अर्थमन्त्री तत्काल राजीनामा देऊ !

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले षड्यन्त्रपूर्वक निलम्बन गरेकाे भन्ने आम आराेपलाई सर्वाेच्च अदालतकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकाे ‘अङ्कुश’ ले पुष्टि गरेकाे छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला नसुनाइएसम्म चैत २४ गतेकाे मन्त्रिपरिषद्को निमलम्बनकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस्ताे आदेशपछि गभर्नर अधिकारी आजैदेखि काममा फर्किएका छन् ।

गभर्नर अधिकारीकाे रिट निवेदनमाथि म‌ंगलबारकाे सुनुवाइपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले जारी गरेको उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले देशकाे अर्थतन्त्रलाई पलपल हरपल मिहिन निगरानी गरिरहने एउटा स्वायत्त नियमनकारी र जिम्मेवार निकायकाे गरिमालाई धुलिसात हुनबाट फेरि एकपटक जाेगाएकाे छ । देशकाे आर्थिक स्वास्थ्य जाेगाइ राख्न लागिपरेकाे नेपाल राष्ट्र बैंककाे कार्य प्रणालीलाई कुनै पनि मूल्यमा गठबन्धन जाेगाउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री देउवा र आफ्नाे कमजाेरी गभर्नरमाथि थाेपर्दै अर्थमन्त्रीकाे कुर्सीमा विराजमान भइरहन चाहने अर्थमन्त्री शर्माकाे हर्कतबाट जाेगाएकाे छ । अर्थवृत्तका विज्ञ विश्लेषकहरूले पनि यसलाई सर्वाेच्चकाे सही न्यायसम्पादन भएकाे बताइरहेका छन् । समग्रमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि राखेको राजनीतिक प्रतिशोधको भावनालाई बल प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत राम्ररी सबक सिकाएको छ ।

आफ्नाे दुष्कर्म उदाङ्गाे हुँदा पनि अर्थमन्त्री शर्मा चुइक्क बोलेका छैनन् । यत्ति हुँदा पनि उनी चुपचाप बस्नुले उनको पदीय नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएकाे छ, उनकाे पदीय हैसियतमा ह्रास आएकाे छ । जसरी उनले एक स्वायत्त संस्थामाथि दुष्ट भावना राखेर मन्त्रालयकै शाखा वा कुनै विभागजसरी हाँक्न खोजे, त्यो पत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विधिको शासनविरुद्ध हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासनविरुद्ध जानेहरूकाे व्याख्याता कस्ताे र कसरी हुन्छ भनिरहनु नपर्ला ।

अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर अधिकारीमाथि औचित्यहीन कारबाही गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र झनै डामाडोल भएको छ । यसको पुष्टि पछिल्लो अर्थतन्त्रका आँकडाहरूले गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्स घटेको छ । आयात चुलिएको छ । व्यापार घाटा बढेको छ । महँगी उच्च रूपमा बढेको छ । शोधनान्तर सन्तुलन ऋणात्मक छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई पनि नधान्ने भएको छ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अर्थात् लगानीयोग्य पूँजीको चरम् अभाव छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पूँजीगत खर्च जम्मा २९ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । यी यस्ता परिसूचकबारे शुरूदेखि नै आमसञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ विश्लेषकहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन् । र, स्वयम् सरकारको सल्लाहाकार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा र भेटमा अर्थमन्त्री शर्मालाई अनावश्यक वस्तुको उच्च आयातमा लगाम लगाउन सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्री शर्माले यी यस्ता आर्थिक सूचकहरूलाई हल्का रुपमा लिए । अर्थात् आर्थिक सूचकहरूले गर्न खोजेका गम्भीर संकेतलाई आकलन गर्न सकेनन् । आयात व्यापारबाट कमाउन पल्केका व्यापारीहरूकाे प्रभावमा परेर गाडी, सुन, मदिराजस्ता अतिआवश्यक नभएका वस्तुको आयातमा लगाम लगाउन चाहेनन् । यी यस्ता आफ्ना कमजोरीलाई उनले देखेनन् । भएका जति सबै कमजोरी राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि थोपर्ने चेष्टा गरे ।

यसरी आलोचित बनेका अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवामाथि भित्रभित्रै चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो । जनर्दन शर्मालाई हटाउन उनलाई गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रोके । अनि देउवाले पनि ‘एकतिर दुई शिकार’ गर्न खोजे । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन देउवालाई पनि मन हुने नै भयो । गभर्नर निलम्बनको दोष जनार्दन शर्मालाई जानेगरी उनले निलम्बन गर्न खोजे, जसलाई सर्वोच्चले विफल तुल्याउने संकेत देखाएको छ ।

यो सवाल प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको मात्रै होइन । यो मुलुककै सवाल हो र सिङ्गो जनचासोको विषय हो । यसकारण अब अर्थमन्त्री बनिरहने सबै आधार र नैतिकता मन्त्री शर्माले गुमाइसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले अब पनि पदमा टाँसिरहने चेष्टा गर्नु हुँदैन । त्यसले मुलुक थप संकटउन्मुख गराउने निश्चित छ ।

त्यसो त मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने नैतिकता यसकारण पनि गुमाइसकेका छन् कि उनी प्रत्येकजसो सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा ‘म अर्थतन्त्र बुझ्दिनँ’ भनेर स्वघोषणा गर्दै आएका छन् । आफूलाई अर्थतन्त्रकाे ज्ञान नभएकाे आत्ममूल्यांकन सार्वजनिक रूपमा नै गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको ज्ञान छैन वा बुझ्दिनँ भन्दाभन्दै पनि गभर्नरलाई आर्थिक संकटको दोष थोपरेर पदमा आसिन भइरहन उनलाई नैतिकताले दिने कुरै हुँदैन । र, अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञानसमेत नराख्ने र राख्न नसक्ने नेतालाई गठबन्धन जोगाउनकै लागि अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि नैतिकताले दिँदैन ।

त्यसैले अब अर्थमन्त्री शर्माले अविलम्ब स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । त्यसाे नगरे प्रधानमन्त्री देउवाले नै बर्खास्त गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने, प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई बर्खास्त पनि नगर्ने र अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहने हो भने त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले एकपटक विगतका अर्थमन्त्री महेश आचार्यको कदम स्मरण गर्नुपर्छ । २०५६ पछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्थमन्त्री बनेका आचार्यले तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई निलम्बन गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले रावललाई पुनः काममा फर्किन आदेश दियो । त्यपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री आचार्यले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शर्माका लागि यो ऐतिहासिक पाठ बन्नुपर्छ । र, देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनसक्ने मार्ग खोलिदिनुपर्छ ।