कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीका पाँच महिना : ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँच महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बुधबार मुख्यमन्त्री–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरिरहेका काम–कारवाहीका बारेमा प्रगति विवरणको जानकारी दिएको हो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हालसम्म प्रदेश भर ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रदेश भ एकसय ७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ भने ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति साथै सात वटा सडक पुल बनेका छन् ।
यस्तै, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस अवधिमा कुल पाँच सय १३ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने नौसय ७० इकाई निर्माण कार्य सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । थप २०० घरधूरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत र विपन्न आवास कार्यक्रममार्फत २०० गरेर ४०० घरधूरी विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि छनोट प्रक्रियामा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् प्रदेश सरकारमार्फत भएका उपलब्धीहरू
स्वास्थ्यतर्फः
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ जारी गरी नियमावली तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी करार सेवामा ७३ जनालाई विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाइएको छ ।
१८ वर्ष भन्दामाथिका लक्षित जनसंख्याको ६६ प्रतिशतले कोभिड भ्याक्सिनको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशतले पहिलो र दोस्रो डोज लगाउनुका साथै १ लाख ४० हजार १८८ जनाले बुस्टर डोज लगाएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण फेरि देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकार संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि तयारी अवस्थामा छ ।
रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पताल भवन निर्माणले गति लिएको छ ।
प्रदेशभरका ६६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई पुर्नस्थापना भएर स्थानीय तहमार्फत कार्य सुचारु भएका छन् ।
शिक्षा, खेलकुद तथा सामाजिक विकासतर्फः
एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८, विद्यालय तह स्वास्थ्यकर्मी परिचालन कार्यविधि, २०७८ र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ । भौगोलिक अवस्थाको आधारमा १० वटै जिल्लामा कर्णाली स्वयंसेवक परिचालन गर्न विभिन्न विषय क्षेत्रमा १३३ जना स्वयंसेवकको लागि जिल्लागत विज्ञापन गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रदेश रंगशालाको ट्रयाक र फिल्डको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भलिवल कवर्ड हलको जग निर्माणको काम भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ८१ वटा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ७९ वटै पालिकामा ४०० कक्षा कोठा भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
मन्त्रालय र बहिराहरूको सञ्चार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयमा दोभाषेको व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषितर्फ
चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १२३९ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नुका साथै १० हजार २८६ बराबर स्वरोजगार बनेका छन् ।
दुई वटा बाख्रा स्रोत केन्द्र, दुई वटा माछा स्रोत केन्द्र, १ चौरी स्रोत केन्द्र, १/१ वटा भेडा/च्याङग्रा/भैसी/कुखुरा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएका छन् ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत १२०५ रोपनीमा आलु/बदाम/स्याउ/ओखर/किवी उत्पादन सुरु भएको छ ।
३१० जना व्यवसायीहरूलाई बैकमार्फत रु। ५७ करोड ऋण लगानी गरिएको छ । मन्त्रालयबाट रु २.५ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भू–उपयोग योजना/नीतिको प्रक्रिया अघाडि बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रममार्फत कार्यक्रमको लागि ७९ वटा पालिकामा महिला सहकारीलाई जगेडा कोषमार्फत पुँजी परिचालन गरिएको छ ।
जाजरकोट र दैलेखमा मकै मिसन कार्यक्रम, मार्सी धान प्रबर्द्धन कार्यक्रम, भटमास र रैथाने बाली प्रबर्द्धन कार्यक्रम तथा चैते धानको क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
पत्रकारितातर्फ
प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कारको कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
पत्रकार कल्याण कोषको कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
पत्रकारिता स्नात्तकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्याविधि, २०७८ र कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ को पहिलो र दोश्रो संशोधन, २०७८ स्वीकृत गरेर लागू गरिएको छ ।
सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारतर्फ
सल्यान, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतमा ४ वटा ईलाका प्रहरी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंग सम्झौता गरेर द्वन्द्वपीडित घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका शहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह विशेष भत्ता तथा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनका घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि १५ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
