सातामा २ दिन बिदा : कर्मचारीलाई मात्रै कि राज्यलाई पनि हुन्छ फाइदा ?

सरकारले खर्चमा कटौती गर्न भन्दै आगामी १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजानिक विदा दिने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यले गरिएको यस्तो निर्णय परीक्षणका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको तर्क छ ।

नेपाल आयल निगमले केही समयअघि सरकारलाई इन्धन खपत कम गर्ने विकल्प स्वरूप सार्वजानिक विदा बढाउन सुझाव दिएपछि सरकारले सो सुझावलाई आधार मानेर हप्तामा दुई दिन विदाको निर्णय गरेको हो । साता दुई दिन विदा दिएपनि कर्मचारीले साताभर काम गर्ने समय भने उही रहने छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार अब कार्यालय समय बिहान साढे ९ बजे देखि साँझ साढे ५ बजेसम्म हुनेछ । कर्मचारीले अव दैनिक ८ घण्टा र सातामा ४० घण्टा काम गर्नेछन् ।

अहिले भने सरकारी कर्मचारीले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म १० बजे देखि ५ बजेसम्म (दैनिक ७ घण्टा) र शुक्रबार १० बजे देखि ३ बजेसम्म (५ घण्टा गरी सातामा ४० घण्टा) काम गर्दै आएका छन् । साताभर हुने कार्य अवधि उही हुने भएकोले पाँच दिनमा कर्मचारीले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गरेमा यो निर्णय वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुने सञ्चारमन्त्री कार्की बताउँछन् ।

असफल निर्णय फेरि लागू

सातामा ५ दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय नौलो भने होइन । सरकारले २०४७ र २०५६ मा पनि शनिबार र आइतबार सार्वजानिक विदा दिने निर्णय गरिसकेको छ र सो निर्णय पूर्ण सफल भने भएको थिएन । २०४७ मा अदालतमा यस्तो अभ्यास थियो । तर सो अभ्यास लामो समय रहेन । काठमाडौँ उपत्यकामा २०५६ सालदेखि सातामा दुई दिन विदा दिन थालिएको थियो । तर २०५९ सालदेखि यो प्रावधान हटाइयो ।

२०४७ सालमा गठित प्रशासनिक सुधार आयोगले सातामा दुई दिन विदा दिने सिफारिस गरेकोले सो अनुरूप कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने र कर्मचारीको वर्क–लाइफ ब्यालेन्समा आउने तथा घुमफिरको प्रवृत्ति समेत बढ्ने भन्दै कार्यालय समय ९ देखि ५ हुने गरी यो प्रावधान कार्यान्वयनमा गरिएको थियो । तर २०५९ सालमा यो प्रावधान खारेज गरियो । सेवाग्राहीलाई सेवा लिनको लागि सदरमुकाससम्म धाउनुपर्ने र शुक्रबार काम नबने फेरि सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो । नेपालमा शनिबार सार्वजनिक विदा दिने र कार्यालय समय १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको बनाउने चलन राजा भीम मल्लको पालामा शुरू भएको मानिन्छ । लामो समय देखि यही प्रचलन कायम रहेको छ ।

अध्ययनका सुझाव

सरकारले २०७७ असोज ८ मा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव बनाउन कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन प्रवर्द्धन र आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि चलायमान बनाउन दुई दिन विदा दिएर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने भन्दै प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल बताएका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले २०७७ मङ्सिरमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन सुझाव दिएको थियो । सो समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्ने प्रभावसमेत अध्ययन गरी सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।

यसका साथै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक खर्चमा कटौती, इन्धनमा कटौती, उत्पादकत्व वृद्धिलगायतका विषयमा अध्ययनपछि सो सिफारिस गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार अहिले सेवाग्राहीका लागि घरपायक स्थानमै सरकारी कार्यालय पुगेकाले २ दिन विदा दिँदा उपयुक्त हुन्छ । सातामा ६ दिन घरबाट कार्यालय आउनु पर्ने, ६ पटक घर फर्कनुपर्ने समयलाई उत्पादकत्वसँग दाँजेर हेर्दा यसले खर्च कटौती हुने तथा सडकमा हुने ट्राफिक चाप समेत कम हुने देखिन्छ ।

