वैवाहिक अंगीकृतलाई ‘चौथो नागरिकता’ दिन कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा रहेको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । सरकारको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट समेत नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा रहेका गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसमक्ष मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका छन्- वैवाहिक अंगीकृतलाई चौथो नागरिकता दिने ।

२३ साउन २०७५ मा संसद्मा विधेयक आएर पनि ऐनको रूप लिन नसकेको नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो- वैवाहिक अंगीकृत । वैवाहिक अंगीकृतलाई विवाह गरेर आए लगत्तै नागरिकता लिने प्रचलित व्यवस्था बदल्नुपर्ने पक्षमा छन् प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र ।

यी दुवै दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ०७७ असारमा तत्कालीन सचिवालय बैठकबाट वैवाहिक अंगीकृतलाई विवाह गरेर नेपाल आएर निरन्तर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेका थिए ।

त्यसबेला रूपमा राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दै गर्दा ७ वर्षे प्रावधानमा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र मधेस केन्द्रित नेताहरूले फरक मत राखेका थिए ।

अहिले कांग्रेस आफैँले राखेको फरक मत अनुसार वैवाहिक अंगीकृतको ७ बर्से हदम्याद हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी छ । केही गरी ७ वर्षे प्रावधान हटाउन सत्तासहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएन भने के गर्ने ? भन्ने विकल्पको खोजीका क्रममा कांग्रेस नेताहरूले ७ वर्षे प्रावधानलाई ५ वर्षमा झार्ने र पाँच वर्ष सम्म राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी चोथो किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बताएका हुन् ।

एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी विवादित विषय छाडेर नागरिकता ऐन बनाउन तयार हुन्छ । केही गरी त्यस ढंगले माहौल बनेन भने पनि हामीसँग विकल्प छ ।’

उनका अनुसार अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पाउने गरी नागरिकता नै दिने । राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिने भनिएको छ ।

आवासीय अनुमतिपत्र नभनेर नागरिकता भन्दा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने त्यसका लागि तयार हुन सकिनेबारे छलफल भए पनि औपचारिकता भने पाइ नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । तर, यसो गर्दा विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधान हटेको भन्ने सन्देश नजाने बुझाइ नेताहरूको छ । एनआएनएलाई नागरिकता दिँदा नेपालमा विवाह नै गरेर आउनेलाई नदिने भन्न नसकिने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुरुमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएलगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर, ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता वा कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि फरक ढंगले अगाडि बढ्यो । र वैवाहिक अंगीकृतमै सहमति नजुट्दा नागरिकता विधेयक अड्किएर रहेको छ ।

संघीय संसद्को पाँच बर्से पुरै कार्यकालभित्र नागरिकता विधेयक बनाउन नसकेको आरोपबाट बच्न सरकार नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाएको भनेर आलोचना गर्ने सरकारमा गएपछि चुप बस्ने पार्टीगत आरोपबाट बच्न सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने दबाबमा छ । यही दबाबका बेला कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श
आइतबार मात्रै पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेका थिए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), सांसद पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको सहभागी छलफलमा गृहमन्त्री खाणले मध्यमार्गी प्रस्तावको प्रभावका विषयमा समेत ब्रिफिङ गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पेस गर्ने तयारी रहेको र त्यसका लागि तयार भएका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको उनले बताए ।

यसअघि गृहमन्त्री खाण र कानुनमन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने गृहमन्त्री खाणले सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समेत पटकपटक छलफल गरिसकेका छन् । मन्त्रीयद्धय खाण र शर्माका अनुसार बजेट पारित भए लगत्तै प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।