आर्थिक मामिला
आगामी आर्थिक वर्षको संशोधित स्रोत अनुमानका लागि स्रोत अनुमान समितिको वैठक बसी संशोधित स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण रु ८० करोडको सीमा पठाइएको छ । साथै बाँडफाँट हुने राजस्व रकम मध्ये सवारी साधन करको अनुमानित विवरण रु। ५ करोड ९१ लाख ३६ हजार समेत स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ तर्जुमा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।
उर्जातर्फ
प्रदेशमा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दैलेखमा रारा हाइड्रोपावर कम्पनीबाट उत्पादन हुने विजुली केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि बढीमा रु ५ करोड प्रदेश सरकारबाट सेयरको रूपमा लगानी सुनिश्चित गरिएको छ ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई छुट्याएको ११ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता सेयर स्वीकार गरि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ ।
१० वटै जिल्लाका ८० देखि १०० घरधुरीलाई विद्युतीय ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन ‘वस्ती उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
प्रदेश विद्युत विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यो अवधिमा १७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ भने ११.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यहीँ अवधिमा सडक पुल सात वटा सम्पन्न भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यस अवधिमा कुल ६१३ आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९७० इकाई निर्माण कार्य सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । थप २०० घरधूरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत र विपन्न आवास कार्यक्रम मार्फत २०० गरेर ४०० घरधूरी विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि छनोट प्रक्रियामा रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
याे अवधिमा १९ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ६१ वटा निर्णयहरू भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आयोजनाहरू बजेट किताबमै समावेश गर्ने गरेर वडास्तरबाट ५ वटा आयोजना सङ्कलन तथा प्राथमिकीकरण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजनाहरू मध्ये निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सम्बन्धित जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूमार्फत तीन आयोजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन कार्यविधि संशोधन तथा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दिन पाउने ६ वटा विदाहरू स्वीकृत गरिएको छ ।
धान दिवस, साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व, प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस, असोज शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमीका दिन प्रदेशभर विदा दिने निर्णय भएको छ । हुम्ला जिल्लामा चैत्र ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म र जुम्ला जिल्लामा चैत्र २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अन्तर तह सम्वन्य तथा सहकार्यका सम्वन्धमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
यसअघि सल्यान र सुर्खेतमा पनि जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा भई प्रदेशसभामा पेश गरिएको छ । मुख्यन्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्वन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र आचार संहिता तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट १२ वटा नवप्रवर्तनकारी स्थानीय तहका प्रस्तावहरू लगानीका लागि छनौट गरिएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेश समन्वय समितिबाट स्वीकृत गरी नेपाल सरकारलाई पठाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा अवण्डा बजेट नराखी क्रियाकलापमा आधारित बजेट तर्जुमा कार्यको सहजीकरणका लागि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सुरु गरिएको छ ।
स्थानीय तहको परियोजना बैङ्क, मध्यमकालिन खर्च संरचना, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन तथा संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनमा सहजीकरणको कार्य प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत गरिएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ
जडिबुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत (जडीबुटी पकेट क्षेत्र) करिब ५०० हेक्टर जडीबुटी खेती सुरु गरिएको छ ।
कर्णालीको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि नेपाली, चीनीयाँ र अंग्रेजी भाषामा वेभसाइट निर्माण गरिएको छ ।
यो अवधिमा करिव तीन सय जनालाई उद्यमशीलता तालिम दिएर रोजगार बनाइएको छ ।
राजश्व संकलनको अवस्था
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को राजश्व सङ्कलन लक्ष्य बमोजिम यस अवधिमा ६०।७३५ अर्थात ३६ करोड ४४ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।
वित्तीय प्रगतिको अवस्था
चालू खर्चः २७.७० प्रतिशत, पुँजीगत खर्चः १७.९४ प्रतिशत । कुल प्रगतिः २१.८० प्रतिशत
