वर्ष २०७८ : राजनीतिक वृत्तमा के के भए ?

काठमाडाैँ । राजनीतिक रूपमा नियाल्दा वर्ष २०७८ निकै उथलपुथलपूर्ण रह्याे । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूकाे दम्भ र व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारण पनि २०७८ साल उलटपुलटपूर्ण रह्याे । संसद् विघटनबाट शुरू भएकाे राजनीतिक खिचातानी प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रहेकाे दल नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार गठन भएर सकियाे ।

यसबीचमा ती राजनीतिक घटनाका पटाक्षेपहरू कानूनसँगै विभिन्न क्षेत्रमा देखिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियाेगकाे प्रस्ताव दर्ता भयाे भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनमै परे । यस्तै थुप्रै घटनाहरू वर्ष २०७८ मा घटेका छन् ।

यहाँ मुख्य-मुख्य राजनीतिक परिघटनाहरूबारे चर्चा गरिएकाे छ । हेराैँ:—

संसद् विघटन र पुन:स्थापना

२०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा दाेस्राेपटक संसद् [प्रतिनिधि सभा] विघटन गरे । उक्त विघटित संसद् असार २९ गते गते पुन:स्थापना भयाे । एमालेकै माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमार्चालगायत दलहरूकाे सक्रियतामा चलेकाे मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापना गर्‍याे ।

त्यसभन्दा अगावै पनि ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलाेपटक संसद् विघटन गरेका थिए । उक्त विघटनलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक मान्दै फागुन ११ गते पुन:स्थापना गरिदिएकाे थियाे । तर, ओलीले त्यसबाट पाठ नसिकेर दाेस्राेपटक २०७८ जेठ ८ गते पुन:विघटन गरेका थिए ।

ओलीकाे संसद् विघटनकाे कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटाभन्दा बढी रिटहरू दायर भएका थिए ।

निलम्बनमा ओली, सत्तामा देउवा

दाेस्राेपटक संसद् पुन:स्थापना गर्दै सर्वाेच्च अदालतले ओलीलाई पदबाट निलम्बन नै गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकाे रूपमा नियुक्त गरिदियाे । ओलीले २/२ पटक संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेकाे भन्दै उनलाई पदबाट हटाइएकाे प्रष्टीकरणसहितकाे फैसला सर्वाेच्च अदालतले दिएकाे थियाे ।

यसपछि संसद् विघटनविरुद्ध संघर्ष गर्ने दलमध्येका ठूलाे दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारकाे नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्याे । त्यसभन्दा पहिले पाँच दलहरूले देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीकाे रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । साेहीबमाेजिम उनी पछि प्रधानमन्त्री बने । ५ वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षकाे रूपमा रहनुपर्ने जनताकाे म्यान्डेटविरुद्ध सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीकाे रूपमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसपछि उनले साउन ४ गते सदनबाट विश्वासकाे मत लिएका हुन् । यसलाई पनि वर्ष २०७८ सालकाे ठूलाे राजनीतिक घटनाका रूपमा अर्थ्याएकाे छ । प्रधानमन्त्री नै सर्वाेच्च अदालतले नियुक्त गरिदिएकाे नेपालकाे इतिहासमा याे पहिलाे घटना हाे ।

एमाले र जसपा विभाजन

संसद् विघटनकै पटाक्षेप प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा देखियाे । फलत: दलहरू विभाजनसम्म पुगे । २०७४ सालमा एमाले-माओवादी केन्द्रबीचकाे एकताबाट बनेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २०७७ फागुन २३ गते पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियाे । नामकाे आधिकारिकता विवादमा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएकाे थियाे ।

त्यत्तिबेलै फुटेकाे एमाले पनि पछि सग्लाे रहेन । भदाै ९ गते एमालेकाे माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षले एमाले विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे ।

एमाले मात्रै पनि हाेइन, पछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजन भयाे । माधवकुमार नेपालले विभाजन गरेकाे अध्यादेशमै टेकेर महन्थ ठाकुरले पनि जसपा विभाजन गरे ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले ल्याएकाे राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन गरे । ४० बाट २० प्रतिशत बनाएर खुकुलो प्रावधान प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएका थिए । त्यसले गर्दा उनले धेरै आलाेचनासमेत खेप्नुपर्‍याे ।

गैरसांसद पटक-पटक मन्त्री, तीव्र आलाेचना

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि गैरसांसद नेतालाई पटक-पटक मन्त्री बनाएका छन् । चैत २४ गते मात्रै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गाेविन्द वन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीनिकट वन्दी अहिले संघीय संसद्‌काे सदस्य छैनन् । त्यस्ता व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्ने छुट संविधानले दिएपनि यसले साेही संविधानलाई चुनाैती दिने संविधानविद्हरूले बताउने गरेका छन् ।

त्यसभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्दी देउवाले कांग्रेसकै गजेन्द्र हमाललाई उद्याेगमन्त्री बनाएका थिए । उनी पनि गैरसांसद थिए । हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराकाे कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को विरोध भयाे र अन्तत: २ दिन नबित्दै हमालले राजीनामा दिनुपर्‍याे ।

असोज २२ गते मन्त्रीमा नियुक्त एका हमालले २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । हमालले राजीनामा गरेको ६ महिनापछि चैत २४ गते प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गोविन्द वन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाए ।

मुख्य दलहरूका महाधिवेशन, नेतृत्वमा लिङ्देन

वर्ष २०७८ साल प्रमुख राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनकाे वर्ष पनि रह्याे । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सम्मका दलहरूले पार्टीकाे महाधिवेशन सम्पन्न गरे ।

