पोखराका जनप्रतिनिधि; ४ वर्षमा १२ करोड भत्ता बाँडे, आम्दानी बढाएनन्

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा मेयर उपमेयरसहित अहिलेका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय नै भत्ता बढाउने भएको छ।

मेयर मानबहादुर जिसीले आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी संघीय सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि बढेको भत्ता वितरण हुन थाल्यो। तत्कालीन समयमा वृद्धभत्ता २ हजार थियो। त्यसकै आधारमा १० प्रतिशतले हुन आउने २ सय रुपैयाँ सबै क्लष्टरमा वितरण गरिएको छ।

जनप्रतिनिधि आएपछि हालसम्म १२ करोडभन्दा बढी थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन्। पहिलो वर्ष २०७५-०७६ को भत्ता वितरण रेकर्ड महानगरमा अहिले हराइसकेको छ। महानगरका कुनैपनि कर्मचारीले उक्त विवरण दिन सकेनन्। सामाजिक विकास महाशाखाका दयाराम विकले आफूसँग विवरण नभएको बताए। ‘म आएको २ वर्ष भयो। त्योभन्दा अघिको रेकर्ड मसँग छैन,’ उनले भने, ‘पुरानो रेकर्ड महानगरमै हेर्नुपर्छ।’ उनले भनेको महानगरमा उनी आफै कार्यरत छन्।

कर्मचारीहरू गैरजिम्मेवार हुँदा पोखराको विवरण अध्यावधिक निकै भद्रगोल छ। अहिले २ वर्षअघिकै डकुमेण्टहरू खोज्दा महानगरमा भेटिँदैन। त्यसो त, धेरै सेवाग्राहीका फाइल हराएर दिनदिनै हैरान हुन्छन्। जनप्रतिनिधि बहाल भएको वर्ष र त्यसभन्दा पछिल्लो वर्षको विवरण पोखराले दिएन। लेखाप्रमुख जयराम पौडेलले करिब ३ करोड हाराहारीमै खर्च भएको हुनसक्ने बताए।

‘अहिले भत्ता बढेको छ। तर, हामीले दिने भत्ता पूरानै हो। २ सयभन्दा बढी छैन।,’ उनले भने, ‘त्यो वर्षपनि ३ करोडकै हाराहारीमा गयो होला।’ त्यसपछिका वर्षहरूमा ९ करोड १ लाख रुपैयाँ भत्ता स्वरूप महानगरले वितरण गरिसकेको छ। २०७६-०७७ मा ३ करोड ३९ लाख ३९ हजार ४८९ रुपैयाँ वितरण भएको देखिन्छ। २०७७-०७८ मा करिब १० लाख बढेको छ। उक्त वर्ष ३ करोड ४७ लाख ३७ हजार ३०५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

चालू वर्षको अहिलेसम्म २ करोड १४ लाखभन्दा बढी वितरण गरिसकेको छ। फेरि भत्ता वितरणको बेला हुन लागेको छ। रकम अझै बढ्ने बताइन्छ। हालसम्म २ करोड १४ लाख ९५ हजार ५०८ रुपैयाँ वितरण भएको महानगरको लेखा शाखाले जनाएको छ। पोखराले बर्सेनि ९० हजारभन्दा बढीलाई भत्ता वितरण गर्छ। जेष्ठ नागरिक, जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिला, विधवा महिला, पूरा र आंशिक अपांगता भएका व्यक्ति, बालपोषण र लोपोन्मुख जातीलाई बर्सेनि संघीय सरकारले ८० करोड हाराहारी पैसा पठाउँछ। महानगरले त्यसपछि थपेर वितरण गर्ने गरेको हो।

महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट उक्त व्ययभार व्यहोर्ने भनेपनि आन्तरिक श्रोत वृद्धि भने गर्न सकेको छैन। हालसम्म महानगरमा आन्तरिक वृद्धि देखिएको छैन।