खर्च र उत्पादकत्वको अवस्था

सातामा दुई दिन सार्वजानिक विदा दिँदा खर्च कटौती हुने र उत्पादकत्व बढ्ने सरकारको भनाइ छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को बजेटको अनुमानका आधारमा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिए १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रूपैयाँ सार्वजनिक खर्च बचत हुन्छ । यो बचत इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ र यातायातको क्षेत्रमा हुने कार्यदलको ठहर छ । साथै कार्यदलले हप्तामा ४० घण्टा काम गर्न ६ दिन कार्यालय आउनुलाई अनुत्पादक भनेको छ ।

‘६ पटक अफिस आउनु, ६ पटक फर्कनु, ६ पटक कार्यालयका लागि तयारी गर्नु र आतेजाते १२ पटकको समय यातायात र यात्रामा सडकमा बिताउनु कुनैपनि हिसाबले तर्कसङ्गत देखिँदैन ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘६ दिनमा ४० घण्टा लगाएर काम गर्नु भन्दा ५ दिनमा ४० घण्टा लगाएर गर्दा बढी उत्पादकत्व र कम खर्चिलो हुन्छ ।’

दुईदिन विदा दिँदा इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ, यातायातजस्ता शीर्षकमा सरकारी खर्च १६ देखि २० प्रतिशत घट्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर एक कर्मचारीको उत्पादकत्व कति हुन्छ भन्नेमा भने प्रतिवेदन मौन । सरकारी सेवा परिमाणमा मापन गर्न नमिल्ने र टिम बर्कमा आधारित हुने हुँदा हरेक कर्मचारीको उत्पादकत्व छुट्टाछुट्टै निकाल्न नमिल्ने प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् । तर हरेक कर्मचारीले तोकिएको समयभर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सातामा दुई दिन विदा दिँदा काममा कुनै असर नपर्ने पूर्व प्रशासक तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

निर्णय प्रभावकारी हुनेमा आशंका

यो निर्णयले सेवाग्राही मारमा पर्न सक्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरूले यसको प्रभावकारितामा आशंका गरेका छन् । उनीहरू नेपालमा दैनिक कार्यालय समय बढाएर दुई दिन विदा दिनु व्यवहारिक नहुने तर्क गर्दै उनीहरूले कर्मचारीको कार्य सम्पादनको निगरानी गर्ने संयन्त्र नै नभएको अवस्थामा उनीहरूले गरेको सेवा प्रवाह अझै कमजोर बन्ने धारणा राख्छन् ।

पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली सरकारको यो निर्णयलाई त्यति प्रभावकारी मान्दैनन् । उनले बुधवार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रयोग पहिला पनि भएको हो, पछि फिर्ता लिइएको हो । समष्टिगत असर अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्दा उचित हुने थियो ।’

यता पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पनि सरकारले हचुवामा यस निर्णय गरेकोले सफल नहुने तर्क गर्छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हप्तामा दुई दिन विदाले सरकारको इन्धन र अन्य सञ्चालन खर्च नघट्ने बताएका छन् । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा चमक आइ सेवाग्राहीले शीघ्र, गुणस्तरीय र कम लागतमा सेवा पाउन पनि नसक्ने उनकाे तर्क छ ।

उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्- ‘मुलुकमा हप्तामा दुई दिन विदाबाट सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने सेवाप्रवाह र यसबाट सेवाग्राहीलाई पर्ने असर, निजीक्षेत्रको चासो, कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतामा आउने परिवर्तन, सामाजिक मनोभाव, समयको पालना एवं मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन नगरी सरकारको खर्च बचत हुने असम्भव आशामा सरकारले यस्तो गलत निर्णय लिनहुने थिएन ।’

विकसित र सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी प्राय सबै सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने मुलुकसँग तुलना गरेर हप्तामा दुई दिन विदा दिने अवस्थामा नेपाल अझै नपुगेको उनकाे भनाइ छ ।