मुलुककाे सबैभन्दा ठूलाे दल एमालेले चितवनकाे साैराहामा मंसिर १० गतेदेखि १८ गतेसम्म पार्टीकाे १०औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍याे । महाधिवेशन तामझामका साथ गरिएपनि त्यसबाट नेतृत्व भने पुरानै दाेहाेरिए अर्थात् ओली नै अध्यक्ष बने । उनलाई अध्यक्ष पदमा नेता भीम रावलले चुनाैती दिएका थिए । रावलले आफ्नाे अडान नछाडेपछि मध्यरातमा मतदान भएकाे थियाे ।

पछि ओलीले रावललाई झन्डै ५ गुणा बढी मतले पराजित गरे । तर, नैतिक रूपमा रावलले जितेकाे टिप्पणी भयाे ।

कांग्रेसले पनि पार्टीकाे १४औं महाधिवेशन यसैवर्ष गर्‍याे । मंसिर २४ गते शुरू भएकाे महाधिवेशनले पनि कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व छान्न सकेन । सभापतिमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमा देउवा, डा. शेखर काेइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कल्याण गुरुङलगायतका नेताहरूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमा पनि देउवाकाे प्रतिस्पर्धीकाे रूपमा शेखरलाई हेरिएकाे थियाे ।

अन्तत: निर्वाचनकाे दाेस्राे चरणमा गएर शेखर देउवासँग पराजित भए ।

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नाे ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यसैवर्ष गर्‍याे । पुस ११ गतेबाट १८ गतेसम्म चलेकाे महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व भने चुन्न सकेन । महाधिवेशन १४३ केन्द्रीय सदस्य र प्रचण्डलाई नै अध्यक्षमा अनुमाेदन गर्दै सकियाे । माओवादीले अझैसम्म पनि पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सकेकाे छैन ।

तत्‌तत् दलभन्दा फरक राजनीतिक बाटाे अपनाएकाे राप्रपाकाे महाधिवेशन पनि फरकै बन्याे । राप्रपामा झन्डै डेढ दशकसम्म नेतृत्व गरेका कमल थापालाई विस्थापन गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वमा आए ।

सोहीकारण फागुन १ गते कमल थापाले ‘राप्रपा नेपाल’ नामको पार्टी ब्यूँताए । लिङ्देनले १ हजार ८ सय ४४ मत पाउँदा थापाले १ हजार ६ सय १७ मत मात्रै पाएका थिए । थापाकाे राप्रपाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेकाे छ । २०७३ सालमा थापाले पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपासँग एकता गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग

राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीको असर सर्वोच्च अदालतलाई पनि पर्‍यो । जसका कारण २०७८ मा अदालतसमेत विवादरहित हुन सकेन । फलत: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र दलहरूमाथिका मुद्दा सेटिङ्गमा फैसला गर्न लागेको सङ्केत बुझ्दै राजनीतिक दलहरूले संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गराएका छन् । जबरामाथि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको आरोप लागेपछि उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब र सुझाव परेको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा मागेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोगको माग गर्दै लामो समय आन्दोलन चर्कायो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएनन्, बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको सन्देश दिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियाेग प्रस्ताव दर्ता भयाे ।

एमसीसी संसद्‌बाट अनुमाेदन

यस वर्ष लामाे समययता राेकिएकाे अमेरिकी सहयाेग परियाेजना एमसीसीसमेत संसद्‌बाट अनुमाेदन भयाे । चर्को विवाद र मतभेदकैबीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक घाेषणासहित पारित भएकाे एमसीसीबारेकाे बहसहरू अझैपनि साम्य भइसकेकाे छैन । एक पक्षले एमसीसी पारित भएर राम्राे भएकाे बताउँछन् भने अर्काेपक्षले एमसीसी पारित भएकाेप्रति विवाद गर्दै नै आएका छन् ।

फागुन १५ गते संसद्‌बाट पारित भएकाे एमसीसीविरुद्ध आन्दाेलनमा उत्रिने नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेकाे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माेहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेकाे माओवादी क्रान्तिकारी, आहुतिले नेतृत्व गरेकाे वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका पार्टीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले भने एमसीसीअन्तर्गत याेजनाहरू चाँडै शुरू हुने बताइरहेका छन् ।

निर्वाचनकाे मिति घोषणा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले २०७९ बैशाख ३० गते एकैदिन सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेकाे छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद भैरहेका बेला माघ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वैशाख २०७९ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियाे ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारमाथि आरोप लगाउन छाडेको छैन ।

तर, निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसार्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका छन् ।

गभर्नर निलम्बन

वर्षको अन्तिममा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । यसबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक-फरक धारणाहरू राखिरहेका छन् । यसबारे सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि मत बाझिएकाे छ । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारको आरोप छ । त्यसको छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

०००

यसबाहेक पनि वर्ष २०७८ मा थुप्रै साना तथा ठूला राजनीतिक घटनाहरू घटेका छन् । यि नै ठूल्ठूला राजनीतिक परिघटनाहरूकै प्रभावका रूपमा अन्य सहायक राजनीतिक घटनाहरू देखिएका थिए ।

त्यसाे त शीर्ष नेताहरू गालीगलाैजकै सतहमा छन् । उनीहरूले आपसलाई गाली गर्न र राजनीतिक क्षति पुर्‍याउनै व्यस्त छन् । स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकमा आइसकेकाेले यत्तिबेला दलका नेताहरू एकआपसकाे कमजाेरी देखाउनबाट फुर्सद मिलेकाे छैन ।