पुर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने गण्डकी सरकारले तयारी गरेपछि गठबन्धनकै विरोध

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पुर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानून निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले गठन गरेको उक्त कार्यदलले पुर्व पदाधिकारीले पाउने सुविधाबारे सिफारिस सहितको कानून तय गर्नेछ ।

तर गठबन्धन दलहरुले नै उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि निर्णय खारेज गरेर जनपक्षीय काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पुर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउने कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’ ‘देशको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव भएको अवस्थामा जनताका आधारभुत आवश्यकताहरुलाई सम्वोधन गर्दै विकास निर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बेला सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिदैँन ।’

कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बराल सहित माओवादीका बखानसिंह गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका पूर्ण लामा, जसपाका गिरीप्रसाद गुरुङ र जनमोर्चाका रवीमोहन ढकालले विज्ञप्ती निकालेर गठित कार्यदल तत्काल विघटन गरेर जनपक्षी काममा लाग्न भनेका छन् ।