दलहरूकाे चुनावी घाेषणापत्र : अर्काेलाई ‘गाली’, असम्भव याेजनाहरूकाे ठेली
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ११ दिनमात्रै बाँकी छ । निर्वाचनकाे पूर्वसन्ध्यामा देशका प्रमुख दलहरूले आ-आफ्नाे चुनावी घाेषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बाहेक राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सबै दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय स्तरबाटै प्रत्याशीहरूले बनाउने जनाएकाे छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
दलहरूले नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपनि याेजना र कार्यक्रमहरू भने अधिकांश पुरानै दाेहाेर्याएका छन् । उनीहरूकाे घाेषणापत्रमा अघिल्लाे स्थानीय निर्वाचनमा देखिएकाभन्दा फरक कुनै खास याेजनाहरू छैनन् । बरु उनीहरूकाे घाेषणापत्रमा अन्य दलहरूविरुद्धका गाली, आराेप-प्रत्याराेप, राजनीतिक तथा नैतिक आक्षेप अनि तिक्तताहरू भने टन्नै भेटिन्छन् ।
०००
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले गत वैशाख ९ गते आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हाे । ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार, पालिका-पालिकामा एमालेको सरकार’ भन्ने नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा एमालेले खास नयाँ योजनाहरू ल्याएकाे छैन । ४८ पृष्ठ लामाे घोषणापत्रमा उसले अधिकांश पुरानै योजना तथा कार्यक्रमहरू दाेहाेर्याएकाे छ । एमालेले स्थानीय विकास, सुशासन तथा समृद्धिको रटान लगाउन छाडेको छैन । बरु ऊ अन्य दलहरूविरुद्ध भने बढी आक्रामक देखिएकाे छ । उसले सर्वोच्च अदालतकाे आलाेचना गर्नसमेत छाडेकाे छैन ।
एमालेकाे घाेषणापत्रमा अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनसँगै सर्वोच्च अदालतको आलोचनाकाे रटान लगाइएकाे छ । ०७८ असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार पठाएको थियो । यो हुनुको पछाडि ओली नै कारक थिए, जबकि उनले ०७७ पुस ५ गते र ०७७ जेठ ८ गते दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । एमालेले सर्वोच्च अदालतको यही कदमको आलोचना गरेको छ । एमालेले भनेको छ— ‘परमादेशबाट शासन चलाउने हानिकारक अभ्यास शुरू भयो । यसक्रममा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत कुल्चिइयो ।’
उसले त्यसअघि भनेकाे छ, ‘लोकतन्त्रमा सरकार सञ्चालनको वैधता सार्वभौम जनताबाट प्राप्त हुन्छ, जसको माध्यम आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त हुने जनादेश हो । एउटा जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशको खोजी गर्नु स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ त्यो हुन दिइएन ।’
एमालेले गठबन्धनलाई दिशाहीन भनेकाे छ । ‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्तिकेन्द्रतिर छ । फलतः नागरिकको सुरक्षा, विपद्मा राहत, महँगी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षाजस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार विमुख बनेको छ,’ एमालेकाे आराेप छ ।
