बजेट नपरेको विराटनगर विमानस्थल, के हाेला रोक्का राखिएका १२६७ कित्ताको भविष्य ?
विराटनगर । ‘विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माण, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भयो, विगतमा सरकारले ठेक्का निकालेको सूचना समेत स्थगित गरियो, अहिलेको बजेटले विमानस्थल बारे बोलेन ।’ यो भनाई विराटनगरका पर्यटन तथा होटेल व्यवसायी पुण्य भट्टराईको हो ।
लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विराटनगर विमानस्थलको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नपरेपछि अहिलेसम्मको प्रगति हल्ला मात्र भएको देखिएको छ। उनको भनाइले पनि अब विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम अन्योलमा परेको संकेत गरेको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनु पर्ने माग राख्दै विराटनगरमा संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन सुरु भएको थियो । मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारी आउने आएर प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने कुराले सरकारको विश्वास माथि नै प्रश्न उठेको भट्टराईको भनाई छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारेमा सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेपछि विराटनगरको विकासको मूल नै बन्द गराउने काम सरकारले गर्न खोजेको आरोप विराटनगरका होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीको छ । ‘पहिलो कुरा सरकारले प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा नै पारेन, क्षेत्रीय होटेल संघ विराटनगरका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले भने, विमानस्थल विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कुरा त कतै परेको देखिएन ।’ संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विराटनगर विमानस्थलको विस्तारको विषय प्रदेश र स्थानीय एक्लैले गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।
पर्यटन व्यवसायी भबिश श्रेष्ठ सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नपारेर विराटनगरको मात्र हैन प्रदेश १ का नागरिक प्रति अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘विराटनगर विमानस्थल १४ वटा जिल्ला जोड्ने हव विमानस्थल हो’, उनले भने, ‘यो विमानस्थलले पूर्वको पर्यटन विकासलाई ठूलाे टेवा पुर्याउँछ ।’
प्रदेश १ का १४ जिल्ला जोड्ने, अन्य प्रदेशसँगको उडान भर्न सक्ने, भारतको विभिन्न सहर दिल्ली, कोलकता र गुहाटी मात्र हैन बंगलादेश, म्यानमार, भुटानसँगको उडान गर्न सक्ने हब विमानस्थलको रूपमा विराटनगरलाई विकास गरेर लग्नु पर्नेमा सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले नै उडान भएका विमानहरू सहजै ती क्षेत्रहरूमा उडान गर्न सकिन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विराटनगर विराटनगरबाट उडानका लागि राम्रो व्यवस्थापन सहित सञ्चालन गर्ने हो भने पूर्वको पर्यटन, आर्थिक विकासमा विराटनगरले टेवा पु¥याउन सक्छ ।’
उदयपुर विमानस्थलको नाममा हुँदै नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिएको सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई उपेक्षा गर्नुले विराटनगरप्रति सरकार पूर्वाग्रही भएको उनले आरोप लगाए । ‘सरकार नहुने ठाउँमा लगानी गर्न खोज्दै छ’, उनले भने, ‘तत्काल सुधार गरेर हुने ठाउँलाई बेवास्ता गरेर सरकारले गलत निर्णय गरेको छ ।’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको कारण विराटनगर विमानस्थललाई उपेक्षामा पारिएको विराटनगरका नागरिकको बुझाई छ ।
रोक्का जग्गा के हुने ?
हिजोसम्म विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्ने विषय आज सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन भन्दै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गतेको निर्णयले जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेको छ ।
१२६ दशमलब ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयले २०७७ फागुन १८ गतेदेखि जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यही सूचनाको आधारमा अहिले पनि सरकारको निर्णयमा परेका जग्गाहरू रोक्का रहेको छन् । विराटनगर विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने १ हजार २६७ वटा कित्ताका जग्गाहरू रोक्का अवस्थामा छ ।
जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले तोकेको जग्गामा रहेका हकवालाहरूलाई हकदाबीकोलागि भन्दै २०७७ चैत २३ र २४ गतेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसको आधारमा आफ्नो हकवादी सहित ८०९ जनाले हकदाबीको निवेदन दिएका थिए । हकवादी गर्नेहरू अधिकांश अहिले पनि सरकारले कहिले मुआब्जा दिने हो भनेर पर्खिएर बसेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार नै अहिले पनि जग्गा रोक्का रहेको बताए । ‘हामीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, उनले भने, आएका निर्णय र सरकारको निर्देशन अनुसार १२६ दशमलब ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको लागि भनेर रोक्का राखिएको छ।’
मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले मुआब्जा निर्धारणको सिफारिसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘सबै तथ्यांकहरू तयार भइसकेको छ’, उनले भने, ‘तत्काललाई रिपोर्ट बुझाइएको छैन, सरकारले बजेट सुनिश्चितता गर्ने बित्तिकै रिपोर्ट बुझाउन हामी तयार छौँ ।’
मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए पनि निर्धारण भएको मुआब्जा बापतको रकमको बारेमा अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । सरकारले बजेटमा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नपार्दा मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि बनेको उपसमिति पनि अहिले अन्योलमा देखिएको छ ।
विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गर्दा घर, जग्गा, बालीनाली समेतको गरी करिब १६ अर्बको लागत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
