कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको तलब बढ्याे

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमनत्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक बढाएको छ ।

फागुन २५ गते भएको मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार चैत ३० गते मात्रै कर्णाली प्रदेश राजपत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको राजपत्रमा उक्त सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।

आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टदैं गएको हल्ला चलिरहेको समयमा नयाँ वर्षको अवसर पारेर सरकारले आफू र आफ्ना सांसदहरूका लागि भारी मात्रामा सेवा सुविधा बढाएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसुचीलाई हेरफेर गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो । कार्यकाल सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले बढाएको यो सेवा सुविधाका बारेमा कर्णालीमा आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले हेरफेर गरेको अनुसूची अनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा ७० हजार ७३० पुगेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रूपैंया पाइरहेका थिए ।

यस्तै मन्त्रीहरूले ५२ हजार पाइरहेकोमा अब ६० हजार ३२० रूपैंया पाउने भएका छन् । कर्णालीमा राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री भने छैनन् । यद्यपी सरकारले यी दुवै मन्त्रीको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले राज्यमन्त्रीलाई पहिलेको ऐन अनुसार ४९ हजार दिने भनेको थियो तर अब ५६ हजार ८४० दिने कानून बनेको छ भने सहायक मन्त्रीलाई ५४ हजार ५२० मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सहायक मन्त्रीलाई यसअघिको कानूनमा ४७ हजार मासिक दिने ऐन बनाइएको थियो ।

यस्तै, राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मुख्यमन्त्रीले यसअघि १५ हजार रूपैंया अतिथि सत्कार स्वरूप पाउने गरेपनि अब भने २० हजार पाउने भएका छन् । मन्त्रीले १० हजार पाइरहेकामा मासिक १५ हजार पाउने भएका छन् ।

यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता कम भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरूले दुइ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २०७५ सालमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले हेरफेर भएको अनुसूचिमा ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरूको तलब ५८ हजार पुगेको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको तलेब ४८ हजार भएकोमा हाल ५६ हजार ८४० पुर्याइएको हो ।

यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् । विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार पाँच सय बीस पाउने भएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रूपैंया पाउने गरि अनुसूची हेरफेर गरिएको हो ।

यस्तै, ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि हेरफेर गरिएको छ । यसअघि करसहित सांसदहरूले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दरले भत्ता पाउने भएका छन् ।
सञ्चार सुविधामा पनि बढोत्तरी गरिएको छ । पुरानो ऐनमा सभामुख देखि सबैलाई दुइ हजार दिने व्यवस्था थियो । अब सभामुखले ३५ सय पाउनेछन् ।

विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन् । सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् । दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने भएका हुन् ।

यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ । यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरूले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेका थिए ।

अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक,ले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुइ सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बढदो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताए । ‘यो सामान्य हेरफेर मात्रै हो । हामीले बढाएको सेवा सुविधा अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै छ’, उनले भने ।