नेपालमा अर्को ठाउँमा सहर विकास गर्न सर्वोच्चले रोक्नु, कतैबाट प्रभावित भएरै हो -मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न गरेको आदेश प्रभावित भई आएको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन्। आदालतले उक्त आदेश प्रभावमा परेर गरेको मन्त्री झाँक्रीको टिप्पणी छ।

आज शुक्रबार आयोजित नयाँ शहर युटिलिटी कोरिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा आदालतमाथि प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको आदेश कुन आधारमा टेकेर आएको हो?’ ‘रूख फाँड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको कुरालाई समातेर अदालतले निर्णय गरेको भए पनि त्यसको विकल्प खोज्न सकिने थियो’, मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘तर, विमानस्थल नै बनाउन पाइँदैन भन्ने आदेश अस्वभाविक छ।’

‘अदालतले निजगढ नबनाऊ भन्यो। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। ८ हजार कि कति हेक्टरमा रूख फाँड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्,  ‘त्यहाँ अव्यवस्थित ढंगले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाको अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको हो भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसको बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर, न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि।’

‘सरकारको भेस्टेट इन्ट्रेस बुटा मात्रै काट्ने छ भने अदालतले गरेको निर्णय ठिक हो। नेपालमा अर्को ठाउँमा सहर विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अर्को एयरपोर्ट बनाएर ट्रान्जिट गर्न सहज बनाउने हो भने श्रीमानहरू यो निर्णय गर्दा कतैबाट प्रभावित पो हुनुभयो कि? निवेदकहरू, कतैबाट प्रभावित भएर यो काम गरिाख्नुभएको छ कि? हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्।

सरकारले विमानस्थल निर्माणका नाममा बुटा मात्रै काट्ने निर्णय गरेको हो भने मात्रै सर्वोच्चको सो निर्णय सही हुनसक्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले न्यायाधीशहरूलाई खुल्ला चुनौती दिएकी छन्। उनले भनिन्, ‘सबै न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसद्‌मा आएर फेस गर्न समेत चुनौती दिन्छु।’