विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने सरकारको घोषणा स्वागतयोग्य

काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने घोषणालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा विज्ञहरूले विद्युतीय चुलोसँगै समग्र विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण बर्सेनि मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्दै आएका बेला आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेट भाषणमार्फत् सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषित सो निर्णयले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको भन्दै ऊर्जा विज्ञहरूले यसबाट विस्तारै एलपी ग्यासको माग घट्दै जाने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुको साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढेको भन्दै विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनद्वारा जनकपुरमा आयोजित खाना पकाउने सफा ऊर्जासम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्न गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलक अभियान लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय वा गोबर ग्यासबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको विद्युतीय चुलो वितरणको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको बताएका छन्। आफूहरूले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिँदै सचिव घिमिरेले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियानलाई गाउँस्तरसम्म लैजानुपर्ने बताए।

खाना पकाउन सफा ऊर्जाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुँवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजनासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए।

‘‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ” सचिव घिमिरेले भने, ‘‘एकातिर एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर जनधनको क्षति समेत हुँदै आएको छ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यासलगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासको लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिँदै घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए।

खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयं, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै उनले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमासमेत असर नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्।

कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ पुरुषोतम घिमिरेले रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोग, धुँवा र धूलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताउँदै पर्यावरण बचाउन र प्रकृतिको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। विद्युतमा सबैको पहुँच पुर्याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्नसक्ने बताउँदै यसलाई तीनै तहको सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

विगत वर्षमाभन्दा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उनले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट तीन लाख विद्युतीय चुलो नेपालमा भित्रिएको पाइएको जानकारी दिए।

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सके मात्र खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न सक्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सुधारिएको चुलोबारे नागरिकमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहको सरकारले यसबारे ठोस नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए।