मलाई दलाल भन्लान् तर पुँजीवादको विकास आवश्यक छ : डा. भट्टराई

नेपाली जनताले आज आर्थिक क्रान्ति चाहेको छ । विकास र समृद्धि आज हाम्रो राजनीतिक विमर्शका घरघरमा बोलिने शब्द बनेका छन् । तर, त्यो किन प्राप्त भइरहेको छैन । त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

आर्थिक विषयलाई रुचिकर मानिँदैन । तर, पेटको सवाल नै ठूलो आर्थिक सवाल हो । त्यसो हुँदा संसद्मा यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने अवसरमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा गर्नुभन्दा देशकै आर्थिक विकासको कुरा गर्नु आवश्यक छ । देशको राष्ट्रिय विकासको नीति के हुने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

हामी ५० औँ वर्षदेखि अल्पविकसित अवस्थामा छौँ । आजभन्दा ४० वर्ष पहिले हामी सँगसँगै प्रतिव्यक्ति करिब ३ सय डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका देशहरू १२ सय डलर आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् । विकसित अवस्थामा पुगिसकेका छन् । हामी अझै अल्पविकसित नै छौँ । गरिबी र बेरोजगारीको विकराल अवस्था छ । हाम्रा रोगका लक्षण के छन् सबैले बुझेका छौँ ।

केही समययता हामी श्रीलंका बन्दै छौँ भन्ने जस्ता कुरा पनि आए । श्रीलंका दक्षिण एसियाको कुनै बेला सबैभन्दा बढी विकसित देश पनि हो । त्यसो हुँदा हामीले श्रीलंकालाई अत्यन्तै न्यूनीकरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सबै देशका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । श्रीलंकामा पछिल्लो समय विदेशी विनिमयको जुन संकट देखियो । त्यसले ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । तर, ऊ पहिल्यै विकसित भएको देश हो । हामीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नेपाल पचासौँ वर्षदेखि पिँधको पिँधमै छ । हामी किन विकासमा माथि उक्लिन सकेनौँ पश्न यो हो । बहस यसमा हुनुपर्छ ।

अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) मेरा अनन्य मित्र हुनुहुन्छ । महान् १० वर्षे जनयुद्धका एकजना कमान्डर र साहसिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । मैले उहाँप्रति क्षमा याचना गर्दै भन्नै पर्छ– उहाँबाट मैले जुन साहसिक कदमको जुन अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो प्राप्त गर्न सकिनँ । किनभने, हामी अहिले असामान्य अवस्थामा छौँ । गरिबी, बेरोजगारी, अल्प विकासको चक्रमा रुमल्लिएका छौँ । हामी अहिले समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ । पुँजीवादको विकास नभई समाजवादमा जान सकिँदैन । त्यसो हुँदा अहिले पुँजीवादको विकास आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा मलाई दक्षिणपन्थी, दलाल र गद्दार भन्नुहोला । तर, जे भन्नुहोस् अहिले पुँजीवादको विकास नभई समाजवादमा जान सकिँदैन ।

विगत १०/१५ वर्षदेखि हामी सबै पालैपालो सरकारमा छौँ । त्यसो हुँदा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर हामी आफूचाहिँ उम्किन सक्ने अवस्था छैन । कहाँ बाटो बनाउने, कहाँ रेल कुदाउने, कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय विज्ञहरूलाई बोलाएर सल्लाह लिन सकिन्छ । सबै सल्लाह उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ । योजना बनाएर सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ । तर, विकासको त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पुँजीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । पैसा कसरी जुटाउने त्यो मुख्य चुनौती हो ।

हामी नेपाल अहिले पनि पूर्व औद्योगिक अवस्थामा, निर्वाहमुखी कृषिकै अवस्थामा थच्चिएर बसेको छ । ४० वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । जबकि सँगैका अरू देश दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशकसम्म निरन्तर प्राप्त गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर, हाम्रो परनिर्भरता सुगौली सम्धीदेखि यता प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने र निर्मित वस्तु आयात गर्ने परनिर्भर र कहिल्यै उँभो नलाग्ने अर्थतन्त्रबाट जकडिएर रहेका छौँ । यसबाट छुटकारा कसरी गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे अहिले बहस गर्नुपर्ने छ ।
कृषि, उद्योग र सेवा अर्थतन्त्रका मुख्य ३ क्षेत्र मध्ये सबभन्दा कम उत्पादकत्व भएको कृषि हुन्छ, त्यसपछि उद्योग र सेवा क्षेत्र हुन्छ । अहिले पनि कृषिमा आर्थिक जनसंख्या दुईतिहाई छ । त्यसो हुँदा कृषिमा आश्रित जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा तल झारे र उद्योग र सेवामा आधारित जनसंख्या बढाउन नसकेसम्म नेपालमा विकास हुन सक्दैन । संसारका कुनै मुलुकले कृषिमा आधारित जसंख्या बढाएर विकास गरेका उदाहरण छैन ।

पुँजीवादको नियम के हो भने धनी झन् धनी हुँदै जाने, परनिर्भर झन् परनिर्भर हुँदै जाने हुन्छ । जस्तो हामीले सुगौली सन्धिअघि भारततर्फ ५ गुणा बढी निर्यात गर्थ्याैं । पञ्चायत कालसम्म आइपुग्दा ५ गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ । अहिले १५ गुणा बढी आयात गर्न थालेका छौँ । ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिने वस्तुको मूल्य सस्तो हुन्छ । तर, थोरै परिमाणमा गरिने उत्पादनको उत्पादन लागत बढी पर्छ । त्यसो हुँदा नेपालले उत्पादन गर्ने भन्दा भारतले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य सस्तो पर्ने भएकोले नेपालीले यताका प्राथमिक वस्तु (कच्चा पदार्थ) भारतमा निर्यात गर्ने र निर्मित वस्तु आयात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको हल हामीले खोज्नै पर्छ । भारतसँग विगतमा गरिएका व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।

बिरालो कालो होस् कि सेतो मुसा मार्नु मुख्य कुरा हो । त्यसो हुँदा सिद्धान्त, विचार सबै माध्यम हुन् । गन्तव्य विकास हो । समाजवाद हो । त्यसो हुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाएसम्म पुँजीवाद र समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अहिलेको आवश्यकता हो ।

आधुनिकतावादी बाटोबाट पनि औद्योगिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिलेको १ हजार डलरबाट बढाएर १२ हजार डलर पुर्‍याउन यान्त्रिकीकरणको सहयोगले गरिने औद्योगिक क्रान्तिको जरुरी छ । निरन्तर २ दशकसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक विकासको लक्ष्य हामीले राख्नुपर्छ । ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ भन्ने नाराका साथ हामी उत्पादन बढाउ । त्यसपछि उत्पादन वितरण गर्न सकिन्छ ।

दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि जिडिपीको ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त छ । यो विषय अर्थशास्त्रीहरूले बताउनु सक्नुहुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले पनि चीन, मलेसिया, कोरिया, सिंगापुर जस्ता देशले लिएको बाटोबाट आर्थिक वृद्धि उकासेर पहिलो देशमा पुँजीवादको विकास गर्न सक्छौँ ।

राज्य र बजार दुवैको सन्तुलित भूमिका भए मात्रै आर्थिक विकास अघि लान सकिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा राज्यको जिम्माभित्र राख्नुपर्छ । ठूलो पूर्वाधार राज्यले नै बनाउनु पर्छ । तर, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा जस्ता क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । त्यसो हुन सके देशमा आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसबारे सबै दलबिच साझा सहमति आवश्यक छ ।
संस्थागत संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ । छलाङ मार्न रूपान्तरणकारी नीतिगत व्यवस्था लिनुपर्छ । पहिलो कुरा राजनीतिक प्रशासनिक, राजनीतिक आर्थिक संस्थागत सुधारका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु आवश्यक छ ।

सरकारी प्रक्रियाका नाममा फाइल घुमाउने प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ, पूर्वाधार विकासमा कसैले कुनै मुद्दा हालेकै आधारमा वर्षौँसम्म काम अघि नबढ्ने अवस्था छ । त्यसमा सुधार हुनुपर्छ । (विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तावबारे डा. भट्टराईले प्रतिनिधिसभा संसदमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)