नेपाली कांग्रेसले घाेषणापत्र पनि एमालेकाे भन्दा धेरै परकाे छैन । ऊ पनि दल तथा प्रमुख नेताहरूलाई गाली गर्नुमा माहिर देखिएकाे छ । ०७४ सालको वामएकताको विषयलाई लिएर कांग्रेसले लामै टिप्पणी गरेकाे छ । वाम गठबन्धनकाे नामबाट कांग्रेसले नेपालका दुई ठूला वामशक्ति एमाले-माओवादी केन्द्रलाई गालीकाे छडी हानेकाे छ । ‘तत्कालीन वाम गठबन्धनको ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा राष्ट्रवाद, विकास, समृद्धि र सुशासनको स्वैरकल्पना लिपिबद्ध गरिएको थियो । तर नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार जगतमाथि नियोजितरूपमा संगीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्न मै खर्च गरिएको थियो,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा सरकारले संघीयताविरोधी धारणा राखेर सरकार चलाएको आरोप लगाएको छ । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रामन गरेको ठहर गर्दै उसले थपेकाे छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई समेत सरकारको लाचार छायाँ बनाउने अभीष्टले सरकारले अत्यन्त विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार माध्यमले तीव्र आलोचना गर्दा गर्दै विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरेर संवैधानिक निकायलाई नेकपाको भर्तीकेन्द्र बनाइएको थियो ।’
नेकपाकै सरकारमा भ्रष्टाचार र कुशासन सबैभन्दा धेरै बढेकाे आक्षेप कांग्रेसकाे छ । विभेदकारी नागरिकताको पक्षधर, सांस्कृतिक अधिकार हनन, महामारीमा समेत कमिशन र घुसखोरीलगायतका कामहरू नेकपाकै सरकारको पालामा भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले एमाले र माओवादी केन्द्र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको भनेको छ । ‘नेकपा (एमाले) स्वयम् र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले) को वैधानिक हैसियत माथि कसैले प्रश्न उठायो भने केपी ओलीले के जवाफ दिनुहोला ? यदि संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन,’ कांग्रेसले लेखेकाे छ ।
कांग्रेसले आफूले प्रतिपक्षको भूमिका भने दह्रैसँग निभाएकाे दाबी गरेको छ । जबकि ऊ प्रतिपक्षमा रहेकाे बेलामा पनि उसकाे आलाेचना प्रशस्ती मात्रामा हुने गरेकै हाे । कमजाेर प्रतिपक्षकै कारण सरकार कम जवाफदेही भएकाे त्यत्तिबेला राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका थिए । तर, उसले याे घाेषणापत्रमार्फत भने आफ्नाे बचाउ गरेकाे छ ।
८८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा कांग्रेसले पनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू भने ल्याउन सकेकाे छैन । उसले पनि उही विकास, समृद्धि, सुशासनका कुराहरू घुमाइ-घुमाइ गरेको छ । नयाँ कुराहरू भने खासै छैनन् । उसले ‘हामी के गर्दैनौँ ?’ भन्ने कोलममा बरु केही प्रणहरू गरेको छ । यसमाथि नागरिकले खास रूपमा विश्वास भने गरेका छैनन् । यसको पुष्टि वैशाख ११ गते घाेषणापत्र सार्वजनिकपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिएको टिप्पणीले पनि गर्छन् । कांग्रेसको घोषणापत्रभित्रको त्यो कोलम साझेदारी गर्दे धेरैले त्यसको आलोचना गरेका छन् । त्यहाँ जनताका करबाट उठेको राजस्वबाट भ्यूटावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक संरचना नबनाउने, नातेदार वा परिवारलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्नेलगायतका छन् ।
अर्को दल एकीकृत समाजवादी त झनै आराेप तथा आक्षेपबाट टाढा रहने कुरै रहेन । पार्टीका अध्यक्ष एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल हुन् । उनले पछिल्लाे समय पूर्वसहकर्मी केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भएजत्ति शब्द खाेजी-खाेजी बजार्दै आएका छन् । उनले मुख्य ताराे उनै ओली र उनकाे दल एमालेलाई बनाएका छन् ।
