वर्ष २०७८ : नेपाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल
काठमाडौँ । वर्ष २०७८ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद् साबित हुन सकेन । अस्थिरता, अनिश्चितता र चुनौतीको वर्ष बन्यो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू वर्षको सुरुदेखि नै ऋणात्मक बन्दै आए । वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सबैजसो सूचक ऋणात्मक बने । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा छ । अर्थविद्हरू नेपाली अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख हुँदै गएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । सरकार भने अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको साबित गर्न जोडबलले लागिपरेको देखिन्छ । यद्यपि, ‘फाटेको जालले छेकेको’ भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा परेका भ्वाङहरू तथ्यले देखाइरहेका छन् । सरकारले छोपेर पनि छोप्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना(फागुनसम्म)मा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ७.१४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ । यो अवधिमा रेमिट्यान्स अमेरिकी डलरमा ३ प्रतिशतले घटेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८.५ प्रतिशतले घटेको छ । आयात ३८.६ प्रतिशतले बढेको, व्यापारघाटा, ३४.५ प्रतिशतले बढेको, पुँजीगत खर्च जम्मा २४ प्रतिशतको हाराहारी रहेको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको छ ।
यसबाहेक वर्ष २०७८ को सुरु जेठ अन्तिममा ३ हजारविन्दुबाट माथि उक्लिएको सेयर बजार घटेर वर्षको अन्तिम दिन चैत ३० गते बिहीबार २४१५ बिन्दुमा ओर्लिसकेको छ । वर्षको सुरुमा झण्डै करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेको सेयर बजारमा वर्षको अन्तिममा मुस्किलले डेढदेखि २ अर्बको कारोबार हुने गरेको छ ।
वर्ष २०७८ सुरु हुँदा देशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्थात् असार अन्तिममा ओली सरकार ढल्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको ५ दलीय गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ।
अर्थतन्त्रबारे ज्ञान नभएका नेता शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै देउवा सरकारको सुरुमा आलोचना समेत भएको थियो । यद्यपि, यसअघि ऊर्जा मन्त्री भएर शर्माले देखाएका केही कुशल कार्यले भने उनले अर्थ मन्त्रालयको कुशल नेतृत्व गर्न सक्ने आकलन पनि केहीले गरेका थिए । तर, भइदियो उल्टो ।
उनी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा पुगे । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याएर ल्याएर संसदबाट पास गरी आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल बजेट बनाए । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आकलनसहित उक्त बजेट कार्यान्वयनबाट ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न लक्ष्य सरकारले लियो । बजेट प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको केही समयपछि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षका बाँकी रहेका प्रत्येक महिना कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गरेर वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत बनाउने महत्वाकांक्षी योजना समेत ल्याए । तर, यी कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न सरकार सरकार असफल रह्यो । अरू त के कुरा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ल्याएको ५ लाख विपन्न परिवारलाई १० हजारका दरले ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।
२०७८ को पुस तेस्रो सातादेखि नेपालमा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण तीव्र बन्यो । यसले पुन नेपालमा पर्यटन क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी ल्यायो । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन यसले पनि खस्कायो ।
राजस्व संकलन लक्ष्यको हाराहारीमै भयो । तर, पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी कोषमा रकम थुप्रिएर रह्यो । आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरे । यी यस्ता कारणले बैंकमा नगद प्रवाहको कमी भयो । तरलता अभावले बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । झण्डै ९ महिना हुन लाग्दासमेत बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको अवस्था अझै उस्तै छ ।
उच्च आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किँदै गएर अहिलेसम्म आइपुग्दा झडै साढे ९ अर्ब अमेरिकी डलरमा खुम्चिन पुगेको छ । यसले जम्मा ६.७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्ने अवस्था बनेको छ । उच्च आयात घटाउन राष्ट्र बैंकले अति आवश्यक नभएका झण्डै ३०० भन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न बैंकहरुलाई सूचित गरेको छ । र, यो अवस्था अझै कति समय रहला भन्ने आकलन समेत गर्न सकिरहेको छैन ।
- यी हुन् वर्ष ०७८का मुख्य आर्थिक घटनाक्रम
