गठबन्धनले महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्नेमा चिन्ता

धरान । धरानका महिलाले निर्वाचनमा गठबन्धनले महिलाको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।

प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा जनता मिडिया हव धरानले गरेको कार्यक्रममा महिलाहरूले गठबन्धनको नाममा महिलालाई संविधानले नै दिएको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन्। महिलालाई राज्यका निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि उठेर अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधानमै महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा गठबन्धनको नाममा पाएको अधिकार पनि खुम्च्याउन खेजिएको बताएकी छन्। उनले भनिन् ‘निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुर्याउन हामीले अझै संघर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममा महिलाको अधिकार नामेट पार्ने प्रयास भइरहेको छ।’

कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाकी उममेयर मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुष प्रधान भएकाले महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताइन्। धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आय आर्जन र सीपमुलक कार्यक्रमहरू कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको उनले आरोप लगाइन्। म आफैँ पनि महिलाको अधिकाररको लागि लडाइँ लडिरहेको छु’, उनले भनिन्, ‘प्रत्येक वडामा रहेका महिला सदस्यहरूले आवाज उठाउन पर्ने अवस्था आएको छ।’

महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेयङ्ले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास स्थानीय तहमा पनि देखिएको बताइन्। महिला क्षमतावान भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेताहरूको विरुद्ध अब महिलाहरूले अभियान चलाउनुपर्ने समय आएको बताइन्।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलिय गठबन्धन हुने र त्यसमा मेयर उपमेयरमा महिलाको सहभागिता शुन्य हुने खतराप्रति उनीहरूले चिन्ता वयक्त गरेका छन्। गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन्।

संविधानमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिर्वाय गरिएको भए पनि गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेदवार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने गरेको छ। भिन्नाभिन्न दलको उम्मेदवार हुँदा, महिलालाई अनिर्वाय नगर्ने परिपटी बसाल्न थालिएको अवस्थामा महिला सहभागिता शुन्य हुने खतरा बढ्दै गएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।