रूख कटानअनुमति दिन आनाकानी; कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाइनको कार्यमा ढिलासुस्ती

सुर्खेत । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभि हाइटेन्सन प्रशारण लाईन विस्तारमा संघीय सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक बन्दा आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने भएको छ।

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ७० करोड लागतमा निर्माण हुने आयोजना अन्तर्गत कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा करिव १३ हजार बढी रूख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। सुर्खेत खण्डमा विवाद सुल्झिएको भए पनि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रूख काट्न अनुमति नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।

रूख कटानका लागि वन मन्त्रालयमा आयोजनाले आवश्यक फाइल पेश गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयले विभिन्न कानूनी अड्चन देखाउँदै अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ।

कोहलपुरदेखि सुर्खेतको बुदबुदी सवस्टेशनसम्म करिब ५१ किलोमिटर लाइन विस्तार गर्न २६ वटा एंगल टावरसहित कुल एक सय ७० वटा टावर निर्माण गरिनुपर्ने भएपनि हालसम्म मन्त्रालयको अवरोधका कारण विवाद नभएका क्षेत्र सुर्खेत र कोहलपुरका केही ठाउँमा जम्मा ३० वटा बाहेक अन्य ठाउँहरूमा टावरका लागि फाउन्डेसन तयार गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख रविसिंह चौधरीले जनाकारी दिए।

मन्त्रालयलले समयमै कटानको अनुमति दिएको खण्डमा असार अगावै फाउण्डेसन निर्माण गरी सक्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि मन्त्रालयको ढिलाईका कारण बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफरजोन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बर्खामा रुख काट्न नदिने संकेतपछि आयोजना थप प्रभावित हुने भएको हो।

असारअगावै आयोजनाले रूख कटानको अनुमति नपाएको खण्डमा टावरको जग निर्माणको कार्य रोकिने छ। तर, जग निर्माणको काम रोकिए पनि निर्माण सम्पन्न भएका जगहरुमा पिल्लर ठ्ड्याउने काम भने जारी रहने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए।

प्रस्तावित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजना क्षेत्रको उचाईगत फरक एक सय ६० मिटरदेखि एक हजार एक सय १५ मिटरसम्म रहेको छ। प्रसारण लाइनले विशेष गरेर घना बस्तीका मुख्य भौतिक संरचनाहरू तथा वन जंगल प्रभावित पार्नेछ। आयोजना क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार प्रसारण लाइन खण्डमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफर जोनमा रहेका सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्नेछन्।

जसमा धेरै जसो भू–भाग वन तथा खेतीयोग्य जमिन ओगटिनेछ। प्रसारण लाइनमा ७०.५४५ भाग वन क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाजो जमिन, र ११.०६५ अन्य पर्नेछन्। विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्र गरेर कुल दुई सय २५ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जमिन समेटिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक ठानिएको छ।

जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। सव–स्टेशन निर्माण हुने सुर्खेतको बुदबुदीमा ३.७२४९ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। आयोजना लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतभित्र अवस्थित रहनेछ।

यस आयोजनाबाट तीन जिल्लाहरूका पाँच नगरपालिका तथा एक गाउँपालिका प्रभावित हुने जनाइएको छ। जसमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुने ईआईए प्रतिवेदनमा यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ।

१३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा सुर्खेतसहित कर्णालीका सात जिल्लाका नागारिकले सास्ती भोग्दै आएका छन्। हाल १३२ केभी प्रशारण लाइन नहुदा सुर्खेत लगायत सात जिल्लाको विधुत सेवा सामान्य हावाहुरी चल्दासमेत हप्तौं अवरुद्ध हुने गर्दछ।