देवकाेटा बताउँछन् । ‘अहिले त हेर्नुभयो भने बरु सबै गाउँघर फर्किएका छन्,’ उनले भने, ‘हिजो सबै शहरकेन्द्रित भएका थिए । किनकि सेवा सुविधाहरू पनि शहरमै हुन्थे । अहिले धेरै बरु गाउँ फर्किन्छन्, त्यो संघीयताको सुन्दर पक्ष हो ।’

संघीयता एक हिसाबले भन्ने हो भने सेवा भएको डा. देवकोटा बताउँछन् । काम गर्न गाविस सचिव चाहिने र उनीहरू पनि सदरमुकाम बस्दाखेरि समस्या हुने गरेको विगत सुनाउँदै उनले भने, ‘अहिले सबै काम पालिकामै हुन्छ । अहिले सदरमुकाम त जानै पर्दैन । याे पनि संघीयतासँग जाेडिएकाे सन्दर्भ हाे । यसैले पनि मैले भन्ने गरेकाे छु कि— संघीयता पैसासँग मात्रै जाेड्न मिल्दैन ।’

यी सबै सेवा सुविधाहरू संघीयतासँग जोडिएको आएको देवकोटा सम्झाउँछन्, भन्छन्— ‘यी यावत् शान्ति र सेवाहरू संघीयतासँगजोडिएर आएका हुन् । यसैले संघीयतालाई पूँजीसँग जाेड्न मिल्दैन ।’

प्रदेशको आफ्नै सौन्दर्य

संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा धेरैले प्रदेश सरकारको उपादेयता नरहेको भनेर प्रश्नसमेत गरे, अझै पनि प्रश्न गर्नेहरूकाे मुख बन्द भएकाे छैन । तर, देवकोटा संघीयता हुनुको मान्यता नै प्रदेश सरकारले राख्ने बताउँछन् । पहिले पनि केन्द्र र स्थानीय तह सरकार रहेको तर, मुलुकमा अहिलेजस्तो शान्ति, अमनचयन र सेवासुविधा नपाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै सौन्दर्य छ । संघीयताको एउटा मुख्य पाटो प्रदेश सरकार हो ।’

प्रदेश चाहिँदैन भन्नेले संघीयता नै चाहिँदैन भनेर भन्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘बरु यसमा यसो भयो, यसो हुनुपर्थ्यो भनेर पृष्ठपोषण गरौँ तर, यसको धज्जी उडाउने कामचाहिँ नगरौँ,’ उनले आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न आन्दोलनहरूको उपलब्धि संविधान र संविधानभित्रको ठूलो उपलब्धि संघीयता भएको उल्लेख गर्दै देवकोटाले अपिल गरे, ‘त्यो भएर प्रदेशबिनाको संघीयता होइन, हुँदैन । प्रदेश, स्थानीय सरकार भनेको संघीयताको मेरुदण्ड हो । यसबिना त संघीयता नै चाहिँदैन भने भइगो नि ।’

केन्द्रीकृत मानसिकताबाट कानून बन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या

देवकोटा केन्द्रीकृत मानसिकता र सोचबाट संघीय कानूनहरू बन्दा समस्या भएको औंल्याउँछन् । ‘तपाईंले संघीय कानूनहरू हेर्नुभयो भने सबै केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट बनेका देख्नुहुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘यसले पनि त संघीयता कार्यान्वयनमा थप समस्या भएको छ । त्यो त हामीले देख्यौँ ।’

निजामति ऐन नबनेको स्मरण गराउँदै उनले यसमा केन्द्र सरकार नै चुकिरहेको तर्क गरे । ‘अहिले अधिकांश सरकारहरूको समस्या यही नै हो । त्यहाँ ऐन नै बनेको छैन, कहाँबाट फटाफट काम होस् र,’ उनले भनेका छन् ।

देवकोटालगायतका नेताहरूले नै राष्ट्रिय सभामा १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसमा ऐन, कानूनसँगै कामका सन्दर्भमा मागहरू गरिएको उनले सुनाए । त्यो संकल्प प्रस्तावअुनसार काम भए राम्रो हुने उनले बताए ।