‘जनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने नारा समावेश घोषणापत्रमा उसले केही नयाँ याेजनाहरू ल्याउन खाेजेपनि अधिकांश भने पुरानै र सधैँकै विषयलाई नै ताेडमाेड गरेर ल्याएकाे छ । उसले अन्य दलहरूलाई गाली भने पारा-पारामा गरेकाे छ । एमालेबाट फुटेर बनेको उसले एमालेलाई गैरकम्युनिष्ट भनेकाे छ । उसले भनेकाे छ, ‘यसबीचमा हामीले नेकपा (एमाले) मा व्याप्त गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण र कार्यशैली सुधार्नका लागि धेरै प्रयास गर्याैँ । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण, तानाशाही र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्याैँ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरी ‘कलम’ चुनाव चिह्न लिएर यहाँहरूका बीचमा आएका छौँ ।’
एकीकृत समाजवादीले आफूलाई सच्चा कम्युनिष्टको उत्तराधिकारी भएको दाबी गरेको छ । ‘हामी २००६ साल वैशाख १० गते कमरेड पुष्पलालका नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सच्चा उत्तराधिकारी हौँ,’ उसले भनेको छ ।
अर्को दल जसपाले भने अन्य कुनै पनि दललाई आक्षेप लगाएका छैन । यद्यपि जसपाका शीर्ष नेताहरूले भने विभिन्न फाेरमहरूमा नेताहरूमाथि उही किसिमका बाेली बाेल्दै आएका छन् । यद्यपि उसले चुनावी घाेषणापत्रकाे ‘फर्म्याट’ भने बिगारेकाे छैन ।
उसकाे घाेषणापत्र पनि धेरै लामाे छैन । २० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा उसले मुख्यगरी केही भूमिकासँगै आफ्नो भावी रणनीति, योजना र कार्यक्रमबारे नै बाेलेकाे छ । ‘पहिचान संघीयता, सुशान र सदाचार, स्थानीय सरकार समृद्धिको मूल आधार’ नारा राखेको जसपाले मधेश प्रदेश हुनुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।
जसपाबाटै छुटिएर बनेको महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोसपा भने जसपाप्रति नै खनिएको छ । एमालेप्रति एकीकृत समाजवादी खनिएझैँ लाेसपा जसपामा खनिएकाे छ । जसपाबाट छुटि्टएर ०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको लोसपा जसपा नेताहरूको नामै किटान गरेर गालीको तहमा ओर्लिएकाे छ । जसपा नेताहरूले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रको ‘भाइ पार्टी’को रूपमा पुर्याएकाे/सञ्चालन गरिरहेकाे लोसपाको आराेप छ । ‘संविधान सभालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउन भूमिका खेलेकोर मधेश आन्दोलनको दौरानमा अग्र मोर्चामा रहेको माउ पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको साखलाई धुलिसात गर्दै अहिले मधेशको मुद्दालाई नै बिर्सिएर जसपा अहिले माओवादी केन्द्रको भाइ पार्टीको रूपमा देखिएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै किटान गरेर लोसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उपेन्द्र यादव कुनै समयमा समग्र मधेश र सबै मधेशीको प्रतिनिधित्व गर्थे । तर अहिले उनको राजनीति केही सीमित जातीय समूहको तुष्टीकरणमा खुम्चिएको छ । यो पार्टीको एउटै उद्देश्य सत्ता प्राप्ति बनेको छ ।’ लाेसपाले आफ्नाे गालीलाई यहीँ राेकेकाे छैन । जसपाले अहिले थारुहट, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायतका मुद्दालाई अवमूल्यन गरिरहेको आरोपसमेत लोसपाको छ । ‘यसको एकमात्रै उद्देश्य जसरी भएपनि जुनसुकै शर्त र जोसँग भएपनि सरकारमा प्रवेश गर्नेबाहेक अरु केही देखिँदैन,’ लोसपाले भनेको छ ।
