वन सम्बन्धी काम गर्न नियमावली बाधक, संघीय कानुन नआउँदा प्रदेशलाई समस्या

विराटनगर । संघीय सरकारले वन ऐन आएर पनि नियमावली नआउँदा प्रदेशका वन सम्वन्धी अधिकांश गतिविधिहरू ओझेलमा परे । बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू आउने गरेको भए पनि प्रदेशको वनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म संघीय सरकारले वन नियमावली ल्याउन सकेको छैन ।

संघीय वन नियमावली नआउँदा प्रदेशका वन ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो । नियमावली वन्न सकेन । ऐन र नियमावली  वनाउने र कार्यान्वयनमा लिएर जाने विषय संघीय कानुन अनुसार ढिला हुँदा धेरै कामहरू ओझेलमा परेको मन्त्रीहरूले नै बताउन थालेका छन् ।  प्रदेश सरकार वनेर कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि एने वनेर नियमावली कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

प्रदेश १ का वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्री शेखर चन्द्र थापाले संघीय सरकारको कानुनले दिगो वन व्यवस्थापनको कामहरू रोकिएको बताए ।  सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति खारेज गरेको र दिगो वन व्यवस्थापन नीति ल्याउने भनेर लागेको अवस्थामा एउटा खारेज भएर अर्को कानुन नवन्दा समस्या भएको उनले बताए ।

‘संघीय सरकारको नीति नआउँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीति वनाउन सकेको छैन, उनले भने, नीति नवनाउँदा २ वर्षदेखि प्रदेश मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ ।’ वन सम्वन्धी के गर्ने न गर्ने भन्ने मै ५ वर्ष बितेको उनले तितो यथार्थ व्यक्त गरे ।   ‘वन प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भनिएको छ ,तर क्षेत्र अधिकार के के भन्ने स्पष्ट छैन, उनले भने,  के गर्न हुने के गर्न नहुने  भन्ने स्पष्ट नहुँदा ५ वर्षदेखि प्रदेश वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले आफ्नो वन नियमावलीलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।’  केही कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वयन गरिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ ।

वन ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदा  वन सम्वन्धीका कसुरहरू पनि प्रहरी  मार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ । ‘वन कसुर सम्वन्धी कतिपय मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयले हेर्ने गरेकोमा कानुन नवन्दा अहिले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूले मुद्दा नै हेर्न पाएका छैनन्, उनले भने, प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय छन् तर ती कार्यालय गर्ने अनिवार्य कामहरू बाहेक धेरै वनका कामहरू रोकिएका छन् ।’

पहिलाको कानुनलाई टेकेर वन संरक्षणको काम गर्ने र नियमित कार्यालय सञ्चालन बाहेकका गतिविधिहरू अघि बढ्न नसकेको मन्त्री थापाको भनाई छ ।  प्रदेश सरकार मातहतमा प्रदेशका सबै सामुदायिक, सार्वजनिक, साझेदारी र निजी वन पर्छन् । तिनको नियमन र अनुगमन समेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको मन्त्री थापा बताउँछन् ।

वन नियमावली संघीय मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म वन नियमावली २०५१ लाई आधार वनाएर जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयहरूले काम गर्दै आएका छन् ।  जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्रकुमार साहले ऐन वनेको थियो तर नियमावली नवन्दा समस्याहरू देखिएको बताए ।  ‘वन व्यवस्थापन कुन मोडेलमा जाने भन्नेमा नियमावलीले गाइड गर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशको नियमावली आएपछि, वनको किसिम र व्यवस्थापनका कुरा आउँछ ।’

उनले वन सम्बन्धी काठ दाउरा संकलन बाहेकका सबै कामहरू पुरानो नियमावलीलाई आधार मानेर सुचारु रहेको भएको जानकारी दिए ।  सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडल खारेज गरेपछि अब अर्को कस्तो मोडेलमा जाने भन्ने स्पष्ट भएन  त्यसले गर्दा समस्या भएको उनको तर्क छ । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट २ वर्षयताबाट काठ दाउरा निकालेर घाट गद्दी गर्न पाएका छैनन् । नीति नहुँदा वन सम्पदा कुहिएर गइरहेको अवस्था छ ।

हरियाली कार्यक्रमको तयारी

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश १ का खाली, सार्वजनिक, नहरका डिल, विद्यालय क्षेत्र तथा निजी ठाउँहरूमा बृक्षरोपणलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले प्रदेश हरियाली कार्यक्रम, जडीबुटी र वन पर्यटनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री थापाले प्रदेश हरियाली कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषयमा परेको बताए । ‘तराईका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा वन नभएको र वनको पहुँचमा नागरिक नभएका कारण हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक, प्रति र ऐलानी जग्गामा मात्रै होइन निजी  जग्गामा समेत वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने छ।’ मन्त्रालयले जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणमा  समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखी योजना बताएको थापा बताउँछन्  ।

प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ भोजपुर र सोलुखुम्बु जडीबुटी खेती हुने खालको क्षेत्र रहेकोले ती स्थानमा व्यावसायिक रूपमा प्रदेश सरकारले जडीबुटी खेती गर्ने, त्यसको परीक्षण र प्रशोधनको लागि उद्यमसँग जोडेर लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘उत्पादित बस्तुको बजारी करणको लागि पनि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने खालको नीति लिन सकिएन भने वन तथा पर्यापर्यटनसँग जोडेर जान सक्ने अवस्था रहँदैन, उनले भने, जडीबुटीको व्यवसायीक खेतीमा किसानलाई जोडेर लग्नु पर्छ ।’

प्रदेश वन ऐन २०७७ साउन १८ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागु भए पनि यस सम्वन्धी नियमावली वन्न सकेको छैन । संघीय वन नियमावली जारी भएर नआउँदासम्म कानुन बाँझिने डरले वनेको प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।