आक्रामक एमाले : घाेषणापत्रमै सर्वाेच्च अदालतकाे आलाेचना, कति स्वाभाविक ?
'घाेषणापत्रमै आलाेचना गर्नु अस्वाभाविक'
काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले शुक्रबार स्थानीय तहकाे निर्वाचनका लागि घाेषणापत्र सार्वजनिक गर्याे । जहाँ, एमालेले सर्वाेच्च अदालतकाे आलाेचनासमेत गर्न भ्याएकाे छ । घाेषणापत्रमा सामान्यतया: निर्वाचनमा जिते के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेकाे कार्ययाेजना मात्रै अटाउने भएपनि एमालेले भने आलाेचनालाई नै अटाएकाे छ ।
उसले आफू नेतृत्वकाे सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वमा सरकार बनाइदिएकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे आलाेचना गरेकाे छ । २०७८ असार २९ गते सर्वाेच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने परमादेश दिएकाे थियाे । एमालेले आफ्नाे घाेषणापत्रमार्फत यसकै आलाेचना गरेकाे छ । ‘परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास शुरू भयाे । यसक्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत कुल्चिइयो,’ एमालेकाे घाेषणापत्रमा भनिएकाे छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीकाे हैसियतमा २०७८ जेष्ठ ८ गते मध्यरातमा दाेस्राेपटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेससहित तत्कालीन नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमाेर्चालगायतका दलहरूका १४६ सांसदहरू सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । त्यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले एमाले नेतृत्वकाे तत्कालीन सरकार हटाएकाे थियाे । यसकै रिस एमालेले आफ्नाे चुनावी घाेषणापत्रमा समेत पाेखेकाे हाे ।
यसअघि बिहीबार ओलीले एक समाराेहका बीच ‘झुक्किएर पनि संसद् विघटनलाई गलत नभन्नू‘ भनेर कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसकाे भाेलिपल्ट शुक्रबार सार्वजनिक गरिएकाे घाेषणापत्रमा भनिएकाे छ, ‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो । एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ त्यो हुन दिइएन ।’
एमालेले लोकतन्त्रमा दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ नलाग्ने व्याख्या गरिएको र त्यो निर्दलीय अभ्यास भएको आराेप लगाएकाे छ ।
‘हामीले जनतालाई स्मरण मात्रै गराएका हाैँ’
एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग भने घाेषणापत्रमा आफ्नाे असहमतिका कुरा राख्नु अस्वाभाविक नभएकाे जिकिर गर्छन् । मकालुखबरले राखेकाे जिज्ञासामा उनले भनेका छन्, ‘यसबारे हाम्राे धारणा फेरिएकाे छैन, पुरानै हाे । हामीले पहिल्यैदेखि नै यसबारे यही बाेल्दै र लेख्दै आएका हाैँ । यसमा पुन: हामीले आफ्ना असहमतिहरू प्रकट गरेका हाैँ, जनतालाई सम्झाएका मात्रै हाैँ । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न ।’
एमालेले अहिलेकाे सरकारका बारेमा जनतालाई स्मरण मात्रै गराउन खाेजेकाे उनकाे भनाइ छ । यसखाले एमालेकाे धारणा नयाँ नभएकाे उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हामीले यसै भन्दै आएका हाैँ नि । तर, फेरि जनतालाई सम्झाउँ भनेर हामीले त्यसरी राखेका हाैँ ।’
त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतकाे आलाेचना भन्न नमिल्ने उनकाे तर्क छ । ‘त्यसैले यसलाई एमालेले सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे आलाेचना गर्याे भनेर भन्न हुँदैन । त्याे हाेइन पनि,’ उनले भनेका छन् ।
‘घाेषणापत्रमै आलाेचना गर्नु अस्वाभाविक’
राजनीतिक विश्लेषक हरि राेका भने चुनावी घाेषणापत्रमा नितान्त: कार्ययाेजनाहरू मात्रै अटाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, त्यसमै कुनै/काेहीप्रति आक्रामक भएर आलाेचना गर्नु भने अराजनीतिक र अस्वाभाविक भएकाे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घाेषणापत्र भनेकाे एउटा कार्यक्रमकाे खाका हाे । जितेपछि के के गर्न सकिन्छ अथवा जनताकाे जीवनस्तर उकास्ने याेजनाहरू केके हुन्छन् भनेर गरिएकाे एउटा बाचाजस्तै पनि हाे । तर, त्यसमै काेहीप्रति अथवा कसैप्रति आक्रामक भएर आलाेचनाकाे तहमा ओर्लिनु भने अस्वाभाविक हाे ।’
घाेषणापत्रमा आलाेचना हुन नहुने विश्लेषक राेका बताउँछन् । ‘याे पटक्कै स्वाभाविक हाेइन,’ उनले भनेका छन्, ‘आलाेचना गरिएकाे घाेषणापत्र खास काम लाग्दैन ।’