कर्मचारीका नेताहरूले भने सरकारको यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै यसले सरकारको खर्च जोगिने मात्र नभइ सरकारी स्रोत साधनमा भएको दुरुपयोग पनि रोकिने तथा कर्मचारीले आफ्ना हक अधिकारका बारेमा विदाको दिनमा छलफल गर्न पाउनेमा जोड दिए । पूर्व प्रशासकहरूमा वर्तमान प्रशासकले गरेको कामको विरोध गर्ने प्रवृत्ति बसिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले विरोध गर्ने पूर्व प्रशासकहरू काम गर्ने तहमा भएको बेला पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यवस्था लाई निरन्तरता दिनको लागि थप व्यवस्था ल्याउन नसक्ने र अहिले त्यही व्यवस्था फेरि लागू गर्दा विरोध गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । उनले कर्मचारीको खाँचो नभएकोले आलोपालो गरेर कर्मचारीलाई काममा खटाइ सातै दिन विहानै देखि पनि सेवा दिन सक्ने समेत बनाउन सकिने बताए ।

त्यस्तै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यघण्टा नघट्ने गरी सरकारले दिएको विदा ठीक भएको वताउँदै दुई दिन विदाले सरकारी साधनको दुरूपयोग कम हुने उल्लेख गरे । उनले विदालाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि योजना ल्याउनुपर्ने र सरकारी साधनको दुरूपयोग नहुनेतर्फ प्रभावकारी अनुगमानको खाँचो औल्याए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार संसारभर धेरैजसो मुलुकमा कर्मचारीले हप्तामा ५ दिन अर्थात् साताको ४० घण्टा काम गर्छन् । सन् १९१९ मा आईएलओ महासन्धिले हप्तामा ४८ घण्टा (दिनको ८ घण्टा) नबढ्ने व्यवस्था गरेको हो ।

हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था अधिकांश मुलुकमा दिने गरिएको पाइन्छ । सन २०२० को लागि अष्ट्रेलियामा नयाँ वर्ष सहित ७ दिन, क्यानडामा ९ दिन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० दिन संघीय राष्ट्रिय सार्वजनिक विदा तोकिएको छ । यी विदाहरू शनिवार र आइतबार बाहेकका हुन भने राष्ट्रिय विदा बाहेक अन्य सार्वजनिक विदाहरू आआफ्ना धर्म संस्कृतिको आधारमा प्रान्तीय तथा भौगोलिक रूपमा दिने प्रचलन छ । अफ्रिका महादेशका ९ वटै प्रान्तमा लागू हुने गरी वर्षमा १३ दिन तथा हप्तामा २ दिन विदा दिइन्छ । जापानमा साप्ताहिक विदा बाहेक १८ दिन , दुबइमा ११, जर्मनीमा १० दिन राष्ट्रिय विदा दिने प्रचलन छ ।

पर्यटन मन्त्रालयको समितिले गरेको अध्ययनअनुसार संसारका ११६ देशमा अर्थात् ८८ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिइने गरेको छ । सातामा एक दिन मात्र विदा दिने मुलुक १२ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा वढी दिन सार्वजनिक विदा दिने देश कम्बोडिया हो भने त्यसपछि नेपाल धेरै विदा दिने देशमा पर्छ । कम्बोडियामा साप्ताहिक विदा बाहेक वर्षमा २८ दिन राष्ट्रिय विदा दिइन्छ । सबैभन्दा कम सार्वजानिक विदा दिने मुलुक मेक्सीको हो ।

त्यसो त नेपालमा अन्य मुलुकमा भन्दा सार्वजनिक विदाको संख्या बढी नै छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको २०७९ सालका पर्व तथा सार्वजनिक विदाको विवरण अनुसार शनिबार बाहेक विभिन्न पर्व दिवसका अवसरमा ४३ दिन सार्वजनिक विदा दिइने भएको छ । त्यस्तै, वर्षमा ५२ वटा शनिवार पर्छन् । आइतबार पनि विदा थपिँदा अरू ५२ दिन सार्वजनिक विदा थपिन्छ । यसरी सरकारको यो निर्णय अनुसार सरकारी कर्मचारीहरू वर्षमा झण्डै १४५ दिन विदामा बस्न पाउनेछन् । –स्राेतः INS