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा : लागत दोब्बरभन्दा बढीले बढेर झण्डै ८० अर्ब पुगेको र निर्माण अवधिसमेत दोब्बरले बढेर झण्डै ११ वर्ष लागेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै वर्षबाट सञ्चालनमा आयो । ४५६ मेगावाटको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको उद्घाटन २ असार २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । नेपाली पुँजीबाटै निर्माण गरिएको यो मेगा परियोजना सञ्चालनमा आउनु नेपालका लागि सुखद् अनुभव बन्यो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति र मर्मत : काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङलगायत संरचना असारमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनायो । २० वर्षभन्दा बढी समयलगायत सञ्चालनमा आएको आयोजना केही समयपछि नै क्षति हुँदा यसले काठमाडौँबासीलाई निराश बनायो । यद्यपि, वर्षको अन्तिममा अर्थात् २९ चैतमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उक्त खानेपानी आयोजनाको मर्मतपछिको उद्घाटन गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारी कारबाहीमा : धितोपत्र बजारको नियामक निकाय भएर पनि आफै सेयरको इन्साइडर टे«डिङमा संलग्न भनेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. भीष्मराज ढुंगालाई सरकारले बर्खास्त गर्यो । विवादमा मुछिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ चन्द्रसिंह साउदले आफैँ पदबाट राजीनामा दिए ।
एमसीसी अनुदान सम्झौता पारित : अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)ले नेपाललाई दिने ५० करोड डलर अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच चर्को मतभेद देखियो । यसबारे जनस्तरमा समेत ठूलो चासो देखियो । पसल–पसल, चोक-चोक र हरेक सार्वजनिक स्थलमा यसबार चर्को विवाद भयो । उक्त सहयोग लिनु हुन्छ र हुन्न भन्ने विवादबीच संसदमा एमालेका सांसदहरुको अवरोधबीच ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदन भयो । यसबीच सत्तासीन दल खास गरी माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने र संसदबाहित विरोध गर्ने जस्तो विरोधाभासपूर्ण व्यवहार समेत देखायो । एमसीसीको पक्षमा केपी ओली नेतृत्वको एमालेले संसद्मा अवरोध गर्यो भने अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गर्यो । अमेरिकाको चर्को दबाब, चीनको चर्को प्रभावका बिच संसद्ले उक्त सहयोग सम्झौता अनुमोदन गर्यो । खास गरी ऊर्जा(प्रसारण लाइन) र सडक परियोजना खर्च गरिने उक्त सहयोग रकम कार्यान्वयन तर्फ अघि बढेको एमसीए नेपाल विकास समितिले जनाएको छ ।
रुस-युक्रेन युद्धको आर्थिक प्रभाव : २०७८ फागुन १२ देखि रुसले युक्रेनमाथि युद्ध छेड्यो । अहिले पनि युद्ध जारी नै छ । यसले सुरुको मुख्य उत्पादन कच्चा तेल(पेट्रोलियम) र युक्रेनको उत्पादन तोरी, गहुँलगायतको निर्यात रोकिन पुग्यो । यसले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चुलिन पुग्यो । अहिले नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलको दाम १ सय ६० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा ढुवानी, यातायात भाडा, उत्पादन लागत सबै बढ्न पुग्यो । यसले महँगी बढ्यो । युद्धका कारण रुसी मुद्रा रुबल झन् कमजोर भयो । डलरको मूल्य समेत इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो । यसले नेपालमा वस्तु तथा सेवाको आयात झनै महँगो बनायो । सुन र चाँदी समेत महँगो बन्न पुग्यो । सरकारले सुनचाँदीको आयात समेत रोकेको छ ।
नेपाल-भारत ब्रोडजेज रेल सेवा सुरु : भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा १९ चैत २०७८ बाट औपचारिक रूपमा सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँदिल्लीबाट भर्चुअल रूपमा उक्त रेल सेवाको संयुक्त उद्घाटन गरे । यो सँगै लामो अनिश्चिततापछि भारतले अनुदानमा बनाइदिएको ब्रोडगेज रेलमार्गमा सेवा सञ्चालनमा आयो ।
गभर्नरको निलम्बन : खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरुदेखि नै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दूरी बनाए । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित गरिसकेपछि पनि मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलो गराएका अर्थमन्त्रीले गभर्नरको भूमिका लाई लिएर आलोचना गरिरहे ।
अन्त्यमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि २५ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परे । हाल डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । आफूले अर्थतन्त्र नबुझेको भन्दै हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकार गरिरहने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीलाई नै अर्थमन्त्री बिगारेको भन्दै निलम्बन गर्नुले आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक अवस्थामा रहेका बेला गभर्नर निलम्बन गरिनुले अर्थतन्त्रमा अझ समस्या निम्तिने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् ।
