कहिले घाेषणा हाेला ‘मेरापीक’ राष्ट्रिय निकुञ्ज ?

काठमाडौँ । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा अवस्थित मेरापीक क्षेत्र; जुन सोलुखुम्बु पुग्ने अधिकांश बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छ । ६ हजार ६ सय ५४ मिटर अग्लो मेरापीक अहिले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछ । जसको प्रधान कार्यालय छिमेकी जिल्ला संखुवासभामा पर्दछ । साेलुखुम्बुवासीहरूले भने मेरापीक क्षेत्र समेट्नेगरी छुट्टै राष्ट्रिय निकुञ्जको माग गरेका छन् । सोलुखुम्बुवासीहरूको तत् मागलाई सरकारलाई सम्बाेधन गराउन त्यहाँबाट निर्वाचित  जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निकायहरूका ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउनेबारे सरकारले प्रारम्भिक अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अधिकारी डिलबहादुर पुर्जा पुनको संयोजकत्वको कार्यदलले एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेको छ । कार्यदल २०७६ असाेजमै बनिसकेकाे हाे । कार्यदलले गरेको अध्ययन हेर्दा मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा संरक्षण क्षेत्र बन्दा खास आपत्तिको विषय नरहने संयोजक पुन बताउँछन् । ‘हामीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍याैँ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले गरेको अध्ययनअनुसार त मेरापीक हुनै हुँदैन भन्ने छैन । तर त्यसमा अन्य धेरै कुराहरू मिल्नुपर्ने होला । त्यतातर्फ सोच्छौँ र थप काम अगाडि बढाउँछौँ ।’

मेरापीकबारेकाे विषयकाे उठान वन मन्त्रालयमा शक्ति बस्नेत हुँदादेखि नै भएको हो । उनी पनि साे विषयमा सकारात्मक रहेका थिए । सोलुखुम्बुका संघीय सांसद हेमकुमार राई ‘सुरवीर’, सोलुखुम्बु प्रदेश ‘क’ का सांसद उत्तमकुमार बस्नेत, ‘ख’का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीलगायतले मन्त्री बस्नेतसँग भेटेर प्रस्तावित मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्जबारे कुराकानी गरेका थिए । सांसद राईले भनेका छन्, ‘यो विषय शक्ति बस्नेतजीकै पालमादेखि शुरू भएको हो र उहाँ यो विषयमा पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । हामीले यो हुने कुराको उठान गरेका हौँ । यो हुनुपर्छ । यसमा हामी लागिरहेकै छाैँ ।’

शुक्रबार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले प्रारम्भिक अध्ययन सकेपछि सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधिहरूलाई छलफल तथा संवादका लागि बाेलाएकाे थियाे । त्यहाँ पुन नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेकाे अध्ययनको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिवेदन हेरि/सुनिसकेपछि सांसद राईले मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थानीयहरूको माग भएको स्मरण गराउँदै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यसलाई अलग्याउने काम चाँडै गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरापीक सोलुखुम्बुको एक प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल हो । यो आफैँमा राम्रो छ । यसलाई मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जबाट छुटाएर छुट्टै निकुञ्ज बनाउने स्थानीयहरूको पनि माग छ । उनीहरूले मेरापीकलगायतका क्षेत्रहरू मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेट्दाखेरी आफूहरूलाई सास्ती भएको पनि बताइरहेका छन् । यी कुराहरूलाई मध्यनजरमा राख्दै यो माग गरिएको हो,’ उनले भनेका छन् ।

सांसद राईले मेरापीकलगायतका क्षेत्रलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेट्ने विषय पनि उठेको र त्यो खासरूपमा वैज्ञानिक नहुने औंल्याए । ‘यसलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेट्दाखेरी पनि वैज्ञानिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘सगरमाथातिर पठाउँदा पनि स्थानीयहरूको माग पूरा हुँदैन । यसलाई स्थानीय तथा त्यहाँ त्योसँग जोडिएको समुदायको मागअनुसार हुँदा अझ वैज्ञानिक हुन्छ ।’ उनले प्रस्तावित मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्जबारेको विषयलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्समक्ष पुर्‍याउने पनि बताए । ‘हामीले यत्तिका काम गरिसकेका छौँ । सरकारले नै अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याउने काम गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

