भक्तपुरमा नेमकिपा बाहेक सबैको जमानत जफत

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेक सबैको जमानत जफत भएको छ ।

मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका सबै पदमा नेमकिपाका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

नेमकिपासँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दल पनि प्रतिस्पर्धा थिए । तर, नेमकिपा बाहेक सबैको जमानत जफत भएको छ ।

मेयरमा निवर्तमान मेयर सुनील प्रजापति नै अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उनले २९ हजार २०० मत पाएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद कासुलाले ३३५२ मत पाएका छन् ।

नेकपा एमालेका रवीन्द्र लाछिमस्यूले दुई हजार ८३७, राप्रपाका बद्री लाखाजुले ११३८, माओवादी केन्द्रका तुल्सीभक्त सुवालले ७४२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका रामभक्त किजुले ४१४ र जनता समाजवादी पार्टीका राजाराम ढुकुछुले १२१ मत पाएका छन् ।

उपमेयरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकै रजनी जोशीले २९ हजार ६९५ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी रञ्जना खर्बुजाले २७८४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ओमचरण अमात्यले १७४२, राप्रपाकी लक्ष्मी छुस्याबागले ११८० मत पाएका छन् ।
नेमकिपा बाहेकका दलका उम्मेदवारले खसेको मतको सदर मतमा दश प्रतिशत मत ल्याउन नसकेपछि जमानत जफत भएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा धरौटी जफत हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार निर्वाचनमा मतदान भएको सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ मा उम्मेदवारी दिनेका लागि फरकफरक धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार वडा सदस्य पदका लागि ५०० रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा १ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख पदका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ र गाउँकार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका सदस्य पदका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य पदका लागि १ हजार ५०० रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदका लागि २ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

उम्मेदवारले मतदान भएको सदर मतको दश प्रतिशत मत ल्याउन नसके जमानत जफत हुन्छ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । निर्वाचित भएका र धरौटी जफत नहुनेहरुले भने परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिन भित्र फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।