हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हुलाक सेवालाई समयानुकूल बनाउँदै अत्याधुनिक सेवा दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरेका हुन्। “हाम्रो हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरौँ। निजी क्षेत्रले कति प्रगति गरिसके, हामीचाहिँ पुरानै शैलीमा बसेर हुँदैन।” अर्थमन्त्रीले भने। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग आज अर्थले छलफल गरेको हो।

अर्थमन्त्री शर्मा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, बजेट लेखन समितिका सदस्यलगायतको छलफलमा सहभागिता थियो। बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे प्रस्तुत गरेको थियो। सञ्चार सचिव डा. अर्यालले गरेको प्रस्तुतिकरणमा हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेकाले सुधारको खाँचो रहेको बताए।

अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जनशक्तिलाई अवकाश दिइ नयाँ जनशक्ति भर्ना गरेर भए पनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सञ्चारको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त साझेदार खोजेर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए। सबै सरकारी निकायले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपले कट्टा गर्ने र यसरी कट्टा गरिएको रकम विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

“सबै कार्यालयबाट यसरी विज्ञापनबापत भुक्तानी हुने रकमको तीन प्रतिशत कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था हुने हो भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट विनियोजनमा चाप पर्दैन” सञ्चार सचिव अर्यालले भने। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठोस विषयवस्तु मात्रै समेटेर आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनले भने, “यहाँ श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई देखाएर डर पैदा गर्ने काम भइरहेको छ। यस्ता कुरालाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आउनुपर्छ।’