सोलुखुम्बु प्रदेश नं. १ ‘क’ का सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले काम गर्नकै लागि विभागले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जसरी भएपनि फत्ते गर्नुपर्ने विचार राखे । उनले भनेका छन्, ‘कार्यदल बनिसकेको छ । यो कार्यदल यत्तिकै त बनेको छैन । काम गर्नकै लागि बनेको हो । अब यसले थप कामहरू गर्नुपर्छ र यसलाई चाँडै घोषणा गर्नुपर्छ । त्यत्ति भयो भने हाम्रो माग, स्थानीयको मागपूरा हुन्छ ।’

उनले मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भयो भने त्यसलाई संरक्षण मात्रै नगरी समृद्धिसँग जाेडिने बताए । ‘पहिलेचाहिँ संरक्षण मात्रै भनिन्थ्यो । अब भने समृद्धि पनि सँगै जोडिएर आउँछ । यसका लागि हामी तयार छौँ,’ उनले भनेका छन् ।

सोलुखुम्बु प्रदेश नं. १ ‘ख’ का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि सांसद राईको भनाइमा सहमति जनाए । त्यसमा उनले थपेका छन्, ‘यसका लागि हामीले थप कदम लिन पनि सक्छौँ । त्यहाँका स्थानीय तथा सिङ्गो सोलुखुम्बुवासीको मागलाई नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन, यदि यसो भएमा हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि सक्छौँ ।’

उनले निकुञ्जले विशेषगरी मकाकुलुङवासीहरूलाई दुःख दिने गरेको दृष्टान्त सुनाउँदै भने, ‘अनावश्यक दुःख दिने काम भएको छ त्यहाँ, यो हुन भएन । यसबारे उनीहरूले मुक्ति चाहेका छन् ।’

महाकुलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्य कुलुङले आफूहरूले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै त्यो माग गरेको स्मरण गराए । ‘मैले हिजो त्यहाँका सरोकारवाला र स्थानीयहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेको थिएँ । त्यसबेला उहाँहरूको माग भनेको माननीयज्यूहरूले भनेजस्तै मैले पाएँ । त्यसो हुँदा यसलाई हामीले उहाँहरूकै मागबमोेजिम छुटाउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ ।’

कति सम्भव छ ?

कार्यदलका संयोजक पुन यसको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन नहुने केही त्यस्तो नभेटिएको उनले बताए । ‘मैले हेर्दाखेरी त मेरापीक राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनै हुँदैन भन्ने केही छैन । तर अन्य प्राविधिक विषयहरू मिलाउन भने बरु गाह्राे पर्ला ।’

त्यसो त संखुवासभाका सरोकारवालाहरूले भने मेरापीक बन्न नहुने बताउँदै आएका छन् । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रधान कार्यालय संखुवासभामा रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ उनीहरूलाई नै हुने भएकाले उनीहरूले नमानेको बताइन्छ । यी यस्तै कुराहरूले भने गाह्रो पार्न सक्ने विभागका एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अन्यथा त्यस्तो केही कुरा नहोला मेरापीक बन्न नहुने ।’

यद्यपि राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनका लागि चाहिने मापदण्डबारे भने अझै विस्तृत अध्ययन गरिनसकेको उनले बताएका छन् । उनले त्यसको अध्ययन आफूहरूले गर्ने भन्दै थपे, ‘अहिले यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन । थप करा अध्ययनले बताउँछ । तर जहाँसम्म मेरापीक बन्ने/हुने कुरा छ । त्यसलाई भने बढी राजनीतिकरण हुनसक्छ । यसले भने गाह्राे पार्न सक्छ ।’