लोसपा अन्य दलहरूमाथि पनि खनिएको छ । उसले कांग्रेसलाई संकीर्ण दल भनेको छ । नाम मात्रै ठूलो भएको पार्टीको काम भने सानो भएको लोसपाको आरोप छ । ‘कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रिय दलको भूमिकालाई बिर्सँदै अत्यन्तै संकीर्ण, अुनदारवादी र जातीय दलको रूपमा आफूलाई संकुचित गर्छ,’ कांग्रेसबारे लोसपाले भनेकाे छ । लाेसपाले नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिष्ट दलहरूप्रति घृणा देखाएको छ । कम्युनिष्ट दल तथा नेताहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको लोसपाको आक्षेप छ । ६० पृष्ठ लामो आफ्नो घोषणापत्रमा लोसपाले बढी पृष्ठमा भने गाली र अन्य दलहरूमाथि व्यङ्ग्य तथा आरोप नै लेखेको छ । उसले कम्युनिष्टहरूलाई ‘विचारशून्य, सत्तालोलुप राजनीतिक उद्यमी’ भनेको छ ।
खासगरी मधेशमा मात्रै सीमित लोसपाले आफ्नो कार्ययोजनाबारे भने थोरै लेखेको छ । उसले महिलालाई निःशुल्क शिक्षा दिनेलगायतका योजनाहरू ल्याएको छ ।
घाेषणापत्रमा ‘गाली’ अस्वाभाविक
चुनावी घोषणापत्रमा खासगरी योजना तथा कार्यक्रमहरू मात्रै अटाउनुपर्ने राजनीकि विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । चुनावी घोषणापत्रमै अर्को दल तथा स्वायत्त संस्थाप्रति दुर्भावना राख्नु स्वाभाविक नभएकाे उनकाे भनाइ छ । चुनावी घाेषणापत्रमा गाली गर्ने, आरोप लगाउनेजस्ता काम अस्वाभाविक भएको उनको विश्लेषण छ । ‘घोषणापत्र भनेको एउटा कार्यक्रमको खाका हो,’ उनले भने, ‘जितेपछि के के गर्न सकिन्छ अथवा जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजनाहरू केके हुन्छन् भनेर गरिएको एउटा बाचाजस्तै पनि हो । तर, त्यसमै कोहीप्रति अथवा कसैप्रति आक्रामक भएर आलोचनाको तहमा ओर्लिनु भने अस्वाभाविक हो ।’
दलहरूमा एकअर्कालाई स्वीकारेर अघि बढ्ने परम्परा नभएको राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बताउँछन् । यही कारण दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा समेत गाली गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘एकले अर्को अस्तित्व स्वीकारेर अघि बढ्ने हो भने यस्तो हुँदै हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यही कारणले दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमै अर्कालाई गाली गर्ने गर्छन् । अस्तित्व नस्वीकारेपछि गाली गर्न मन लागिहाल्छ, त्यसपछि यस्तो भइहाल्छ ।’
दलहरूका असम्भव याेजना
युवा अर्थशास्त्री डा. नीरज पौड्याल राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ‘हुनै नसक्ने’ कार्यक्रम तथा योजनाहरू राखेको बताउँछन् । दलहरूको घोषणापत्रमा ‘म्याथम्याटीकल ईम्पोसीबीलीटी’ का कुराहरू हुने उनको भनाइ छ । ‘उदाहरण दिन सकिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘२० वर्षमा पनि गर्न नसकिने अथवा हुन नसक्ने काम यहाँका दलहरूले १० वर्षमा गर्छौँ भनेर भनिरहेका हुन्छन् जुन सम्भवै छैन । त्यो कामचाहिँ छिटो विकसित भएका देशहरूको दाँजोमा गरेपनि १० वर्षमा सकिने हुँदैन तर उनीहरूले चाहिँ गर्छौँ भनेर दाबी गरिरहेका हुन्छन् ।’
दलहरूले क्षमताले नभ्याउने कार्ययाेजना तथा कार्यक्रमहरू आफ्नाे घाेषणापत्रमा समावेश गरेको बताउँछन् उनी । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कामहरू सबै गर्ने हो भने नेपालले अहिलेको श्रीलंकाको जस्तो अवस्था सालसालै भोग्नुपर्ने पौड्यालकाे हिसाब छ । नेपालमा ‘सित्तैवाद’ फस्टाएको बुझाइ पौड्यालको छ । ‘दलहरूको घोषणापत्रमा सित्तैमा दिने भन्ने बुँदाहरू धेरै हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सित्तैमा केही पाइँदैन संसारमा ।’
