प्रदेश १ का ४८ जना जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दा, राम्रालाई छान्न विज्ञको सुझाव

विराटनगर । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि २०७४ मा ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनले प्रदेश १ का १३७ पालिकामा स्थानीय सरकार  ल्यायो  देशभरिका ७५३ पालिकाहरूले स्थानीय सरकार पाए । शक्तिसम्पन्न स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरू विवाद रहित रहन सकेनन् ।

यो ५ वर्षको अब धिमा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दा नै चलेको छ।  जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा पुगेका ४८ जनाविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको छ ।  आपराधिक घटनामा मुछिएपछि ४८ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको हो । मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये २८ जना पक्राउ परिसकेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अन्य २० जना अझै फरार छन् ।

अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दुई जना पालिका प्रमुख, एक जना उपप्रमुख छन् । २१ जना वडाध्यक्ष र अरू वडा सदस्य रहेको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जानकारी दिए ।

४८ जनप्रतिनिधि प्रतिवादी रहेको मध्ये फौजदारी कसुरमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको  उनले जानकारी दिए ।  अपराधमा संलग्न जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीका छन् । सुनसरीमा १३ जनाविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुनसरीबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, धनकुटा जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई मुद्दा चलेको तथ्यांकमा देखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।  प्रदेशभित्र जनप्रतिनिधिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करणी, नागरिकता ऐन, जुवा एवम् सट्टाबाजी, अभद्र व्यवहार, ठगी, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, गर्भपतन, गैर कानुनी भेला, बहुविवाह, हातहतियार खरखजना, लागूऔषध, बालविवाह, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेको प्रहरी तथ्यांक छ ।

प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा लगेकामध्ये केही दोषी ठहर भएका छन् । केहीले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् भने केही अझै फरार रहेको अवस्थामा छन् । कतिपयको मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले व्यक्तिको चरित्रमा भर पर्ने बताए ।  गलत चरित्र भएका व्यक्तिहरू पनि जनप्रतिनिधिको  रूपमा आएको कारण  यतिका धेरै तथ्याङ्क भएको हुनसक्ने बताए । ‘यस्ता कुरा व्यक्ति विशेषको चरित्रमा भर पर्ने कुरा हो, काफ्लेले भने, केही व्यक्ति आवेशमा आएर घटनामा संलग्न रहेको हुनसक्छ ।’ जनप्रतिनिधि समाजमा उदाहरणीय बनेस् भन्ने मतदाताको मान्यता हुन्छ ।

नागरिकको चाहना सामाजिक र कानुनी मर्यादा राखोस् भन्ने हुँदाहुँदै पनि कुनै व्यक्तिको कारण घटनाहरूमा मुछिएको वा फसेको हुनसक्ने उनको भनाई छ। कानुनले बर्जित गरेका कुराहरूबाट जनप्रतिनिधि बच्नुपर्ने उनको बुझाई छ  ।

राम्रोलाई छान्नुपर्छ

समाजशास्त्र डिल्ली प्रसाईं जनताले अभिभावक मानेका जनप्रतिनिधि अपराधमा संलग्न हुनु दुःखद हुने बताए ।  ‘आफैँले भोट हालेर पठाएको जनप्रतिनिधि अपराधमा संलग्न हुन्छ भने मतदातामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो, उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेले अपराध गर्दा समाज सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन ।’

अबको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले कुनै पनि आरोप नलागेका, स्वच्छ छवि भएका, निष्कलङ्क, अनुशासित र नैतिकवान् व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउनुपर्ने सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् । उम्मेदवारको विगतको आनीबानी र व्यवहार तथा उनीहरूसँग जोडिएका घटनाले पनि धेरै कुरा थाहा हुनेहुँदा असल व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि चयन गर्नेतर्फ मतदाताले ध्यान दिनुपर्ने प्रसाईंको सुझाव छ ।

प्रदेश १ मा एउटा महानगरपालिका, दुई वटा उपमहानगरपालिका, ४६ वटा नगरपालिका र ८८ वटा गाउँपालिका गरेर एक सय ३७ वटा स्थानीय तह तथा एक हजार एक सय ५७ वटा वडा छन् । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशमा छ हजार ५९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।  आगामी वैशाख ३० गते मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचनमा मतदानको अधिकारमार्फत कस्तो व्यक्ति छान्ने अधिकार मतदातामा छ । मतदाताले सही उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हो भने समाजले सही गति लिने र पालिकाहरूमा हुने कानुन विपरीतका गतिविधि रोकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।